काठमाडौं । भैरहवा विमानस्थल निर्माणको क्रममा आवश्यकता भन्दा बढी जग्गा अधिग्रहण गरेको पाइएको छ । व्यापारिक प्रयोजन र स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेर बढी जग्गा अधिग्रहण गरिएको पाइएको छ । जग्गा अधिग्रहणमा राजनीतिक संलग्नता रहेकाको बताइएको छ । विमानस्थल निर्माणकै क्रममा जग्गा अधिग्रहणदेखि निर्माणको चरणसम्म पुग्दा आवश्यकता भन्दा बढी अस्वाभाविक खर्च देखिएपछि भैरहवा विमानस्थल निर्माणको शुरु चरणमै भ्रष्टचारको गन्ध आएको छ ।
यो विषयमा प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले भैरहवा विमानस्थलको स्थलगत अध्ययन र अनुगमन गरेर प्रतिवेदन पनि तयार पारिसकेको थियो । सार्वजनिक नभएपछि सो प्रतिवेदन ड्राफ्टमा नै सीमित भयो । उपसमिति संयोजकमा पर्यटनमन्त्री भइसकेका एमाले सांसद योगेश भट्टराईले राजिनामा दिएसँग यो विषयमा बाहिर आउनबाट रोकिएको छ ।
स्वार्थ बाझिने भन्दै संयोजकमा बस्न नहुने प्रश्न उठेपछि भट्टराईले राजिनामा दिएका थिए । त्यसपछि नेपाली कांग्रेसकी सांसद मञ्जु खाँणलाई संयोजक तोकिएको छ । खाँण नेतृत्वको उपसमिति फेरि अनुगमनमा जाने निर्णयमा भएको छ । भट्टराई संयोजकत्वको उपसमितिले झण्डै १० लाख रुपैयाँ खर्च गरेर तयार पारेको भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्ययन प्रतिवेदन यो अवस्थामा बेकामे बनेको छ । ‘तत्कालीन उपसमितिले विमानस्थल निर्माणमा आवश्यकभन्दा बढी जग्गा अधिग्रहण गरेको ठहर गरेको थियो, स्वार्थ समूहहरु हावी भएको प्रतिवेदन तयार हुँदै गर्दा समितिका संयोजकमाथि प्रश्न उठाएर रािजनामा दिन लगाइयो’, एक सांसदले भने ।
खाँण नेतृत्वको उपसमितिले काम पनि अघि बढाउन सकेको छैन । उपसमितिले फेरि अध्ययन गर्ने हो भने एउटै कामका लागि दोहोरो खर्च लाग्नेछ । पहिला तयार भएको प्रतिवेदनमा राजनीतिक तहको स्वार्थ देखिएको उल्लेख भएपछि अहिले अर्को प्रतिवेदन लेख्ने तयारी भैरहेको छ । ‘यसबाट कसैलाई जोगाउने खेल भइरहेको हो कि भन्ने आशंका पनि छ’, ती सांसदले भने ।
भट्टराई संयोजक रहेको उपसमितिमा अहिले संयोजक रहेकी मञ्जु खाँण पनि सदस्य थिइन् । तिनै व्यक्तिहरू गएर अध्ययन गरी तयार भइसकेको प्रतिवेदन अहिले अर्को प्रतिवेदको तयारी गर्नुको कारण स्पष्ट नभएको ती सांसदको दावी छ । अहिलेको उपसमितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रको प्रतिनिधित्व छैन । पहिला भएको उपसमितिमा अरु व्यक्ति थप्ने कुरामा समितिमा सहमति नभएपछि माओवादीका प्रतिनिधि उपसमितिमा छैनन् । लेखा समितिले भैरहवा विमानस्थल र पोखरा विमानस्थलमा भएको अनियमितताका बारेमा अध्ययन–अनुगमन र छानबिन गरी रायसहितको प्रतिवेदन बुझाउन दुई छुट्टाछुट्टै उपसमितिहरू गठन गरेको थियो । तीमध्ये पोखराको उपसमितिले गत वैशाखमा प्रतिवेदन मूल समितिलाई बुझाएर पनि अख्तियारलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशनसहित पुगेको छ । गत १४ असारमा एक महिनाको समय पाएका उपसमितिहरूमा राजेन्द्र लिङ्देन संयोजकत्वको पोखराको उपसमितिले १० महिनापछि काम फत्ते गर्दा भैरहवाको उपसमिति भने फेरि फिल्डमा जाने तयारीमा छ ।
उपसमितिमा सांसदहरू अमरेशकुमार सिंह, मनिष झा, अच्युतप्रसाद मैनाली, विक्रम पाण्डे, श्यामकुमार घिमिरे, मञ्जु खाँण र सराज अहमद फारुकी सदस्य छन् । विमानस्थल निर्माणका क्रममा भट्टराई मन्त्री बनेकाले स्वार्थको द्वन्द्व हुने भएकाले उनले संयोजक छाड्नुपर्ने अडान रास्वपा सांसद मनिष झाले लिएका थिए । गत चैतमा भट्टराई संयोजकबाट बाहिरिएका थिए ।
२ जेठ २०७९ मा भैरहवा विमानस्थल सञ्चालनमा आएको हो । सुरुवाती समयमा कुवेतको जजिरा एयरवेजले नियमित उडान थाले पनि अहिले उडान नियमित छैन । भैरहवा विमानस्थल निर्माणका लागि जम्मा ८ अर्ब २२ करोड लगानी भएको थियो । तर, विमानस्थल निर्माणका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जामा भने निर्माणका लागि खर्च भएको रकमभन्दा ३ गुणा बढी खर्च भएको थियो । सो विमानस्थल निर्माणका लागि साढे ४ सय बिघा जग्गा पर्याप्त हुने भए पनि ७ सय बिघा अधिग्रहण गरिएको थियो ।
भैरहवा विमानस्थल निर्माण, जग्गा अधिग्रहण तथा ट्याक्सी वे विस्तारमा अनियमितता भएको उजुरीमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्दा भ्रष्टाचार भएको पाएको थियो । यो विषयमा अख्तियारले विस्तृत अनुसन्धानका गरिरहेको छ । एसियाली विकास बैंकको करिब ८ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानीमा विमानस्थल निर्माण गरिएको हो । यस्तै, विमानस्थल बिस्तारका लागि २२ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । कार्गो भवन र अन्य पूर्वाधार विकासमा करिब २ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
