काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन प्रतिवेदनमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष गत बुधबार बुझाइएको उक्त प्रतिवेदन हावाको भरमा तयार पारिएको कुरा विद्युतीय सवारी साधन आयात गर्दा आयातकर्ताले किलोवाट घटाएर कर छलेको आरोप लगाएबाट पुष्टि हुन्छ ।
उक्त घटनामा भन्सार विभागले आफू प्राविधिक परीक्षण गर्ने निकाय नभई यातायात व्यवस्था विभागबाट प्राप्त कागजातका आधारमा भन्सार छुटाउने निकाय हो भन्दाभन्दै विना आधार विद्युतीय सवारी आयात गर्दा ५ अर्बको कर छली भएको अनुमानको भरमा बेरुजु लेखिदा प्रतिवेदन फितलो भएको छ । यस विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन गरेर हावा अनुगमनको भरमा झुटो तथ्यांक पेश गर्ने कर्मचारीहरूमाथि कारबाही गरिनुपर्छ ।
प्रतिवेदनमा पूर्वाग्रह साधेर हावाको भरमा समावेश गरेको केही उदाहरण मध्येको एक उदाहरण विद्युतीय सवारी साधनको भन्सार तथा करसम्बन्धी विषय पनि हो । महालेखापरीक्षकको ६२औँ प्रतिवेदनमा विद्युतीय सवारी साधन आयात गर्दा कर छली भएको आशंकामा रसुवा भन्सार कार्यालयबाट २ अर्ब ७४ करोड १८ लाख ९९ हजार र तातोपानी भन्सार कार्यालयबाट १ अर्ब ३ करोड २५ लाख २० हजार रुपैयाँ छानबिन गरी असुलउपर गर्न भनिएको छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आर्थिक ऐन, २०८० ले विद्युतीय सवारीसाधनहरूको मोटर पिक पावरको आधारमा पैठारी भएका सवारीसाधनको मोटर पिक पावर ५० देखि १०० किलोवाटसम्म भएमा भन्सार उपशीर्षक ८७०३.८०.५९ (अन्य), ८७०३.८०.२१ ( अनएसेम्बल), ८७०३.८०.२९ (अन्य) बाट जाँचपास गरी १५ प्रतिशत भन्सार महसुल १० प्रतिशत अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर तथा मोटर क्षमता १०० देखि २०० किलोवाट भएमा भन्सार उपशीर्षक ८७०३.८०.६९ बाट जाँचपास गरी २० प्रतिशत भन्सार महसुल, २० प्रतिशत अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
भन्सार उपशीर्षक ८७०३.८०.६९ बाट जाँचपास गरी २० प्रतिशत भन्सार महसुल २० प्रतिशत अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर असुल गर्नुपर्नेमा सो नगरेकोले आधिकारिक उत्पादकले प्रकाशन गरेको सवारीसाधनको प्राविधिक स्पेसिफिकेसन तथा मोटर क्षमता जाँच गरी रसुवा भन्सार कार्यालयबाट रु. २ अर्ब ७४ करोड १८ लाख ९९ हजार र तातोपानी भन्सार कार्यालयबाट रु. १ अर्ब ३ करोड २५ लाख २० हजारसमेत रु.३ अर्ब ७७ करोड ४४ लाख १९ हजार छुट महसुल तथा करका सम्बन्धमा छानबिन गरी असुल गर्नुपर्दछ ।’ भनिएको छ ।
राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेखित कुराले विद्युतीय सवारी आयात गर्दा कर छली गरिएको पुष्टि भने गरिएको छैन । प्राविधिक परीक्षण नै नभई परीक्षकको कार्यालयले कर छलीको आरोप लगाउन मिल्दैन ।
विभिन्न चिनियाँ ब्रान्डका विद्युतीय सवारी साधन आयात गर्दा आयातकर्ताले भन्सारमा बुझाएको कागजात र त्यस अनुसारको प्राविधिक परीक्षण गर्ने निकाय यातायात व्यवस्था विभाग हो, यातायात व्यवस्था विभागले स्वीकृति दिएपछि मात्र तोकिएको भन्सार महसुल बुझाएर भन्सारबाट विद्युतीय सवारीसाधन भित्रिएका हुन्छन् । प्राविधिक जाँचपास गर्ने काम भन्सारको होइन भन्ने कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि बेरुजु निकाल्नु पूर्वाग्रह हो ।
महालेखाले अनुमान गरेजस्तो १०० देखि २०० किलोवाटका विभिन्न मोडलका विद्युतीय सवारीसाधन आयात गर्दा आयातकर्ताले ९९ किलोवाट ‘पिक मोटर क्षमता उल्लेख गरेको हो भने, चीनबाट आयात भएका ती कुन–कुन कम्पनीका विद्युतीय सवारीसाधन हुन्, त्यसको प्राविधिक परीक्षण गरेर मात्र कारबाही अगाडि बढाउनुपर्नेमा गत आवमा भित्रिएका सम्पूर्ण चिनियाँ ब्रान्डका विद्युतीय सवारीसाधनले कर छल्यो भन्नु चिनियाँ विद्युतीय सवारीसाधनलाई नेपाली बजारमा निरुत्साहित गर्नु हो । महालेखाले यति ठूलो रकम कर छली भयो भनेको कुरा तथ्यमा टेकेर बेरुजु लेख्नु पर्नेमा अनुमानको भरमा लेखेको सम्बन्धित व्यवसायीको आरोप छ ।
नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनको बढ्दो प्रयोगबाट आत्तिएका केही बिचौलिया व्यापारीहरूले सुरुदेखि चिनियाँ ब्रान्डका विद्युतीय सवारीलाई निरुत्साहित गर्न नखोजेको होइन । तिनीहरूले सुरुमा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई प्रयोग गरेर विद्युतीय सवारी साधनमा १०० प्रतिशत भन्सार, कर थोप¥यो ।
जसका कारण एउटा पनि विद्युतीय सवारीसाधन आयात हुन सकेन । हरेक वर्षको जेष्ठ १५ गते बजेट आउने हुँदा त्यो गिरोह सक्रिय हुने गरेको छ । त्यसै सिलसिलामा त्यही गिरोह महालेखासम्म छिर्न सफल भएको र त्यहाँका कर्मचारीलाई प्रभावमा पारेर यस्तो कमजोर पुष्टि हुन नसक्ने कुरा प्रतिवेदनमा घुसाउन सफल भएको बुझ्न गाह्रो छैन ।
विद्युतीय सवारी साधनको जस्तै ६२औँ प्रतिवेदनमा अन्य धेरै अंकहरू पनि अपुष्ट रहेको अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । महालेखाले राष्ट्रपति समक्ष पेस गरेको प्रतिवेदनले राष्ट्रपतिलाई नै गुमराहमा राखेको छ । संसद र नेपाल सरकारलाई दिग्भ्रमित बनाउने प्रयास भएको छ ।
यस बारेमा राष्ट्रपति, संघीय संसद र सरकारको ध्यानाकर्षण हुनु पर्दछ । एउटा संवैधानिक निकायले पेस गरेको प्रतिवेदन तथ्यमा आधारित र निष्पक्ष हुनुपर्नेमा पूर्वाग्रही र जनमानसमा भ्रम पैदा गर्ने प्रकृतिको रहेको छ ।
महालेखाले तयार गरेको प्रतिवेदनको विश्वसनियता र यथार्थताको बारेमा संघीय संसदले छानबिन गर्नुपर्छ । र यस्ता कर्मचारीमाथि सरकार र अख्तियारले छानबिन गर्नुपर्छ । मुलुकको संवैधानिक निकाय महालेखा परिक्षकको कार्यालयको छविलाई दुर्गन्धित पार्न खोज्नेलाई कारबाही हुनुपर्छ ।
