काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा ‘टेक एन्ड पे’ प्रावधान हटाइएको विषयमा ठट्यौली शैलीमा जवाफ दिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले भने, ‘टेक एन्ड पे राम्रो गर्न ल्याइएको थियो, नराम्रो गर्ला कि जस्तो भो, हटाइयो ।’ यो प्रावधानका कारण सत्तारुढ गठबन्धनमा विवाद चर्किएपछि सरकारले बजेटको उक्त बुँदा संशोधन गर्न बाध्य भएको हो ।
नेपाली कांग्रेसले ‘टेक एन्ड पे’ प्रावधान नहटाए बजेट पारित नहुने चेतावनी दिएको थियो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री ओली र उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई टेलिफोनमार्फत यो प्रावधान हटाउन दबाब दिएका थिए ।
देउवाले आफ्नो कार्यकक्षबाट गरेको टेलिफोन कुराकानीमा भने, ‘पार्टीका साथीहरू नमानिरहेको अवस्था छ, यो प्रावधान नहटाए अप्ठ्यारो पर्छ, हटाएर मात्र बजेट पारित गरौँ ।’ उनले यो विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग छुट्टै छलफल गर्ने योजना पनि बनाएका छन् ।
कांग्रेस सांसदहरूले ‘टेक एन्ड पे’ प्रावधानले निजी क्षेत्रलाई समाप्त पार्ने भन्दै विरोध गरेका थिए । उनीहरूको दबाब र सत्तारुढ गठबन्धनमा देखिएको तनावका कारण सरकार यो प्रावधान हटाउन बाध्य भएको हो ।
बजेटको बुँदा २२७ मा संशोधन प्रस्ताव
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मङ्गलवार प्रतिनिधिसभामा बजेटको बुँदा नम्बर २२७ संशोधनको प्रस्ताव पेश गरे । संशोधित प्रस्तावअनुसार, वित्तीय जोखिम मूल्याङ्कनका आधारमा ऊर्जा खपत वा निर्यात सुनिश्चित भएका र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दायित्व भुक्तानी गर्न सक्ने आयोजनाहरूसँग मात्र विद्युत् खरिद सम्झौता गरिनेछ ।
यसअघि उक्त बुँदामा जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण समय तालिकाअनुसार सबस्टेसन र प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने, विद्युत् उत्पादन र खपतबीच सन्तुलन कायम गर्ने, र ‘रन अफ रिभर’ आयोजनाहरूको ‘टेक एन्ड पे’ अवधारणामा आधारित विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने व्यवस्था थियो । यो प्रावधानले निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई जोखिममा पार्ने भन्दै विरोध भएको थियो ।
सत्तारुढ दलहरूबीच तनाव
‘टेक एन्ड पे’ प्रावधानका कारण सत्तारुढ दलहरू नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसबीच तीव्र विवाद भएको थियो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले संसद्मा बोल्दै यो प्रावधान संशोधन हुने विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।
निजी क्षेत्रको चिन्ता
कांग्रेस सांसदहरूले ‘टेक एन्ड पे’ प्रावधानले निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई धरासायी बनाउने तर्क गरेका छन् । उनीहरूले यो प्रावधानले निजी लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने र विद्युत् उत्पादनमा असर पार्ने दाबी गरेका छन् ।
‘टेक एन्ड पे’ नीति अनुसार, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उत्पादित विद्युत् खरिद गरेको अवस्थामा मात्र भुक्तानी गर्छ । यसले लगानीकर्ताहरूलाई जोखिम बढाउँछ, किनभने विद्युत् खरिद नभएमा उनीहरूको लगानी डुब्ने सम्भावना रहन्छ । यसले निजी क्षेत्रको लगानी घटाउन सक्छ, जसले जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माण र विस्तारमा बाधा पुर्याउँछ ।
सरकारले भने यो प्रावधानले विद्युत् खरिद सम्झौतालाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्य राखेको दाबी गरेको थियो । अर्थमन्त्री पौडेलले संशोधित प्रस्तावमार्फत निजी क्षेत्रको चिन्ता सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको बताएका छन् ।
आगामी कदम
‘टेक एन्ड पे’ प्रावधान हटाउने सहमतिपछि बजेट पारित गर्ने बाटो खुलेको छ । तर, कांग्रेस र एमालेबीच यो विषयमा थप छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ । प्रधानमन्त्री ओली र सभापति देउवाबीचको आगामी भेटले यो विवादलाई पूर्ण रूपमा समाधान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यो प्रकरणले सत्तारुढ गठबन्धनभित्रको समन्वय र नीतिगत निर्णयमा थप सावधानी अपनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।
