काठमाडौं । संवैधानिक आयोगको नियुक्तिको विवादका बारेमा सर्वोच्च अदालतले जेठ २८ गते फैसला गर्ने मिति निर्धारण गरेपछि पूर्वप्रशासकहरूले अहिलेबाटै दौडधुप शुरु गरेका छन् । अदालतको फैसला नआउँदै विभिन्न आयोगमा नियुक्तिका लागि पूर्वसचिवहरूले अहिलेदेखि नै दौडधुप सुरू गरेका हुन् ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तका लागि उनीहरूले दौडधुप गर्न थालेका हुन् ।
लामो समयदेखि थाँती रहेको मुद्दा अदालतले सुनुवाइ सकेर फैसलाको मिति तय गरेको छ । धेरैले नियुक्ति बदर हुने अनुमान गरेको र केही नियुक्तिका लागि शक्ति केन्द्र र विचौलियाको फेर समात्न थालेका छन् ।
अहिले नै खाली रहेका वित्त आयोग र निर्वाचन आयोगभन्दा खाली नभएको नियुक्तिका लागि दौड तीव्र पार्नेमा मुख्यगरी दुई पूर्वसचिव छन् । पूर्वमुख्यसचिव रहेका शंकरदास बैरागी र महेश्वर न्यौपाने यो दौडमा अघि रहेका छन् । अमेरिकाको राजदूत भएका लोकदर्शन रेग्मीले पनि मुख मिठ्याएका छन् ।
एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनिकट मानिने न्यौपानले यसअघिका अरु नियुक्तिमा अवसर पाउँदा पनि नगएको र अख्तियार पाए जाने नपाए नजाने भन्दै बसेका छन् । उनी गृहसचिव हुँदै गर्दा भिजिट भिसामा जोडिएका थिए ।
अख्तियारसचिव हुँदा उनकै सचिवालयमा रहेका विमल पौडेल अध्यगमन कार्यालयमा पुगेका थिए । तिनै पौडल उनी गृहसचिव हुँदा पनि अध्यागमनमा पुगेका थिए । तिनै व्यक्ति भित्रभित्रै अख्तियारको प्रमुख आयुक्त हुन कुदिरहेका छन् । केही पूर्व सचिव प्रमुख निर्वाचन आयुक्त हुन पनि दौडधुप गरिरहेका छन् । जयमुकुन्द खनालको नाम बाहिर आएपछि अन्य पूर्व सचिवहरुले पनि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त हुन दौडधुप गरेका हुन् ।
त्यस्तै मुख्यसचिवबाट अवकास लिएका शंकरदास बैरागी पनि यो दौडमा अगाडि रहेका छन् । परराष्ट्र सेवाबाट मुख्यसचिव भएका बैरागी मुख्यसचिवको कार्यकाल बाँकी हुँदै राजीनामा दिएर राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार बनेका थिए । अदालतले संवैधानिक नियुक्तिको विवादको मुद्दाको सुनुवाइ अघि बढाएपछि अमेरिकाको राजदूत बनेका लोदर्शन रेग्मी अमेरिका नगइ नेपालमै बसेका थिए । सर्वोच्च अदालतबाट संवैधानिक नियुक्ति खारेज हुने र त्यही मौका छोपेर अमेरिका जानुभन्दा यतै नियुक्ति लिने उनको दाउ थियो ।
अहिले अवकाश हुन लागेका सचिवहरू पनि नियुक्तिका लागि दौडधुपमा लागेका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशव शर्मा, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव हरि लम्साल, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव फनिन्द्र गौतम, उपराष्ट्रपतिको कार्यालयका सचिव लोकनाथ पौडेललगायत ५८ वर्ष उमेरहदका कारण केही महिनाभित्रै अवकाशमा जाँदैछन् ।
यसैगरी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्करको सेवाअवधि एक वर्ष मात्रै बाँकी छ । त्यसैले उनी पनि कुलिङ पिरियडको व्यवस्था राख्न नहुने अभियानमा लागिपरेका छन् ।
