काठमाडौं । घरजग्गा कारोबारमा बैंक स्टेटमेन्ट र केवाईसी फारामको अनिवार्यता हटाइएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनपछि भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले ल्याएको निर्देशन एक सातामै संशोधन गर्दै जग्गा कारोबारमा बैंक स्टेटमेन्ट र केवाईसी फारामको अनिवार्यता हटाइएको हो ।
जेठ १४ गते घरजग्गा किनबेचमा कालोधन रोक्ने भन्दै भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा निर्देशन जारी गरेको थियो । उक्त निर्देशन जारी गर्दै विभागले देशभरका मालपोत कार्यालयलाई कार्यान्वयनका लागि पत्राचारसमेत गरेको थियो ।
तर, उक्त निर्देशन कार्यान्वयनमा आउन नपाउँदै प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा विभागले संशोधन गरेको छ । यसअघि विभागले जारी गरेको निर्देशनमा घरजग्गा कारोबार गर्दा खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ताको बैंक स्टेटेमन्ट अनिवार्य चाहिने व्यवस्था गरेको थियो । तर, त्यसलाई संशोधन गरेको हो ।
विभागले संशोधन गरेको व्यवस्थाअनुसार अब घरजग्गा कारोबारमा किन्ने र बेच्नेको बैंक स्टेटमेन्ट चाहिने छैन । बैँक स्टेटमेन्टसम्बन्धी व्यवस्था नै निर्देशनबाट हटाइएको छ । त्यस्तै विभागले खरिदकर्ता, बिक्रीकर्ता तथा एजेन्ट कम्पनीका सञ्चालकले अनिवार्य रूपमा भर्नुपर्ने केवाईसी फारामको व्यवस्था पनि संशोधन गरिएको निर्देशनमा हटाएको छ ।
यसअघि घरजग्गा खरिद बिक्री कारोबार गर्दा सूचक संस्थाले खरिदकर्ताको बैँक खाताबाट बिक्रीकर्ताको बैंक खातामा कारोबार बराबर रकम जम्मा भएको प्रमाण लिखतका साथ संलग्न गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । त्यस्तै, बैनाबट्टाको कारोबारको बैंक स्टेटमेन्ट पनि अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकोमा त्यो पनि हटाइएको छ ।
त्यस्तै, बैंकमार्फत राजस्व दाखिला गर्ने व्यवस्था भएका कार्यालयका हकमा १० लाखभन्दा बढीको घरजग्गा खरिद–बिक्री कारोबार गर्दा लाग्ने रजिस्ट्रेसन बापत शुल्क र दस्तुर तथा विक्रीकर्ताले तिर्नुपर्ने लाभकर खाताबाट तिर्नुपर्ने व्यवस्था पनि हटाइएको छ ।
साथै, घरजग्गा खरिद–बिक्री गर्ने खरिदकर्ता वा बिक्रीकर्ताले एक दिनमा एक पटक वा पटक पटक गरी ३ करोड वा त्यसभन्दा बढी रकमको घरजग्गा खरिद वा बिक्री गरेको विवरण नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय इकाइमा जानकारी पठाउनु पर्ने व्यवस्थालाई पनि संशोधन गरिएको छ । उक्त व्यवस्थामा ३ करोडको सीमालाई हटाएर एक करोडमा झारिएको हो ।
१० लाखभन्दा माथिको ५० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार अनिवार्य रूपमा बैंकिङ प्रणाली वा विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्थामा पनि लचकता अपनाइएको छ । त्यस्तै, ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्दा विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमार्फत सोझै वा चेकमार्फत गर्दा विक्रीकर्ताको नाममा तयार गरिएको गुड फर पेमेन्ट चेकमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
तर, अहिले विभागले १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबारको जुनसुकै प्रकारको भुक्तानी बैंकिङ उपकरणमार्फत गरी सोको प्रमाण र ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका घरजग्गा खरिद गर्दा क्रेताले बैंकबाट भुक्तानीका लागि गुड फर पेमेन्ट चेक वा बैंक ग्यारेन्टी वा ई पेमेन्ट वा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशिका बमोजिम अन्य उपकरणमार्फत भुक्तानी भएको प्रमाण वा बिक्रेताको खातामा नगद जम्मा गरेको बैंक भौचरको फोटोकपी खरिदकर्ता वा बिक्रीकर्ता दुवैले प्रमाणित गरी पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
