काठमाडौं । सेवा प्रदायक संस्था नेपाल टेलिकममा सुशासन नहुँदा धराशयी बन्ने अवस्थामा पुगेको छ । जनताको करबाट चल्ने यस्ता संस्थाहरुले लगाउने ठेक्कामा पारदर्शिता नहुने तथा भ्रष्टाचार हुने गरेपछि धराशयी बन्न पुगेका छन् । जसको उदाहरण आइतबार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल, हालका प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडीसहित १८ जनाविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि पुष्टि भएको छ ।
अख्तियारले विशेष अदालतमा १८ जनाविरूद्ध ३३ करोड ४८ लाख १७ हजार ४३० रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरेको । पहाडी प्रबन्ध निर्देशक भएको एक वर्ष पनि पूरा भएको छैन । उनी एक वर्ष नपुग्दै अख्तियारको मुद्दा खेप्न थालेकी छिन् । अदालतमा मुद्दा परेपछि उनी स्वतः पदबाट मुक्त भएकी छिन् ।
अख्तियारले टेलिकमका अधिकारीहरुविरुद्ध मुद्दा दायर गर्दैछ भन्ने समाचार दृष्टि साप्ताहिकले दुई साताअघि नै प्रकासित गरेको थियो । अख्तियारले प्रबन्ध निर्देशक पहाडीसहित नेपाल दुरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल समेतले नेपाल टेलिकमको बिलिङ सिस्टम अपग्रेड गर्ने काममा मिलेमतो गरी भ्रष्टाचार गरेको उजुरी परेको थियो । उजुरीपछि अख्तियारले अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । २०६८ पुस ६ गते नेपाल टेलिकम र एसिया लिंकेज टेक्नोलोजीज (चाइना) इन्क बीच सम्झौता भएको थियो ।
उक्त सम्झौतामा कन्भर्जेन्ट रियल टाइम बिलिङ र कस्टमर सपोर्ट (सिआरबिटी÷सिएस), जिएसएम मोबाइल, फाइबर, इन्टरनेट, लिज्ड लाइन, वाइरलाइन÷वायरलेस ब्रन्डब्यान्ड आदि दूरसञ्चार सम्बन्धी सेवाहरूको बिलिङ विभिन्न प्लेटफर्मबाट विद्युतीय माध्यमबाट संचालन भइरहेको प्रणालीलाई एउटै प्लेटफर्ममा एकीकृत गर्ने, रियल–टाइम बिलिङ गरी तुरून्तै शुल्क गणना र अपडेट गर्ने भनिएको थियो ।
त्यसअनुसार खरिदसम्बन्धी मूल सम्झौता बमोजिम वारेन्टी कम्प्लिसन सर्टिफिकेट जारी भएपछि एनुअल मेन्टेनेन्स कन्ट्र्याक्ट (एएमसी) सेवा ६ वर्षसम्मलाई लिन सकिने र एएमसी सेवा लिने दिने गर्दा ५ प्रतिशतको घट्दो दरमा भुक्तानी गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको थियो ।
उक्त सम्झौताका शर्तहरू पहिलेदेखि सम्झौताकारी पक्षसँग भए गरेको जानीजानी प्रतिवादीहरूले बदनीयत राखेर ५ प्रतिशत छुटसहितको एएमसी सेवाको प्रावधान प्रतिकूल हुनेगरी एसिया इन्फोसँग अस्वाभाविक मूल्य कायम गरी दुई करोड ५ लाख ६३ हजार अमेरिकी डलरमा सेवा (एएमसी) सेवा खरिद गर्ने सम्झौता गरेको थियो ।
नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक पौडेल, तत्कालीन प्रमुख व्यावसायिक अधिकृत हालको प्रबन्ध निर्देशक पहाडी, तत्कालीन प्रमुख प्रावधिक अधिकृत प्रतिभा वैद्य, प्रमुख वित्तीय अधिकृत राजेन्द्र श्रेष्ठ, प्रमुख सञ्चालन अधिकृत झविन्द्रलाल उपाध्याय, निर्देशक विनिता श्रेष्ठ, निमित्त निर्देशक अमुल प्रधान, प्रबन्धक देवेन्द्र खतिवडा, उपप्रबन्धकहरू राजीवकुमार के.सी, सन्तोषकुमार श्रेष्ठ, नवल चौधरी, मुक्तिप्रसाद अर्याल, हेमप्रभा राम प्रताप कर्ण र परमात्मा भट्टराईले मिलेमतो गरेको अख्तियारले जनाएको छ ।
एसिया इन्फो लिंकेज टेक्नोलोजिज् (चाइना) इन्क तथा उक्त कम्पनीका वरिष्ठ निर्देशक लोङ योङ, सिआरबिटी एन्ड सिएस प्रोजेटेक्स अफिस काठमाडौंका तत्कालीन अपरेसन÷ प्रोजेक्ट म्यानेजर ह्वाङ वेइ र लोकल एजेन्ट अरनिको इन्टरनेशनल प्रालिका निर्देशकले मिलेमतोमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको हो ।
अख्तियारले एसिया इन्फो लिंकेज टेक्नोलोजिज (चाइना) इन्कलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ । अहिले उक्त कम्पनीको नाम एसिया इन्फो युङहाङ सफ्टवेयर (बेइजिङ) लिमिटेड छ । उनीहरूले टेलिकमलाई हानी र आफूहरूलाई फाइदा हुनेगरी लिनुपर्ने वार्षिक ५ प्रतिशत छुट नलिएको आरोप छ ।
यसरी एएमसी सेवाबापत ५ वर्षको सम्झौता गरी अहिलेसम्म ९ करोड ८८ लाख ४१ हजार ९५६ रुपैयाँ भुक्तान दिइसकेको र २०२३ जनवरी ८ को सम्झौता बमोजिम नेपाल टेलिकमलाई दायित्व सिर्जना भइसकेको बिगो २३ करोड ५९ लाख ७५ हजार ४७३ रुपैयाँ गरी जम्मा ३३ करोड ४८ लाख १७ हजार ४३० रुपैयाँ हानी नोक्सानी भएको थियो ।
अख्तियारले चिनियाँ कम्पनीसहित १८ जनाविरूद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । उनीहरूलाई ३३ करोड बिगो कायम गरी १० वर्षदेखि १४ वर्षसम्म कैद सजायको माग गरेको छ । त्यस्तै बिगो बमोजिम जरिवाना गरी अख्तियारले उनीहरू प्रत्येकबाट खर्च भएको ९ करोड ८८ लाख ४१ हजार ९५६ रुपैयाँ असुल गर्न माग गरेको छ ।
अख्तियारले बिलिङमा भएको अनियमिततामा टेलिकमका तत्कालीन सञ्चालक समिति अध्यक्ष एवं सञ्चार सचिव रहेका बैकुण्ठ अर्याल (मुख्यसचिवबाट अवकाश) र हरिप्रसाद बस्याल लगायतमाथि पनि अनुसन्धान गरेको थियो ।
साथै तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्यहरू सहसचिवद्वय भूपाल बराल, उत्तरकुमार खत्री र शंकर लामिछाने, कम्पनी सचिव राजेन्द्र अर्याल, तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारी, तत्कालीन प्राविधिक अधिकृत भानुराज श्रेष्ठ, तत्कालीन निर्देशक राधाकृष्ण ढुंगेल र तत्कालीन नायब प्रबन्धक निर्देशक मिनु प्रधान पनि अनुसन्धानको दायरामा परेका थिए । उनीहरुलाई प्रमाण अभाव भएकाले मुद्दा नचलाइएको अख्तियारले जनाएको छ ।
