काठमाडौं । तत्कालै नयाँ स्टक एक्सचेञ्जलाई लाइसेन्स दिन नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई ‘माथि’को दवाव रहेको खुल्न आएको छ । त्यसकारण श्रेष्ठले जतिसक्दो छिटो नयाँ स्टक एक्सचेञ्जलाई लाइसेन्स दिनका लागि बोर्डमा हारगुहार गर्न थालेका छन् ।

श्रेष्ठले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जलाई लाइसेन्स दिन भन्दै जेठ २२ गते बिहिबारका दिन साँझ ५ बजे सञ्चालक समिति बैठक बोलाएका थिए । अध्यक्ष श्रेष्ठले स्टकको लाइसेन्स दिन भन्दै एकल एजेण्डा राखेर सञ्चालक समिति बैठक डाकेको यो दोस्रो पटक हो ।
यसअघि पनि बोर्ड बैठक राखिसकेका श्रेष्ठले यसलाई तत्कालै अगाडि बढाउन दवाव आएको महशुस गरेका थिए । करिब ४ घण्टासम्म चलेको बिहीबारको बैठकमा अध्यक्ष श्रेष्ठले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने हतारो रहेको संकेत दिए ।
उनले राष्ट्र बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी नेतृत्वको समितिले दिएको सुझाव प्रतिवेदन अनुसार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज(नेप्से)को पुनर्संरचना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्ने र नयाँ स्टकको लाइसेन्स पनि अगाडि बढाउनुपर्ने एजेण्डा राखेका थिए ।
त्यसपछि बैठकमा सुरुवात बाटै तनाबको वातावरण बन्न पुग्यो । बोर्डको सहायक प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा समेत रहेका निर्देशक तोलाकान्त न्यौपानेले नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज दिनुपर्ने अध्ययन समितिको निष्कर्ष र लाइसेन्स कसरी दिने भन्नेबारे विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिएका थिए । न्यौपानेको प्रस्तुतिपछि बोर्ड सदस्यहरुलाई धारणा राख्न भनिएको थियो ।
त्यसपछि बैठकमा पक्ष विपक्षमा सञ्चालकहरू खुल्न थाले । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका तर्फबाट बोर्डमा सञ्चालक बनेका गोकर्णराज अवस्थीले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जलाई तत्कालै लाइसेन्स दिन नहुनेतर्फ संकेत गरे । अवस्थीले कुनै हालतमा लाइसेन्स दिन नसकिने र आफुले नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने भनेपछि अध्यक्ष श्रेष्ठ केही आक्रोशित नै बनेको स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार श्रेष्ठको यो प्रस्तावमा अवस्थीले असहमति जनाउँदै कानुनी प्रक्रिया र मापदण्ड बनाएर मात्रै नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने सर्त राखे ।
तर, अध्यक्ष श्रेष्ठसँगै अर्थ मन्त्रालयबाट बोर्डमा सञ्चालक रहेका सहसचिव महेश बरालले नयाँ लाइसेन्सकै पक्षमा बोले । उनले विपक्षमा बोल्नेहरूलाई लाइसेन्स किन रोक्न खोजेको हो ? भन्दै प्रश्न नै गरेको स्रोतको दाबी छ । छलफलमा सहभागी एक सञ्चालकका अनुसार, कानुन मन्त्रालयबाट बोर्डमा सञ्चालक बनेका सहसचिव बिनोद कुमार भट्टराईले पनि नयाँ स्टकको लाइसेन्स रोक्न नहुने भन्दै दबाव दिएका थिए ।
आइक्यानका तर्फबाट बोर्डमा सञ्चालक रहेका निल सारु मगर र विज्ञ सञ्चालक भोला ढुंगानाले भने बिचको बाटो रोजेका थिए । अन्य सञ्चालकहरु सहमत भएको अवस्थामा कुनै विमति नराख्ने तर विवादका बिच अघि बढ्न नहुने भन्दै उनीहरुले बिचको धारणा राखेको स्रोतहरुको दावी छ ।
अध्यक्ष श्रेष्ठ र संचालक अवस्थीबीच नोकझोक नै भयो । अवस्थीले आफ्ना कुरा राख्दै गर्दा श्रेष्ठ भने आक्रोशित बनेको स्रोत बताउँछ । त्यसपछि राति पौने ९ बजे निर्णय गराउन खोजियो । तनावपूर्ण अवस्थामै निर्णय गराउन श्रेष्ठ तम्सिएपछि संचालक अवस्थी फाइल बोकेर बैठक नै बहिस्कार गरी निस्किएको स्रोतको दाबी छ ।
त्यसपछि नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संचालक निलबहादुर सारुमगर र भोलानाथ ढुंगानाले पनि बैठकस्थल छोडेका थिए । यसरी बैठ बहिस्कार भएपछि बिहीबार नयाँ स्टक एक्सचेञ्जलाई लाइसेन्स दिने निर्णय हुन सकेन ।
यस्तै बोर्ड सञ्चालकहरूको छलफलले धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिनुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय भने गरेको छ । बैठकले राष्ट्र बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बिहीबार नै नयाँ स्टक एक्सचेञ्जलाई लाइसेन्स दिएर राज्यलाई साढे २७ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी पुर्याउन लागिएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी समेत परेको छ । बोर्ड बैठक सुरु हुनु अघि नै अख्तियारमा उजुरी परेको सूचना पुगेपछि बैठकको माहोल केहि फेरिएको स्रोत बताउँछ । रबि अधिकारीका नामबाट अख्तियारमा उजुरी दर्ता भएको छ । सी–०७३०५९ नम्बरमा दर्ता भएको उजुरीमा नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिँदा राज्यलाई तत्कालै २७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी नोक्सानी हुने दावी गरिएको छ ।
उजुरीकर्ता अधिकारीले जसरी पनि नयाँ स्टक एक्सचेञ्जलाई लाइसेन्स दिन लागिपरेका धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठ, अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयबाट बोर्ड सञ्चालक समिति सदस्य बनेका सहसचिवद्धय बराल र भट्टराई तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका तर्फबाट बोर्ड सञ्चालक समिति सदस्य रहेका कार्यकारी निर्देशक नेपालमाथि छानविन गरि कारवाही गर्न माग गरेका छन् । उजुरीकर्ता अधिकारीले राज्य कोषबाट तलब भत्ता खाएर राज्यलाई नै नोक्सानी हुने गरि काम गर्नेहरुमाथि छानविन गरि कडा कारवाही हुनुपर्ने जिकिर पनि गरेका छन् ।