काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले सत्तापक्षसँग भएको दुई बुँदे सहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ । सहमति अनुसार भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनले सहमति कार्यान्वयनमा ढिलाइ र अन्य प्रतिपक्षी दलहरूको संसद् अवरोधले उपयुक्त वातावरण नबनेको बताए ।
आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै पाण्डेले जेठ १३ गतेदेखि भिजिट भिसामा अपारदर्शी आर्थिक लेनदेनको विषय उठिरहेको र यो राष्ट्रिय चासोको मुद्दा भएको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘सरकारले एक महिनाभित्र छानबिन समिति गठन गर्छौँ भनेर गृहमन्त्रीले रोष्ट्रमबाट प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ, त्यो तत्काल कार्यान्वयन होस् ।’
जेठ ३० गते सत्तापक्ष र माओवादीबीच संसद् अवरोध हटाउन दुई बुँदे सहमति भएको थियो । सहमतिपछि माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी संसद्को काममा सहभागी भएका छन् । तर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले वेल घेराउ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले सदन बहिष्कार गर्दै अवरोध कायम राखेका छन् ।
सहमतिको पहिलो बुँदामा भिजिट भिसा र अध्यागमनसँग सम्बन्धित अनियमिततामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानलाई सरकारले सहयोग गर्ने उल्लेख छ । दोस्रो बुँदामा यी समस्याको समाधानका लागि छानबिन गरी नीतिगत, कानुनी र संरचनात्मक सुधार गर्ने प्रतिबद्धता छ ।
उक्त सहमतिमा नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र माओवादीका हितराज पाण्डेले हस्ताक्षर गरेका छन् । तर, सहमति कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको भन्दै पाण्डेले सरकारलाई खबरदारी गरेका छन् ।
