राणामाथि महाअभियोग ?

काठमाडौं, १३ साउन ।  कुनैबेला न्यायिक टिप्पणी भएर राजीनामासम्मको अवस्थामा पुगेका चोलेन्द्रशम्शेर जबराको प्रधानन्यायाधीश पदसम्मको आरोहरण संसारमा कहीं नभएको घटना थियो । पूर्व प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने न्यायिक टिप्पणीमा परेको व्यक्ति विश्वको कुनै पनि देशमा प्रधानन्यायाधीश बनेको इतिहास छैन । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त हुँदा पनि संसदीय सुनुवाइमा सत्तारुढ दलका सांसदहरुले राणाको विरुद्ध मत जाहेर गरेका थिए । तर, केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भइसकेपछि तिनै राणालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरे । ओलीले सुनपानी छर्केर प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरेका राणाले नेपालको न्यायिक इतिहासमै गलत नजिर स्थापित गर्ने गरी हालै एउटा फैसला गरे, जसले सर्वोच्च अदालतको साख गिरेको भनी स्वयं पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु भन्न थालेका छन् । पूर्वप्रधानन्याधीश पराजुलीले प्रधानन्यायाधीश राणाले अपराधको ढाकछोप गरेर फैसला गरेको टिप्पणी गर्दै एकछिन पनि सर्वोच्च अदालतको सर्वोच्च पदमा बस्ने अधिकार राणालाई नभएको बताएका छन् ।

पत्नी हत्याका दोषी रञ्जन कोइरालाको साँढे ११ वर्ष सजाय घटाएर, साँढे ८ वर्षमा झारिदिने फैसला प्रधानन्यायाधीश जबरा र उनी निकट न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलाशमा भएको थियो । यो कानुन विपरित, अशोभनीय, अबान्छित र अविवेकी फैसला हो । जसमा कतिपय कानुन व्यवसायीको मौनता रहस्यम छ । लास नै गायब पार्ने उद्देश्यसहित एकजना पूर्व प्रहरी अधिकृतबाट भएको अक्षम्य अपराधलाई न्यायको निर्मम हत्या गरी ढाकछोप गरी छुटाउन गरिएको फैसलाले नेपालको न्यायपालिकाको बिग्रदो चरित्र र भविष्यमा यसबाट निम्तनसक्ने खतरनाक अवस्थाको संकेत समेत गरेको छ ।

कुनैपनि राष्ट्रमा जिम्मेवार भनिएका अधिकारीहरु बिक्दा पनि एकजना अधिकारी बिक्न सक्दैन भन्ने मान्यता हुन्छ, त्यो अधिकारी भनेको प्रधानन्यायाधीश हो । जो लिखित कानुन र नजिरहरुका आधारमा न्यायनिसाफ गर्न वाध्य हुन्छ । संविधान र कानुन अनुसार फैसला र निर्णयहरु गर्नुपर्ने भएकाले पनि प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी महत्वपूर्ण हुन्छ । झन् लोकतन्त्रमा अदालत मेरुदण्ड नै हुन्छ । जसको न्याय निसाफ र कदमले लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाएको हुन्छ । तर, जब अदालत नै न्यायको निर्मम हत्यामा लागेपछि लोकतन्त्र नै संकटमा पर्ने खतरा बढ्छ । चोलेन्द्र शमशेर जबराले सर्वोच्चको नेतृत्व सम्हाल्दा कतिपय भएको घटनाले भविष्यमा विवादास्पद फैसला, कदम र नजिरहरु स्थापित हुनसक्ने देखिदैछ ।

पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतबाट भएका केही फैसलाहरु निकै विवादमा परेका छन् । देश कोरोना भाइरसको जोखिमसँग जुध्दै लकडाउनमा रहँदा सबैको ध्यान अन्यत्र मोडिएको समय पारेर ती फैसलाहरु भएका हुन् । पत्नी हत्याका दोषी रञ्जनको सजाय घटाउने फैसला विवादमा मात्र परेन त्यसविरुद्ध सडकमा सचेत नागरिकहरु उत्रिए । अदालतविरुद्ध न्यायको पक्षधरहरु सडकमा उत्रिएको यो पहिलो घटना हो । यसले सर्वोच्च अदालतका जिम्मेवार न्यायमूर्ति भनिएकाहरुबाट न्यायिक विचलन कुन हदसम्म भइरहेको छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । पूर्व प्रधानन्यायधीश गोपाल पराजुलीले न्यायिक विचलनहरु भइरहेको टिप्पणी गरेका छन् ।

अस्थिरतामा खेल्ने संकेत

देशमा विस्तारै राजनीतिक अस्थिरताको सम्भावना देखिदैछ । राजनीतिक दलहरु आन्तरिक शक्तिसंघर्षमा केन्द्रित भएका छन् । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र विवाद चुलिएको छ । यसले दुर्घटनाको खतरा बढाइरहेको छ । सत्तारुढ दलको आन्तरिक शक्तिसंघर्ष हुँदा अदालतबाट विवादास्पद फैसलाहरु भएका छन् । अस्थिरताको खतरा बढ्दा अदालत झन् जिम्मेवार हुनुपर्नेमा उल्टै गलत नजिरहरु स्थापित गर्न खोज्ने अर्को खतराको संकेत हो ।

विगतमा पनि अदालत विवादमा नपरेको होइन । राजनीतिक अस्थिरता बढेर दलहरुले एकले अर्कोलाई स्वीकार्न नमानेपछि प्रधानन्यायाधीश चुनावी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनेर चुनाव गराएको इतिहास साक्षी छ । त्यसयता न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि नै प्रश्नहरु उठ्ने गरी गतिविधि भए । राजनीतिक आस्थामा चुर्लुम्म डुबेका व्यक्तिहरुलाई धमाधम लाइनमा राखेर सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गराउने प्रतिष्पर्धा चल्यो । त्यसको असर विस्तारै देखिन थालेको छ ।

खिलराज रेग्मी सिंहदरबार पसेपछि बनेका अधिकांश प्रधानन्यायाधीशहरु विवादमा परे । राजनीतिक भागवण्डामा सर्वोच्च छिरेका र प्रधानन्यायाधीश बनेकाहरुको भुमिका विवादमुक्त हुन सकेन । एकले अर्कालाई पन्छाउने देखि गुटबन्दीका खेलहरु भए । यसको खुलासा स्वयं पूर्व प्रधानन्यायाधीश गोपाल प्रसाद पराजुलीले गरेका छन् । उनले चालेन्द्र शमशेरले आफूविरुद्ध सात जना न्यायाधीशलाई उचालेर सर्वोच्चमा न्यायाधीशहरुले हडताल गर्ने सम्मका गतिविधिहरु गराएको आरोप लगाए । अदालतको गुटबन्दी र एक अर्काविरुद्धको षड्यन्त्रहरु पर्दाबाहिरै देखिन थाले । यो भविष्यमा कुनै दुर्घटनातर्फ देशलाई लाने पूर्वाभ्यास त होइन ? यो प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश राणाको पृष्ठभुमि विवादास्पद छ । उनी लोकतन्त्रका लागि खतरनाक हुनसक्ने टिप्पणीहरु विगतमा नभएका होइनन् । त्यसमाथि अहिले उनका गतिविधिले यसैको संकेत गरिरहेको छ । मानिसहरु जतिसुकै सडकमा ओर्लिएपनि भविष्यमा जस्तोसुकै विवादास्पद फैसला गर्ने र कदम चाल्न पछि नपर्ने सन्देश प्रवाह यस घटनाले गरेको छ । सत्तारुढ दलभित्र संकट गहिरिँदै जाँदा राजनीतिक अस्थिरताको सम्भावना उत्तिकै छ । अप्रत्यक्ष रुपमा अस्थिरताका लागि भूमिका खेल्दै त्यसमा लाभ लिन अदालत पनि सक्रिय हुनसक्ने संकेतहरु देखिइरहेको छ ।

एकातर्फ सत्तारुढ नेकपाका जिम्मेवार नेताहरु आन्तरिक विवादमा रुमल्लिएर पार्टी र देशलाई दुर्घटनातर्फ धकेल्दैछन् । अर्कोतर्फ, अदालत गलत नजिरहरु स्थापित गर्दै फैसला गर्दैछ । राजनीतिक अस्थिरताको चाहना सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गरेका केही व्यक्तिहरुको पनि हो । अहिलेको राजनीतिक प्रणाली विरोधीहरु अदालतमा नभएका होइनन् । उनीहरु यो राजनीतिक प्रणाली उल्टाउने गतिविधिमा उद्धत नहोला भन्न सकिन्न । न्यायकै निर्मम हत्या गर्ने गरी भएका फैसला, अदालतमा गुटबन्दी, तानाशाही शैलीको न्याय सम्पादनको तौरतरिका लोकतन्त्रका लागि मात्र नभई गणतन्त्रका लागि पनि खतरा बन्दै गएको छ । त्यसबाट देशलाई जोगाउन राणामाथि महाअभियोग लगाउनुपर्ने आवाज चौतर्फीरुपमा उठेको छ । यसतर्फ नेकपा, नेपाली कांग्रेसलगायत १२ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने दलहरु एकजुट नहुने हो भने, राणाबाट व्यवस्थामाथि नै खतरा उत्पन्न हुनेछ ।