इतिहास दोहोरिँदैन, घटना दोहोरिन्छ

• माथवरसिंह बस्नेत

भनिन्छ, ‘अभागीले खानलाग्दा मरेको सिनो पनि ब्युँतिन्छ !’ त्यो नेपाली उखान पहिले चरितार्थ भएको थियो, २०१७ सालमा । फेरि चरितार्थ हुन लागेको छ, २०७७ सालमा । अर्थात् ६० सालमा दुई पटक उल्टियो र दुवै पटक सुल्टियो पनि । भनेको अर्थ, १७ सालमा उल्टिएको प्रजातन्त्र ३० वर्षपछि २०४७ मा खोलो फर्किएको थियो । त्यसको पनि ३० वर्षपछि फेरि खोलो फर्किन खोज्दैछ । ठ्याक्कै ३० वर्षमा ३० वर्षअघि जसरी खोलो फर्किएको थियो, त्यही अवधिमा एक्सन रि–प्ले हुन खोजिरहेछ ।

सिनो भनेको जनावरको मरिसकेपछिको अवस्था दोश्रो नाम हो । नकारात्मक अर्थमा त्यसलाई घिनलाग्दो पाराले पनि प्रकट गर्न सकिन्छ र धेरैले त्यसै गर्छन् पनि । तर यथार्थमा मरेपछि सबै जनावर सिनोमा परिणत हुन्छन् । फरक यत्ति हो कि सफा–सुग्घर पारेर खानाका लागि तयार पारियो भने उच्चस्तरको परिकारमा त्यसको गणना हुन्छ भने, तिनै जनवार मरेपछि नदी किनारमा फालिएको अवस्थामा देख्दा घिनलाग्ने सिनो हुन्छ । त्यो सिनोको दोष होइन, मानिसहरुको दृष्टिदोष मात्र हो ।

भनिन्छ, इतिहास दोहोरिंदैन, घटना मात्र दोहोरिन्छ । उहिले र अहिलेका पात्रहरु नितान्त फरक छन्, तर प्रवृति भने काटिकुटि उही छ । उदाहरण हो, दुई तिहाई बहुमत र अफापसिद्धको अभिषाप र आशंका । प्रजातन्त्रमा निर्वाचनको जति महत्व छ, दुई तिहाई बहुमतको उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ– राजनीतिक स्थायित्व र स्थिरताका कायम गर्ने सन्दर्भमा । प्रजातन्त्रको चरम लक्ष, विधिको शासन कायम गर्नु हो भने त्यसको पहिलो सोपान हो, राजनीतिक स्थिरता । त्यस्तो स्थिरताविना आर्थिक विकास र समृद्धिको सपना साकार हुन सक्तैन । समसामयिक विश्वका साना ठूला दुवै प्रकारका विकासोन्मुख देशका तुलनामा हामीले आर्थिक विकासका क्षेत्रमा प्रगति गर्न नसकेको दारुण कारण नै आस्थिरता हो । आधुनिक नेपालको समस्याको जड अस्थिरता हो । सातसालको क्रान्तिदेखि आजसम्मको इतिहासको यथार्थ पनि अस्थिरताको अन्त्यहीन गाथा हो । त्यही अस्थिरताको अन्त्य र विधिको शासनको सूत्रपातका निम्ति क्रान्ति र परिवर्तन चाहिएको हो । नेपालले परिवर्तनका धेरैवटा मोडेलको प्रयोग गरिसक्यो । राणाको पारिवारिक शासन, राजाको निरंकुशता, ०४८ सालपछिको प्रजातन्त्र र अहिले गणतन्त्रको आगमनसम्म प्रयोग र परीक्षण पर्याप्त भयो । त्यस्ता परिवर्तनलाई संस्थागत तुल्याउन झण्डै आधा दर्जन संविधान पनि बनेकै हुन् । एकपछि अर्को संविधानको निर्माण र विनिर्माणहुँदा तिनले राजनीतिक अस्थिरता थप बढाएको र विदेशी हस्तक्षेपका आयाम र आयतनलाई विस्तार गरेर हाम्रो निर्णय क्षमतालाई खुम्च्याइदिएको पनि छर्लङ्गै छ । तर व्यवस्था र संविधानमा जति पटक परिवर्तन भए पनि नेताहरुका राजनीतिक संस्कार र प्रवृत्तिमा परिवर्तन नआएकाले राजनीतिक स्थिरताको आकांक्षा भने पूरा हुन सकेन । घुम्दै फिर्दै फेरि रुम्जाटारको परिक्रमाले निरन्तरता पाइरहेकै छ ।

भनिन्छ, इतिहास दोहोरिंदैन, घटना मात्र दोहोरिन्छ । उहिले र अहिलेका पात्रहरु नितान्त फरक छन्, तर प्रवृति भने काटिकुटि उही छ । उदाहरण हो, दुई तिहाई बहुमत र अफापसिद्धको अभिषाप र आशंका । प्रजातन्त्रमा निर्वाचनको जति महत्व छ, दुई तिहाई बहुमतको उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ– राजनीतिक स्थायित्व र स्थिरताका कायम गर्ने सन्दर्भमा । प्रजातन्त्रको चरम लक्ष, विधिको शासन कायम गर्नु हो भने त्यसको पहिलो सोपान हो, राजनीतिक स्थिरता । त्यस्तो स्थिरताविना आर्थिक विकास र समृद्धिको सपना साकार हुन सक्तैन । समसामयिक विश्वका साना ठूला दुवै प्रकारका विकासोन्मुख देशका तुलनामा हामीले आर्थिक विकासका क्षेत्रमा प्रगति गर्न नसकेको दारुण कारण नै आस्थिरता हो ।

सातसालको क्रान्तियताको राजनीतिक अस्थिरताबाट मुक्ति पाउन २०१५ सालको पहिलो आमचुनावमा जनताले नेपाली कांग्रेसलाई दुई तिहाई बहुमत प्रदान गरेका थिए । दुई तिहाईको बहुमत भनेको राज्यव्यवस्थालाई सुचारु तुल्याउने मार्गमा आइपर्ने अप्ठेराहरुलाई संविधान संशोधनका माध्यमबाट सुधार्दै लगेर संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रको विकास र उन्नतिको संवल तुल्याउने सार्थक प्रयासलाई जनताको अनुमोदन थियो । स्वभाविक हो, मुलुक, अस्थिरताबाट स्थिरतातर्फ संक्रमणकै अवस्थामा थियो । जनताको राजनीतिक चेतनाको स्तर माथिउठिनसकेको, विकासका पूर्वाधारको विकास भइनसकेको र आर्थिक विकासमा प्रयास पनि प्रारम्भिक अवस्थाबाटै उठाउनु पर्ने भएकाले राजनीतिक बिबाद र मतभेदलाई थाँति राखेर सम्पूर्ण प्रयास समग्र विकासमा केन्द्रीत गर्न आवश्यक मात्र थिएन, अपरिहार्य पनि थियो । बीपी कोइराला नेतृत्वको त्यो सरकार त्यही दिशामामा जुटेको थियो । ठीक त्यसै बेला राजा महेन्द्रलाई सक्रिय राजा भएर मुलुक हाँक्ने सनक सवार भयो र सेनाको प्रयोग गरेर सत्ता हत्याउन पुगे । त्यस बेलाको विश्व परिस्थिति पनि उदार प्रजातन्त्रको प्रतिकूल र अधिनायकवादी शक्तिको अनुकूल थियो । दोश्रो विश्वयुद्धपछि एशिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकी मुलुकमा राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रताको लहर चलेको थियो । परिवर्तनको त्यस्तो लहरमा जनताका प्रतिनिधिले शासन चलाउने आधुनिक विचारको उज्यालो भरखर मात्र छिरेको देशमा पनि क्रान्तिको सन्देश पुगेको थियो र प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था कायम भएको थियो । विकासका पूर्वाधारको अभाव तथा प्रजातान्त्रिक अभ्यास अपरिपक्व अवस्थामा भएका बेला विश्वका दुई ठूला शक्तिराष्ट्र– अमेरिका र सोभियतसंघका बीचमा शीतयुद्ध तीव्र गतिमा बढ्न थालेकाले समर्थन र विरोधका गतिविधि पनि उही गतिमा बृद्धि भयो । आफ्ना समर्थकको संख्या बढाउने होडमा आदर्श, सिद्धान्त र मूल्य–मान्यताको प्रश्न गौण हुनपुग्यो । प्रजातन्त्रविरोधी त्यही लहरमा नेपालको दुई तिहाई बहुमतको संसद मात्र भंग भएन, प्रजातन्त्रकै अपहरण भयो । नेताहरु जेल परे अथवा निर्वासनमा पुगेर ज्यान जोगाए । पूरा देश, विशाल जेलमा परिणत भयो । राजा महेन्द्रको त्यो कदम सच्याएर प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना गर्न नेपालीलाई तीस वर्ष लाग्यो ।

सन् १९८० को दशकको अन्त्यतिर अधिनायकवादी व्यवस्थाको विरोध तथा उदार प्रजातन्त्रका पक्षमा फेरि त्यस्तै लहर चल्यो, जस्तो ६० को दशकमा त्यसको विरोधमा चलेको थियो । फलस्वरुप नेपालमा पनि मानवअधिकार र प्रजातन्त्रका पक्षमा आन्दोलनले निर्णायक मोड लियो । राजाको सक्रिय नेतृत्वको अन्त्य भयो र संवैधानिक राजतन्त्र र प्रजातन्त्रको सहयात्राको टुटेको कडी फेरि जोडिनपुग्यो । परिणाम यो भयो कि विश्वकै उत्कृष्ट मानिएको २०४७ को नयाँ संविधानले नेपाली जनतालाई इतिहासमै पहिलो पटक सार्वभौमसत्तासम्पन्न नागरिक घोषित ग¥यो । २०४८ सालको चुनावमा कांग्रेसले सुविधाजनक बहुमत पायो र सरकार बनायो । एमाले सशक्त प्रतिपक्षको भूमिकामा स्थापित भयो । संसदीय व्यवस्थाको त्यो दोश्रो इनिङ, प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकार र पार्टी दुवै कब्जा गर्ने प्रयास र माओवादीको कथित् जनयुद्धका कारण चक्रब्युहमा फँसेका अभिमन्यु बन्नपुग्यो । राजनीतिक स्थिरताको सम्पूर्ण प्रयास त्यसरी फेरि असफल भयो ।

१२ बुँदे दिल्ली सम्झौतापछि राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको प्रयोगलाई संस्थागत तुल्याउन संविधानसभाले बनाएको संविधानको पहिलो गाँसमै झिंगा प¥यो– भारतको असहमतिले । भारतको नेपाल नीति निर्माता तथा कार्यान्वयन गर्ने एजेन्सीका बीचको अन्तरद्वन्द्वका कारण उत्पन्न विश्वासको संकटबाट पार पाउन नेपालका नेता नै पर्याप्त हुन्थे भने निर्वाचनमा पाएको झण्डै दुई तिहाईको बहुमतको सदुपयोग संविधानलाई आफू अनुकूल संशोधन गर्ने र व्यवस्थाको स्वरुपलाई विदेशी प्रभावको छनक दिने अंशहरु सबै सुधार्ने काममा लगाउन उनीहरुले किन सकेनन् ? जुन राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य गरेर स्थिरताको यात्रा सुनिश्चित तुल्याउन दुई तिहाईको बहुमत नेकपालाई चाहिएको हो, त्यही बहुमत अहिले उसको गलपासो बन्नपुगेको छ । किन ?

किनभने दुई तिहाई, उनीहरुलाई अफापसिद्ध भइसकेको छ । धेरैलाई याद होला, नेकपा बनिसक्नु अगाडिका माओवादीका अध्यक्ष तथा एमालेसंगको गठवन्धनका नेता पुष्पकमल दाहालले निर्वाचन परिणाम घोषित भएर झण्डै दुई तिहाई हासिल गरेपछि त्यस बेला भनेका थिए, नेपाललाई दुई तिहाई फाप्दैन । १५ सालमा कांग्रेसले दुई तिहाई ल्याएर बीपी कोइरालाको सरकार बनेको थियो, के भयो ? १७ सालमा उनको सरकार मात्र गएन, व्यवस्था नै गएको थियो !

भोलि के होला ? त्यो भोलि नै देखिएला । तर अहिले नै प्रष्ट भएको कुराचाहिँ के हो भने राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य नहुने भयो । सात सालदेखिको त्यो रोग राजतन्त्र, नेपाली सेना अथवा आन्तरिक कारणले हुर्केको होइन रहेछ, त्यो त हाम्रै नेताहरुलाई माया गर्ने कायाको छाया जस्तो छिपछिपे तत्वजस्तो पो रहेछ । क्या गजब !