नेपालजस्तो लोकतान्त्रिक मुलुकमा अदालतलाई न्यायको अन्तिम र स्वतन्त्र थलो मानिन्छ । तर पछिल्ला केही घटनाक्रमहरू, विशेषतः अफताब आलमजस्ता गम्भीर अपराध गरेका अभियुक्तको रिहाइले जनमानसमा एउटा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
के आज ‘न्याय’ होइन ‘शक्ति’ न्यायको सिंहासनमा विराजमान भएको हो त ? जसको शक्ति उसैको भक्ति भनेझैँ हाम्रो न्यायालयले पनि अब सत्य होइन शक्तिको फैसला सुनाउन थालेको हो त ? होइन भने अदालतको काम भावनामा होइन, प्रमाणमा आधारित हुन्छ भन्ने कानुनी सिद्धान्त सधैँ सत्य हो । तर जब ठूला राजनीतिक व्यक्तिहरूका मुद्दा अदालतमा पुग्छन् र निष्कर्ष जनभावनाविपरीत आउँछ, तब स्वाभाविक रूपमा अदालतमाथि निष्पक्षताको सन्देह पैदा हुन्छ । यस्तो सन्देहले केवल अदालतप्रतिको विश्वास घटाउँदैन, सिङ्गो व्यवस्थाप्रति नै असन्तोष जन्माउँछ ।
सामान्यतया मान्छे जब सबैतिरबाट दमित र अपहेलित हुन्छ, तब ऊ निसाफ खोज्न थाल्छ । आफूमाथि अन्यायको चक्रले अनाहकमा फन्को मार्न थालेपछि न्यायको ढोका ढकढक्याउनु उसको बाध्यता बन्न जान्छ । नेपालमा मात्रै होइन, दुनियाँका कुनै पनि नागरिकले गर्ने यही हो ।
यद्यपि, नेपालका न्यायालय र न्यायमूर्तिहरू पटकपटक विरोध र आशंकाको घेरामा पर्दै आएका छन् । कयौँ निर्दोषहरू अन्यायको परिबन्धमा पारेर पटकपटक न्याय नामको निलकाँडोले घोचिएका छन् । घाँटीमा निस्वार्थताको घण्टी झुन्ड्याएर पैसासँग अपराध साट्ने कालाकोटेहरुका कारण थुप्रै नागरिकहरू आज पनि जेलमा नारकीय जीवन जिउन बाध्य छन् ।
नेपालमा बारम्बार देखिँदै आएको प्रवृत्ति हो– शक्तिशालीहरू सजायबाट उन्मुक्त हुन्छन्, जबकि, गरिब र कमजोर वर्गहरू कानुनी झमेलामा परेर वर्षौँ जेलमा सड्नुपर्छ । यस्तो दोहोरो मापदण्डले न्याय प्रणालीको नैतिकता र विश्वसनीयतामा गम्भीर चोट पु¥याइरहेको छ । न्यायको सिंहासनमा शक्ति हुनु भनेको शक्ति र पहुँच भएका व्यक्तिलाई कानुनभन्दा माथि हुने स्थितिको सिर्जना गर्नु हो । जब अदालत निर्णयको नाममा शक्तिको संरक्षक बन्न थाल्छ, तब त्यो न्यायालय होइन, न्यायालयको छाया मात्र बन्दछ ।
आजको आवश्यकता भनेको अदालतले फैसला सुनाउने मात्रै होइन, विश्वास पनि दिलाउन सक्नुपर्छ । महिना दिन अघि सर्वोच्च अदालतका एकजना अधिकृतले प्रहरीलाई एउटा अनधिकृत पत्र लेखे । पत्रमा रेशम चौधरीलाई पक्राउ गर्नुपर्ने आदेश थियो । अदालतको आदेश भनेर प्रहरीले चौधरीलाई समायो, खासमा त्यो पक्राउ पुर्जी नै अनधिकृत रहेछ । अदालतको एकजना अधिकृतलाई झोक चल्दैमा त देशभर उथलपुथल हुनेरहेछ भने अलि माथिल्लो तहका न्यायाधीशको पारा चढ्यो भने के होला ?
यो गम्भीर विषयको न्यायालयले समीक्षा गर्नु जरुरी छ । जनताले बुझ्ने भाषामा फैसला सार्वजनिक गर्दै प्रमाणको समीक्षा पारदर्शी र अदालत स्वतन्त्र तर उत्तरदायी बन्न सक्नुपर्छ । नत्र, जनताको मनमा सधैँ एउटै प्रश्न गुञ्जिरहनेछ– ‘न्याय खोज्ने कि शक्ति खोज्ने ?’
भर्खरै उच्च अदालतको फैसला अनुसार कांग्रेस नेता अफताब आलमको रिहाइले नेपाली न्याय प्रणाली र राजनीतिक संरचनामा गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको छ । जिउँदै मान्छेहरुलाई इँटाभट्टामा जलाएको गम्भीर आरोपमा जेल सजाय भोगिरहेका आलमलाई अदालतबाट एकाएक रिहाइको फैसला आएपछि पीडित परिवारमा र त्यस क्षेत्रका स्थानीयमा त्रास छाएको छ भने आम सर्वसाधारणले अदालतलाई हेर्ने दृष्टिकोण फेरिएका अभिव्यक्तिहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् ।
अदालत भन्छ– ‘दोषी करार गर्ने प्रमाण पुगेन, घटना घटेको देखिएन ।’ जिउँदै इँटाभट्टामा जलाइएका पिन्टु सिंहका बुबा भन्छन्– ‘उच्च अदालतले निशब्द बनायो ।’ घटना नघटेको भए पिन्टु सिंहलगायतलाई फिर्ता ल्याउनुप¥यो र सकुशल देखाउनुप¥यो । के आरोपी र अदालतसँग यो हिम्मत छ ? होइन भने आलम रिहाइको पछाडि तीव्र राजनीतिक दबाब र आर्थिक प्रलोभनभन्दा अर्को कुनै कारण देखिँदैन । आरोपीले अदालतबाट प्रमाणको अभावमा सफाइ पाउनु आफैँमा कानुनी अधिकार हो, यस्तो गम्भीर घटनामा पीडित परिवारहरूका लागि यो निर्णय गहिरो पीडा र अन्यायको अनुभूति बन्न पुगेको छ ।
न्याय पाउने आशाले वर्षौैँ कुर्दा पनि जब अपराध पुष्टि नहुने भनिन्छ, तब आमजनमानसमा न्याय प्रणालीप्रति नै विश्वास स्वतः घट्ने खतरा उत्पन्न भएको छ । यो प्रकरणले पुनः एकपटक देखाएको छ कि नेपालमा ठूला राजनीतिक व्यक्तिहरूमाथि लागेको आरोपहरूमा निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धानको कमी छ । जबसम्म यस्तो अभ्यासमा सुधार ल्याइँदैन, तबसम्म ‘कानुन सबैका लागि बराबर हो’ भन्ने भनाइ कागजमै सीमित रहने छ ।
अफताब आलमको रिहाइजस्ता अदालती निर्णयले हाम्रो समाजका न्याय, राजनीति, र सामुदायिक सम्बन्धहरूमा गहिरो प्रभाव पार्दछ । नाबालिक बलात्कारको मुद्दा होस् या भट्टीमा जिउँदै मान्छे जलाइएका अपराधमा, उच्च अदालतले देखाएको फैसलाले नेपालको न्यायिक व्यवस्थामाथि कालो धब्बा लगाउने पक्का छ । रौतहटको त्यो आततायी घटनामा कसैको रगत बगेको थियो, जिन्दगी सकिएको थियो ।
पीडितहरु न्यायको फैसला कुरिरहेका बेला राजनीतिक शक्तिको आडमा एकाएक पीडकलाई निर्दोष देखाउँदा उनीहरूको घाउ झनै बल्झिएको छ । राज्यसत्ताको ओत मुन्तिर कृत्रिम सौन्दर्यको बर्को ओढेर मनलाग्दी फरमान जारी गर्ने कारिन्दाहरू कदापि देशको न्यायमूर्ति हुन सक्दैनन् । गाँठो परेको न्यायिक स्वतन्त्रता र अपहरित विधिको शासनका बखानकर्ताको मुठ्ठीमा कैद भएको न्यायालयले धेरैपटक यस्ता अघोरी हुकुम जारी गरेको छ । यो फैसलाले नेपालको न्याय प्रणाली कस्तो रहेछ ? न्यायाधीश भनिएकाहरूले कस्तोसम्म फैसला गर्दा रहेछन् ? भन्ने दृष्टान्त प्रस्तुत गरेको छ ।
नेपालमा गम्भीर अपराध गरेर आजीवन कारावासको सजाय पाउनुपर्नेमध्ये धेरैले शक्तिको दुरुपयोग गरी उन्मुक्ति पाएका छन् । सकभर अदालती प्रक्रियाबाटै, नभए गणतन्त्र दिवसको लेपन लगाएर भए पनि जघन्य अपराधका मतियारहरू जेल बाहिर निस्किरहेका छन् । त्यसरी उन्मुक्ति पाएकाहरू समाजमा आएर सुध्रिएलान् भन्नु त परैको कुरो, झनै बढ्ता दादागिरी र बर्बरता मच्चाउने गरेका खबरहरू पनि हामीले बेलाबखत पढ्ने गर्छौँ ।
सायद, केही दिनअघिको बुटवल घटनालाई सम्झिए मात्रै पुग्छ । जहाँ आफ्नै सहोदर दाजुको हत्या गरी जेल परेका युवकले गणतन्त्र दिवसका नाममा उन्मुक्ति पाए र गाउँ फर्किएर आफ्नी पूर्वपत्नीसहित दुईजना नाबालिकाको निर्मम तवरले हत्या गरे । अपराधी जुनसुकै पृष्ठभूमिको होस्, उसले आफ्ना कुकर्मको सजाय पाउनैपर्छ ।
कानुन सबैका लागि उत्तिकै बलियो हुनुपर्छ । न्याय खोज्न अदालत धाउनेहरूलाई शक्तिको प्रदर्शन गरी दुव्र्यवहार गर्नु एउटै अपराधको अर्को अध्याय हो । छल, बल, दल र पहुँचको भरमा अपराधीहरू चोख्याउने परिपाटीको अन्त्य नहुँदासम्म यहाँ निर्दोषहरू चेपुवामा परिरहन्छन् । दोषीहरू उन्मुक्तिको खादामाला लगाएर अपराध गरिरहन्छन् ।
विशेषगरी ठूला अपराध, भ्रष्टाचार वा राजनीतिक प्रभाव भएका मुद्दाहरूमा प्रमाण नपुगेको भन्दै अपराधी भनिएकाहरू छुटेका घटनाले जनमानसमा निराशा र अविश्वासको पैदा गरेको छ । अदालत न्यायको अन्तिम आश्रयस्थल हो, तर जब त्यसमा निष्पक्षताको कमी महसुस हुन्छ, त्यसले लोकतन्त्र, विधिको शासन र नागरिकको भरोसामा गहिरो असर पार्दछ । न्याय प्रणाली स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन आवश्यक छ, तर त्यही प्रणालीमा शक्तिशाली व्यक्तिको पहुँचले हस्तक्षेप गर्दा यो स्वतन्त्रता खोक्रो देखिँदै गएको छ ।
लमही दाङ, हालः साउदी अरेबिया
