काठमाडौं । सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ सङ्गठन तरुण दलको भवन निर्माणका लागि सहरी विकास मन्त्रालयले ३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको विषयले विवाद निम्त्याएको छ । कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंह नेतृत्वको मन्त्रालयले ‘गणेशमान सिंह स्मृति भवन निर्माण’ शीर्षकमा यो रकम छुट्याएको हो, तर तरुण दलका अध्यक्ष विद्वान गुरुङले यो भवन तरुण दलको कार्यालयका लागि भएको स्पष्ट पारेका छन् ।
यो कदमलाई लिएर सत्तारूढ दलले आफ्नो प्रभाव र स्रोतको दुरुपयोग गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । सरकारी बजेटलाई कुनै राजनीतिक दलको भ्रातृ सङ्गठनको भवन निर्माणमा प्रयोग गर्नु नीतिगत रूपमा उपयुक्त छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठेको छ । विशेष गरी, सहरी विकास मन्त्रालयले ‘स्मृति भवन’ को नाममा बजेट विनियोजन गरेर तरुण दलको कार्यालय निर्माणमा रकम खर्च गर्नुले मन्त्रालयको प्राथमिकता र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
तरुण दलका अध्यक्ष गुरुङले यो बजेट विनियोजनप्रति खुसी व्यक्त गर्दै वक्तव्य जारी गरेका छन् । उनले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र उपप्रधानमन्त्री तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई धन्यवाद दिँदै यो निर्णयलाई सङ्गठनका लागि महत्त्वपूर्ण कदम भनेका छन् । तर, उनको यो वक्तव्यले बजेट विनियोजनमा सत्तारूढ दलको प्रत्यक्ष संलग्नता र प्रभाव रहेको सङ्केत गरेको छ, जसले स्वार्थको द्वन्द्वको आशङ्का बढाएको छ ।
सार्वजनिक बजेटलाई दल विशेषको सङ्गठनका लागि प्रयोग गर्नुले सरकारको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्छ । यो रकम सहरी विकासका अन्य जनमुखी योजनामा खर्च गर्न सकिन्थ्यो, तर मन्त्रालयले दलको भ्रातृ सङ्गठनलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । यसअघि पनि सत्तारूढ दलहरूले सरकारी स्रोत र शक्तिको दुरुपयोग गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। विशेष गरी, मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रालयहरूले नीतिगत निर्णयको आडमा आफ्नो दल वा समर्थकहरूलाई फाइदा पुग्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ । यो घटनाले त्यस्ता आरोपहरूलाई थप बल पुर्याएको छ ।
बजेट विनियोजनको यो कदमले कानुनी र नैतिक दुवै दृष्टिकोणबाट प्रश्न उठाएको छ। सरकारी बजेट कुनै दल विशेषको सङ्गठनका लागि प्रयोग गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? यदि यो भवन ‘गणेशमान सिंह स्मृति भवन’ को नाममा निर्माण हुँदै छ भने, किन तरुण दलको कार्यालयका रूपमा प्रयोग हुने कुरालाई प्राथमिकता दिइयो ? यी प्रश्नहरूले मन्त्रालयको निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शिता र औचित्यमाथि गम्भीर बहस छेड्ने देखिन्छ ।
