काठमाडौं । न्यायालयमा छिरेर अन्यायपूर्ण कार्य गर्नेहरुको विरोध गर्नेलाई अवहेलनाको दण्ड देखाउँदा पनि आवाज मत्थर भएन । जिउँदै इँट्टाभट्टामा मान्छे हालेकोमा दोषी ठहर भएका अफताब आलमसहितलाई निर्दोष देखाउने फैसलाको विरोध न्याय परिषद्ले थेग्न सकेन । अन्ततः चौतर्फी दबाबपछि आलमलाई सफाइ दिने न्यायाधीशद्वय खुशीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनमाथि छानबिन बढेको छ ।
उनीहरुलाई उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलाश वीरगञ्जबाट न्याय परिषदमा तानियो । न्याय परिषदको गत बिहीबार बसेको बैठकले थारु र महर्जनलाई छानविनका लागि तान्ने निर्णय गरेको हो । उनीहरुविरुद्ध रौतहट बम काण्डमा मारिएका त्रिलोकप्रताप सिंहबा बाबु श्रीनारायण सिंह राजपूत र अभियन्ता युवराज सफलले छुट्टाछुट्टै उजूरी दिएका थिए ।
श्रीनारायणको आँसु रौतहट देखि काठमाडौसम्म बग्न थालेपछि न्यायालयसम्म त्यसको असर प¥यो । न्यायपरिषद्का अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत छानबिन बढाउन बाध्य भए ।
यसअघि परिषदमा न्यायाधीशद्वय थारु र महर्जनमाथि छानबिन बढाउन खोज्दा सहमति भएको थिएन । वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले दुवैलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने अडान लिएपनि परिषद अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानन्यायाधीश राउतले मानेका थिएनन् ।
संसददेखि सडकसम्म यो विषय जोडतोडका साथ उठेपछि राउतमाथि दबाब बढेको थियो । कानुनमन्त्री अजय चौरसिया त झन् मान्न तयार हुने कुरै भएन । उनी नै आलम समूहलाई सफाई दिलाउन जोडतोडले लागेका थिए । मन्त्री चौरसिया स्वयं वीरगञ्ज पुगेर सफाइ दिलाउने योजनामा मरिमेटेर लागेका थिए ।
उनको भूमिकाबारे संसद्मा अमरेश सिंहले प्रमाण आफूसँग रहेको बोलेका छन् । चौरसियाले न्यायाधीशमाथि दबाब हालेको प्रमाणित नभए सांसद पद नै त्याग्ने घोषणा समेत गरे । चौरसियालाई आलमलाई सफाई दिलाउन सक्रिय रहन कस्ले भूमिका खेल्यो भन्ने उत्तिकै चासो बनेको छ ।
विगतमा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आलमलाई सफाई दिलाएरै छाड्ने प्रण गरेका थिए । देउवापत्नी आरजु राणाको एनजीओमा विगतमा काम गरेका कैलाली घर भएका खुशी प्रसाद चौधरीमाथि दबाब ठूलै परेको रहस्य खुलिसकेको छ । चौधरीलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको आशा पनि देखाइएको थियो ।
विगतमा काँग्रेस कोटामा उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाइँदा खुशी प्रसाद चौधरीको पक्षमा आरजु राणा खुलेरै लागेकी थिइन् । रमेश लेखक कानूनमन्त्री हुँदा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि दबाब पारिएको स्वयं कार्कीले खुलाएकी थिइन् । अर्का न्यायाधीश अर्जुन महर्जन माओवादी कोटाबाट उच्च अदालतमा छिरेका हुन् ।
उनी चण्डेश्वर श्रेष्ठ बार एशोशिएसनको अध्यक्ष हुँदा उच्च अदालत जाने मौका पाए । अर्जुनलाई पनि एउटा गिरोह नै लागेर मुद्दामा प्रभावित पारेको विषय उठेको छ । तर, यो घटनाले न्यायालयभित्र छिरेपछि न्यायाधीशले स्वार्थबाट प्रभावित भएर विवादास्पद फैसला गर्दा सजायको भागिदार बन्नुपर्छ भन्ने सन्देश गएको छ । जनताका लागि गर्नुपर्ने न्यायमा अन्याय गर्दा जनताको आवाज बुलन्द हुन्छ भन्ने सन्देश पनि गएको छ ।
राजनीतिक उद्देश्यले प्रेरित र प्रभावित भएर जे पाए त्यही फैसला गर्ने अनि तिनै राजनीतिक नेताको संरक्षण खोज्नेहरुलाई धक्का परेको छ । अन्यायपूर्ण फैसला गर्नेको संरक्षण गर्नखोज्ने नेता हुन् या कोही शक्तिशाली नै किन नहुन् तिनले पनि धक्का खानुपर्ने हुन्छ ।
