काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन विभागका प्रमुखसहितका कर्मचारीहरू भिजिट भिसा प्रकरणमा मुछिएपछि गृहमन्त्री रमेश लेखकको भूमिकामाथि सार्वजनिक वृत्तमा प्रश्न उठिरहेको छ ।
नेपाली कांग्रेसभित्रैको एक पक्षले उनलाई राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने माग गरिरहँदा पार्टीको मूल नेतृत्व भने मन्त्री लेखकको पक्षमा उभिएको देखिन्छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका साझेदार कांग्रेस–एमालेले गृहमन्त्री लेखकलाई अनुसन्धान नै नभई क्लिन चिट दिइसकेको छ । तर प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र नेकपा एकीकृत समाजवादीले भने गृहमन्त्रीको राजीनामा नछोड्ने अडान लिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन्, ‘प्रतिपक्षीलाई सरकार नै मन परेको छैन भने गृहमन्त्रीको मात्र किन राजीनामा माग्नु ? लाखौं कर्मचारीमध्ये कसैले गल्ती गर्यो भन्दैमा गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने तर्क छैन ।’
उनको भनाइमा अख्तियारले एउटा कर्मचारीलाई बोलाएर फर्काएको र बयानसमेत नलिएको अवस्थामा राजीनामाको माग गर्न मिल्दैन।
तर सत्तारुढ कांग्रेसभित्रैबाट पनि फरक स्वर सुनिन थालेका छन् । वरिष्ठ नेता डा. शेखर कोइरालाले खोटाङमा आयोजित कार्यक्रममा गृहमन्त्रीले नैतिकताको ख्याल राखेर राजीनामा दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
उनले भनेका थिए, ‘राजनीतिमा नैतिकता अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हो। यो गुमेमा अराजकता बढ्छ र राजनीतिलाई कमजोर बनाउँछ ।’
विपक्षीहरूले गृहमन्त्रीको राजीनामा बटमलाइन बनाएको र सत्तारुढ दल भने जोगाउन तम्सिएको अवस्थामा गृहमन्त्री लेखकले कसरी निष्पक्ष छानबिनको बाटो खोल्छन् भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।
भिजिट भिसाका नाममा विदेश जाने व्यक्तिबाट गैरकानुनी रूपमा रकम असुलेको आरोपमा त्रिभुवन विमानस्थलको अध्यागमन प्रमुख तीर्थराज भट्टराईसहितका कर्मचारी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनमा परेका छन् । भट्टराईसँगै केही अन्य कर्मचारीको पनि सरुवा गरिएको छ।
प्रकरणमा ठूलो रकमको लेनदेन हुने गरेको र त्यसमा मन्त्रालयको नेतृत्व तहसम्मको संलग्नता हुन सक्ने शंका उठिरहेका छन् । यही कारणले कांग्रेसभित्रैबाट गृहमन्त्रीको सचिवालयसम्म छानबिनको दायरा बढाउनुपर्ने मागसमेत उठेको छ।
गृहमन्त्री लेखकले संसद्मा जवाफ दिने र दोष प्रमाणित भए राजनीतिबाट सन्न्यास लिने घोषणा गरिसकेका छन् । तर देशको सबैभन्दा शक्तिशाली मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दै आफूमाथि निष्पक्ष छानबिन सम्भव छ त भन्ने प्रश्नले अझ गहिरो बहस जन्माएको छ।
