काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा निर्यात खुलाउने निर्णय गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका छन् ।
रिटमा बजेटको बुँदा नम्बर ८७ ले सर्वोच्चको २०७९ माघ ७ को परमादेश उल्लङ्घन गरेको दाबी गरिएको छ । उक्त फैसलाले खानीजन्य र नदीजन्य सामग्रीको निर्यात रोक्न र वातावरण संरक्षणमा प्रभावकारी व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो । तर, नयाँ बजेटले वातावरणीय प्रभाव अध्ययनको आधारमा यस्ता सामग्रीको उत्खनन र निर्यात गर्ने प्रावधान राखेर अदालतको अवहेलना गरेको त्रिपाठीको जिकिर छ ।
रिटमा प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूलाई २४ घण्टाभित्र अदालतमा उपस्थित गराई न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ बमोजिम १ वर्ष कैद र १० हजार जरिवाना गर्न, तत्काल पदमुक्त गर्न र भविष्यमा सार्वजनिक पदमा अयोग्य घोषित गर्न माग गरिएको छ । साथै, बजेटको उक्त बुँदा कार्यान्वयनमा रोक लगाउन पनि माग गरिएको छ ।
त्रिपाठीले अदालती फैसलाको कार्यान्वयन नहुँदा न्यायपालिकाको सर्वोच्चता र संविधानको शक्ति पृथकीकरणमाथि प्रहार भएको बताए ।
