काठमाडौं । सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा देखिएको वित्तीय अराजकताले बेरुजुको अवस्था भयावह बनाएको छ । प्रत्येक वर्ष सरकारी निकायले गर्ने खर्चमा पारदर्शिता, जबाफदेहिता र प्रभावकारिताको कमीले बेरुजु बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हिसाब मिलान गर्दा अर्बौँ रुपैयाँ बेरुजु देखिँदै आएको छ ।
केही दिनअघि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको प्रतिवेदनले बेरुजु १३ खर्ब देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म कुल बेरुजु ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड रहेकामा २०८०/८१ मा १ खर्ब ९४ करोड थपिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि बेरुजु डरलाग्दो गरी बढेको छ । प्रदेश सरकारअन्तर्गत १ हजार १ सय ६५ कार्यालयको ३ खर्ब ८ अर्ब ५६ करोडको लेखापरीक्षणमा ४ अर्ब २ करोड बेरुजु पाइएको छ । त्यस्तै, स्थानीय तहअन्तर्गत ७ सय ६१ कार्यालयको ११ खर्ब १८ अर्ब ४० करोडको लेखापरीक्षणमा २५ अर्ब ३२ करोड बेरुजु छ ।
सरकारी रकम खर्च भएपछिको उचित कागजात वा प्रमाण नहुनु नै बेरुजुको हो । सरकारी संयन्त्रमा योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्मको शृङ्खलामा भद्रगोल अवस्था उजागर गर्छ । बजेट विनियोजनका क्रममा आवश्यक तयारी नगरी अनुमानका आधारमा खर्च स्वीकृति दिइनु, समयमै परियोजना सुरु नहुनु, मूल्याङ्कन प्रणाली कमजोर हुनुका साथै भ्रष्टाचारी प्रवृत्तिका कारण बेरुजु बढेको हो ।
अर्बौँ बेरुजुले सरकारको सुशासन, पारदर्शिता र खर्चको प्रभावकारिता नारालाई नै गिज्याएको छ । बेरुजु भनेको अनियमितता र भ्रष्टाचारको संकेत हो । यसले सरकारी कोषको दुरुपयोग झल्काउँछ । बेरुजु दीर्घकालमा देशको आर्थिक सन्तुलनमा घातक हुन्छ । खर्च गरेको रकमको ठोस प्रमाण देखिँदैन भने त्यसको औचित्य रहँदैन ।
यस्तो अवस्थाले आम जनतामा राज्यप्रति विश्वास घट्दै जान्छ । कानुनले वित्तीय अनुशासन कायम राख्नका लागि सम्बन्धित निकायका जिम्मेवारीप्राप्त व्यक्तिलाई नै जबाफदेही ठह¥याएको छ । यो व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्न सक्नुपर्छ । बेरुजुलाई कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसँग जोड्ने हो भने सुधार ल्याउन सहयोग पुग्छ ।
बेरुजु न्यूनीकरणका लागि संसद्को लेखा समितिको महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । तर, लेखा समितिले आफ्नो कर्तव्यसमेत पूरा गर्न सकेको छैन । महालेखाले ६२औँ प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाई सक्दासमेत लेखा समितिले छलफल सकेको छैन । लेखा समितिको छलफल कर्मकाण्डीमा मात्रै सीमित हुँदै गएको छ ।
विपक्षी दलले पाउनुपर्ने लेखा समिति सत्तारुढ दल एमालेका सांसद ऋषिकेश पोखरेलले छोड्न मानेका छैनन् । सरकारको हरहिसाबको निगरानी राख्ने र आवश्यक निर्देशन दिने समितिको सभापति सत्तारुढ दलकै सांसद रहनुले पनि बेरुजु बढ्नमा सहयोग पु¥याएको छ ।
बेरुजु घटाउनका लागि बजेट कार्यान्वयनको प्रणालीलाई कडाइका साथ सुधार गर्नुको विकल्प छैन । योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म सबै चरणमा पारदर्शिता अपनाउनुपर्छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनलाई गम्भीरतापूर्वक लिई दोषीलाई कडा कारबाही गर्ने संस्कार बसाल्नुपर्छ । सूचना प्रविधिको उपयोग गर्दै डिजिटल प्रणालीमार्फत खर्चको ट्«याक राख्ने प्रणाली स्थापित गर्नुपर्छ । वित्तीय अनुशासन कायम नगरेसम्म बेरुजु घट्न सक्दैन ।
अनुसन्धान र कारबाहीको प्रक्रिया नियमित गर्न सकियो भने मात्रै बेरुजु न्यूनीकरण हुन सक्छ । राज्यको सम्पत्तिमा नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न र समावेशी विकासको लक्ष्य हासिल गर्न खर्च प्रणालीमा सुधार जरुरी छ । महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सुझाव र निर्देशनको पालना गर्न राज्यका सबै निकाय गम्भीर हुनुपर्छ ।
