काठमाडौं, १५ साउन
उपत्यकाका तीन जिल्लाको सुरक्षा केन्द्रीय प्रहरी मातहत नै रहने गरी प्रहरी समायोजन गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्देशन दिएका छन् । प्रहरी समायोजन सम्बन्धमा छलफल गर्न बुधबार प्रधानमन्त्री निवास गएको गृह मन्त्रालय तथा प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरुको टोलीलाई प्रधानमन्त्रीले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीकै निर्देशन लगत्तै गृहले त्यहीअनुसार समायोजन प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको छ । गृह मन्त्रालयले दुई महिनाअघि नै समायोजनको खाका तयार पारेपनि केही विवादित विषयमा प्रधानमन्त्रीको राय लिएर टुंग्याउन चाहेको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीले समय नदिंदा समायोजन प्रक्रिया नै रोकिएको थियो ।
देशको केन्द्रीय राजधानीको सुरक्षा संवेदनशील हुने भएकाले यसलाई केन्द्रीय प्रहरी नै खटाउनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको राय रहेको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । उपत्यकामा डिआईजीकै नेतृत्वमा केन्द्रीय प्रहरीको कार्यालय रहने तर महानगरीय प्रहरी भने नरहने भएको छ । नाम महानगरीय प्रहरी भएपनि उसले त्यसको अधिकार पाएको थिएन । अब नाम पनि हटाउन लागिएको छ । प्रदेशको प्रमुखुलाई प्रदेश प्रहरी महानिरीक्षक नै नाम दिने सहमति पनि भएको छ ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल समेत सहभागी सो बैठकमा गृहसचिव महेश्वर न्यौपाने र सहसचिव रामकुमार आचार्यको ब्रिफिङपछि प्रधानमन्त्रीले यससम्बन्धि निर्देशन दिएका हुन् । उपत्यका केन्द्र मातहत हुने भएपछि अब केन्द्रमा ३० हजार तथा प्रदेशहरुमा करिब ५० हजार प्रहरीको दरबन्दी रहनेछ ।
बागमती प्रदेशले भने नियमित शान्ति सुरक्षाको काम प्रदेशलाई नै दिएर केन्द्रीय प्रहरीको कुनै संरचना राख्न सकिने प्रस्ताव राखेको थियो । तर, गृह मन्त्रालय र नेपाल प्रहरी संघ मातहत नै हुनुपर्ने पक्षमा थियो । छिमेकी देश भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा पनि सुरक्षा जिम्मेवारी केन्द्रीय प्रहरीलाई नै दिइएको छ । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच विवाद भएको अवस्थामा ठूलो समस्या आउन सक्ने भएकाले उपत्यकाको सुरक्षा केन्द्रकै मातहत हुनुपर्नेमा सुरक्षाविद्हरुको समेत राय छ ।
तर, संविधानमा भने उपत्यकामा केन्द्रीय प्रहरी खटाउन सक्ने प्रावधान छैन । संविधान निर्माणमै यसबारे त्रुटी भएको र अहिले संघीय प्रहरी नै खटाउने र पछि संविधानमा प्रष्ट पार्न सकिने समेत गृहका अधिकारीहरुको भनाई छ ।
यदी उपत्यकालाई केन्द्र मातहत राख्ने सहमति भएको हो भने त्यो आफुहरुलाई मान्य नहुने बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री शालिकराज जमरकट्टेलले बताए । ‘यसका लागि संविधान नैं संशोधन गर्नुपर्छ, संविधानको प्रावधान विपरीत उपत्यकालाई संघीय प्रहरी मातहत राखियो भने त्यो गलत हुन्छ, मुद्दामा जानुपर्छ भनेर मैले मुख्यमन्त्रीज्यू भनेको छु ।’ प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा अन्य प्रदेशमा आन्तरिक मामिला मन्त्री उपस्थित भएपनि उनी थिएनन् । उनी आइतबारदेखि काठमाडौं भएपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठक भएकाले बुधबार फर्किएका थिए । ढिला गरी खबर पाएकाले आफु सहभागी हुन नसकेको उनको भनाई छ ।
एक महिनाभित्रै समायोजन सुरु गर्ने तयारी
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि गृहसचिव नेतृत्वको संगठत संरचना तथा दरबन्दी कायम गर्ने समितिको बैठक बसेर संघ र प्रदेशको दरबन्दी टुंगो लगाउने छ । लगत्तै समायोजनको प्रक्रिया अघि बढ्न गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । सबैको आवेदन आएपछि समायोजन ऐनका प्रावधानअनुसार सफ्टवेयरमार्फत समायोजन गर्ने गृहको तयारी छ । अहिलेको प्रावधानअनुसार एकपछि समायोजन भइसकेपछि एक प्रदेशबाट अर्काे प्रदेशमा सरुवा हुन मिल्दैन ।
समायोजनका लागि गृहले अनलाइनमार्फत आवेदन माग्ने छ । प्रहरी समायोजन ऐनमा डिएसपीसम्मका प्रहरीलाई प्रदेशमा समायोजन गर्ने र त्यसभन्दा अन्य प्रहरीलाई काजमा प्रदेशमा खटाउन सकिने उल्लेख छ । एक महिनापछि समायोजन प्रक्रिया सुरु हुने र करिब पाँच महिना सम्पन्न गर्ने गृहको योजना छ ।
प्रहरी समायोजनका लागि गृह मन्त्रालयले सफ्टवेयर बनाएको छ । निजामती कर्मचारी समायोजन पनि सफ्टवेयरमार्फत नै गरिएको थियो ।
समायोजन निर्णय गर्दा निष्पक्ष हुने भएकाले सफ्टवेयरको सहयोग लिन लागिएको हो । कर्मचारी समायोजनमा कतिपय समस्यासमेत देखिएको थियो । त्यस्ता समस्यासमेत नहुने गरी समायोजन गर्न लागिएको गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
कार्यरत पदको ज्येष्ठता, कम्तीमा एक वर्षदेखि कार्यरत प्रदेश, स्थायी बसोवासको ठेगाना, नागरिकतामा उल्लेख ठेगाना र उमेरको ज्येष्ठतालाई आधार बनाएर सफ्टवेयरमार्फत कुन प्रहरीलाई कुन प्रदेश वा संघमा समायोजन गर्ने टुंगो लाग्नेछ ।
अध्यादेश ल्याउने तयारी
प्रहरी समायोजनसम्बन्धि कामलाई गति दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आवश्यक कानूनहरु अध्यादेशमार्फत ल्याउने बताएका छन् । हाल संसद चालू नभएकाले अध्यादेश ल्याइने उनको भनाई छ । समायोजन ऐन तथा समन्वय सम्बन्धि ऐनमा कुनै कमजोरी भएपनि अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्नेबारे छलफल थालिएको छ ।
नेपाल प्रहरीको नयाँ ऐन लामो समयदेखि मन्त्रिपरिषद्मा रोकिएको छ । संघीय प्रहरी ऐनको आधारमा प्रदेश प्रहरीहरुले प्रदेश प्रहरी ऐन बनाउने संविधानमा छ । तर, लामो समयसम्म संघीय प्रहरी ऐन नआउँदा प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वायन हुन सकेको छैन । बागमती र प्रदेश नम्बर १ गते प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याइसकेका छन् ।
प्रदेश सरकारहरुले प्रदेशमा एआईजी नै खटाउन माग गरेको विषयमा प्रधानमन्त्रीले लचकता देखाएका छन् । तत्कालका लागि डिआईजी भएपनि पछि एआईजी खटाउन सकिने उनको भनाई छ ।
