स्वतन्त्र प्रेस नियन्त्रण गर्नु भनेको संविधानकै विरोध गर्नु हो : अध्यक्ष गिरी

काठमाडौं । प्रेस सेन्टर नेपालका अध्यक्ष कमल गिरीले प्रेसमाथि राज्यको नियन्त्रण स्वीकार्न नसकिने बताएका छन् । नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा नै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरिएको बताउँदै उनले पछिल्लो समय राज्य आमसञ्चार क्षेत्र नियन्त्रण गर्न उद्यत देखिएको बताए ।

हालैमात्र नेपाल खबर डटकम र बिजमाण्डू डटकममा प्रकाशित समाचार हटाउने आदेश आएलगत्तै दृष्टि साप्ताहिकका सम्पादक शम्भुलाल श्रेष्ठ, न्यूज डटकमका कार्यकारी सम्पादक एमपी सुब्बा तथा दृष्टि मिडिया प्रालिलाई विशेष अदालतको पूर्ण इजलासले मंगलबार तीन दिनभित्र जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ । अदालतको उक्त आदेश लोकतन्त्र र स्वतन्त्र प्रेसविरोधी भएको उनले बताए ।

समाचारमा चित्त नबुझे प्रेस काउन्सिलमा उजुरी गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै अदालतको पूर्ण इजलासले दृष्टि मिडियालाई तीन दिनभित्र जवाफ पेस गर्न आदेश दिएपछि संविधानले ग्यारेन्टी गरेको स्वतन्त्र प्रेसको मान्यतामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ ।

अध्यक्ष गिरीले भने, ‘समाचार चित्त नबुझेमा उजुरी दिने निकाय प्रेस काउन्सिल नेपाल छ । तर, प्रेस काउन्सिलाई समेत थाहा नदिई प्रेससँग असम्बन्धित कानुन आकर्षित गरेर पत्रकारलाई डर–त्रास देखाउने राज्यबाट हुँदै आएको छ । यो निन्दनीय छ ।’
संविधानले नै सुरक्षित गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अदालत हावी हुन नहुने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘स्वतन्त्र प्रेस नियन्त्रण गर्नु भनेको संविधानकै विरोध गर्नु हो किनकि, नेपालको संविधानले नै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मौलिक हकका रुपमा ग्यारेन्टी गरेको छ ।’

न्यायिक क्षेत्रले प्रेसको अधिकारमाथि गरेको अतिक्रमणको समयमै पत्रकारिता क्षेत्रबाट सशक्त प्रतिवाद हुन नसक्दा यस्तो परिस्थिति उत्पन्न भएको हो । प्रेसको अधिकारमाथि आक्रमण गर्ने वा अतिक्रमण गर्ने तर प्रेससँग सम्बन्धित त्यस्ता अधिकारका लागि लड्नुपर्ने व्यक्तिहरुले सही ढंगबाट प्रतिवादमा एकीकृत ढंगले लाग्न जरुरी रहेको उनले बताए ।