काठमाडौं । भूमि समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गरेका छन् ।
बालुवाटारमा भएको छलफलमा आयोगका पदाधिकारीहरुले आयोगबाट हालसम्म भएका कामको प्रगतिबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिए ।
आयोगले भूमिहीन दलित, सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण, नाप नक्साङ्कन, विवाद समाधान तथा जग्गा दर्ता र प्रमाणपूर्जा वितरणसम्मको योजना बनाई तीनै तहका सकारसँगको सहकार्यमा काम भइरहेको जानकारी गराएको हो ।
भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीसहितको छलफलमा आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले १० वर्षदेखि बसोबास र सरकारी जग्गा नपाएका अन्य नागरिकलाई भूमिहीन, सुकुमबासी पहिचान गर्ने तथा अव्यवस्थित बसोबासीका हकमा कम्तीमा १० वर्षदेखि सरकारी, ऐलानी, पर्ती जमिनामा आवाद गरेर बसोबास गरिरहेको हुनुुपर्ने मापदण्ड तयार गरिएको जानकारी गराए ।
त्यस्तै भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित भएमा काम गर्न सहज हुने आयोगका पदाधिकारीले बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा विचाराधीन उक्त विधेयक चाँडै पारित हुने विश्वास व्यक्त गर्दै आयोगले भूमिहीन दलित, सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचानलाई योजनाबद्ध र तीव्रगतिमा अघि बढाउन निर्देशन दिए । सरकारले गत कात्तिक १४ गते सो आयोगको गठन गरेको हो ।
