काठमाडौं । अख्तियारले टेलिकमका उच्च पदाधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि नयाँ बिलिङ प्रणाली खरिदमा अन्यौल उत्पन्न भएको छ । अहिले ठेक्का लगाउन मूख्य भूमिकामा रहेका अमुल प्रधानलाई पनि मुद्दा परेपछि अन्यौल सिर्जना भएको हो । अहिलेको ठेक्का प्रणाली निकै विवादित रहेको छ । ‘५ अर्ब बराबरको ठेक्का अन्यौलमा परेको छ’, टेलिकमका एक कर्मचारीले भने । यो ठेक्कामा एसियाइन्फो, हुवावे, जेडटीईजस्ता टेलिकमको कोर नेटवर्क म्यानुफ्याक्चररका रूपमा जोडिएका र स्वार्थको द्वन्द्व रहेकाहरु नै सहभागी भएका थिए ।
एसियाइन्फोको मार्केट गाइडको सर्टिफिकेट नभएको भन्दै टेण्डर आउट गरिएपनि अख्तियारको मुद्दाका कारण यसलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने बाध्यता बढिरहेको छ । हुवावे त्यही काम गरिरहेको कम्पनी भएकाले उसले टेण्डरमा सहभागी हुन नपाउनेगरी अदालतको आदेश छ । उता अमेरिकी कम्पनी भने बजेट कम भएको भन्दै प्रकृयाबाटै आउट भैसकेको थियो । यता एनसेलमा काम गरिरहेको जेडटीइ सहभागी भएको छ । जबकि, उस्तै संस्थामा काम गरिरहको अर्को कम्पनीले टेण्डरमा सहभागी हुन पाउँदैन । अहिलेको टेण्डर प्रकृयामा यी दुवै कम्पनीलाई नियोजितरुपमा सहभागी गराइएको छ । हुवावे र जेडटीइलाई टेण्डर प्रकृयामा सहभागी गराइनुअघि एसियाइन्फोसँग आर्थिक प्रस्ताव माग गरिएको थियो । पाँच वर्षको ठेक्कामा करिब ३१ मिलियनमा एसियाइन्फोले २५.५ मिलियनको आर्थिक प्रस्ताव पेश गरेको थियो ।
टेलिकमले साढे १३ वर्षअघि चिनियाँ कम्पनीसँग २ करोड ९८ लाख अमेरिकी डलरमा ‘कन्भर्जेन्ट रियल–टाइम बिलिङ’ र ‘कस्टमर सपोर्ट’ प्रणाली खरिद गरेको थियो । यो प्रणाली ६ पुस २०६९ देखि सञ्चालनमा आयो । यसले ३ करोड १० लाख ग्राहकलाई सेवा दिन सक्ने क्षमता राख्छ । यो प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएपछि टेलिकमले क्रमिक रूपमा सीडीएमए, जीएसएम, वाईम्याक्स, पीएसटीएन, इमेलजस्ता विभिन्न सेवा यसै प्रणालीमा ‘माइग्रेसन’ गरेको थियो । तर यो प्रणाली पुरानो प्रविधिमा आधारित भएकाले फाइभजीजस्ता नयाँ सेवाका लागि उपयुक्त नहुने ठहर साउन २०७८ मा गरेर नयाँ बिलिङ प्रणाली खरिदका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको थियो । त्यही क्रममा यी दुई कम्पनी ठेक्काका लागि अग्रसर भएका हुन् ।
तर यी दुई कम्पनीलाई लक्षित गरेर सर्वोच्च अदालतले नेटवर्क सेवा प्रदायकलाई बिलिङको ठेक्का नदिन नेपाल टेलिकमलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । सर्वाेच्च अदालतले नेटवर्कमा काम गरिरहेका कम्पनीलाई बिलिङको ठेक्का नदिन आदेश दिएको हो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले नेपाल टेलिकम विरुद्धको टेलिकमको सेयरधनी अधिवक्ता रिता कार्कीको रिटमा उक्त आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चले कार्कीको रिट निवेदनको माग दाबी नपुग्ने भन्दै उनको रिट खारेज गरेको भएपनि सोही मुद्दालाई आधार बनाएर टेलिकमलाई भने बिलिङ प्रणाली र नेटवर्क सेवा प्रदायकको सेवा खरिदमा स्वार्थको द्वन्द्व नहुने अवस्थाको सुनिश्चिताता गर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै हाल नेटवर्क व्यवस्थापन गरिहेको कम्पनीले बिलिङ प्रणालीको सेवा दिन नपाउने भएको छ ।
जसका कारण टेलिकमले मागेको बिलिङ प्रणालीको ठेक्कामा हाल नेटवर्क सेवा दिइरहेका कम्पनीले भागै लिन नपाउने भएका छन । यो आदेशका कारण चिनियाँ कम्पनी हुवावे, जेडटीई र एसिया इन्फोले टेलिकमको बिलिङ प्रणालीको ठेक्कामा भाग लिन पाउदैन् ।अहिले टेलिकको नेटवर्क व्यवस्थापन चिनियाँ कम्पनी हुवावेले गरिरहेको छ ।
हाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीको सेवा दिने मर्मत गर्ने काम एसिया इन्फोले गर्दै आइरहेको छ । यो आदेशसँगै सर्वोच्च अदालतले टेलिकमलाई थप आर्थिक भार नपर्ने गरी काम गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।टेलिकमको फोरजी सेवा चिनियाँ कम्पनी हुवावेले नै दिइरहेको छ । यो कम्पनीले नेटवर्क सेवा दिइरहेकाले यसले विलिङ सेवामा भाग लिन नपाउने भएको हो ।
टेलिकमले २०८० चैत १८ मा बिलिङ प्रणालीको लागि आव्हान गरेको ठेक्कामा विवाद सिर्जना भएको र अमेरिकी कम्पनी सीएसजीले मात्रै प्रस्ताव पेश गरेको कारण २२ असोजमा उक्त ठेक्का रद्द भएको थियो ।सर्वोच्चले टेलिकमको बोलपत्रका सर्तहरुको ब्याख्या गर्दा कम्पनीको अधिकतम हितलाई ध्यानमा राखेर थप आर्थिक व्यायाभार नपर्ने गरी सम्झौताको ब्याख्या र कार्यान्वयनमा समत आदेश दिएको छ ।
टेलिकमले नयाँ प्रणालीका लागि १८ चैत २०८० मा बोलपत्र आह्वान गरे पनि सुरुवाती चरणमा कुनै आवेदन परेन । त्यति बेला प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित नगरी सीमित कम्पनीलाई लक्ष्य गरेर टेन्डर खोलिएको आरोप लागेको थियो । यस विषयमा मुद्दा परेपछि सर्वोच्च अदालतले बोलपत्र प्रक्रिया बदर गर्न आदेश दिएको थियो । आदेशमा एसियाइन्फो, हुवावे, जेडटीईजस्ता टेलिकमको कोर नेटवर्क म्यानुफ्याक्चररका रूपमा जोडिएका कम्पनीले स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी बिलिङ प्रणालीको टेन्डरमा भाग लिन नमिल्नेसमेत भनिएको थियो ।
नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि १७ जेठ २०७८ मै नेपाल टेलिकमलाई पत्र पठाउँदै कन्भर्जेन्ट बिलिङ सिस्टममा कोर नेटवर्क र बिलिङ सिस्टम प्रोभाइडर एउटै भए बिलिङको डेटा दुरुपयोग हुन सक्ने औंल्याएको थियो । यस विषयमा निर्णय लिँदा स्वार्थको द्वन्द्व नहुने सुनिश्चित गर्न पनि नियामकले सुझाव दिएको थियो । टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक पहाडीले कात्तिक २०८१ मा १६ जनाको जम्बो समिति बनाएर बोलपत्र पुनरावलोकन गरी पुनः आह्वान गरिएको थियो । त्यसपछि हुवावे र जेडटीईले आवेदन दिएका थिए । तर अदालतको आदेशविपरीत टेलिकम नेतृत्वले प्रक्रिया अघि बढाउन खोजेको भन्दै विवाद भएको थियो ।
हुवावेबाट सुरक्षा खतरा
०७६ वैशाख २१ र २२ गते सर्भर नै डाउन हुने गरी नेपालका २ सयभन्दा धेरै महत्वपूर्ण सरकारी वेबसाइटमा साइबर आक्रमण भयो । सो आक्रमणमा हुवावेसँग आबद्ध चाइना कम्युनिकेसन सर्भिस इन्टरनेशनल नामक कम्पनीका ह्याकरहरूको संलग्नता रहेको सुरक्षा श्रोतले जनाएको थियो । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबी तथा प्रहरी मुख्यालयको आइटी निर्देशनालयको संयुक्त टोलीले उक्त कम्पनीको कार्यालयमा छापा मारेपछि साइबर आक्रमणमा सिसिएसआईको संलग्न बाहिरिएको थियो ।
नक्सालस्थित प्रहरी मुख्यालय नजिकै भाडामा लिइएको कम्पनीको कार्यालयमा प्रहरीले छापा मार्ने क्रममा करिब २५ जना चिनियाँ प्राविधिक कार्यरत थिए । सुरक्षा श्रोतका अनुसार प्राविधिकहरूसँगको सोधपुछका क्रममा वैशाख २१ र २२ गते २ सय भन्दा धेरै सरकारी वेबसाइटमा साइबर आक्रमण गर्नुमा उनीहरूकै संलग्नता रहेको खुलासा भएको थियो ।
