काठमाडौं । विशेष अदालतले दृष्टि न्यूजका अध्यक्ष, सम्पादक र संवाददातामाथि फौजदारी अभियोग लगाउँदै तीन दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएपछि पत्रकार संगठनहरु आक्रोशित बनेका छन् ।
मंगलबार विशेष अदालतको ‘फुलकोर्ट’ इजलासले समाचार लेखेकै कारण दृष्टि न्यूजका अध्यक्ष शम्भुलाल श्रेष्ठ, कार्यकारी सम्पादक एमपी सुब्बा र संवाददातालाई अदालत तान्ने आदेश दिएपछि पत्रकार संगठनहरु आक्रोशित भएका हुन् ।
यो घटनालाई प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको गम्भीर हस्तक्षेप भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल प्रेस युनियन, समाजवादी प्रेस संगठन नेपाल, प्रेस संगठन नेपाल, पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखा लगायत सञ्चारसँग सम्बद्ध प्रमुख संगठनहरूले विरोध जनाएका छन् ।
समाचारमा चित्त नबुझे प्रेस काउन्सिलमा उजुरी गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, विशेष अदालतबाट फुलकोर्ट नै गठन गरि आदेश दिइएपछि संविधानले ग्यारेन्टी गरेको स्वतन्त्र प्रेसको मान्यतामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । नेपाली प्रेसमाथि यसप्रकारको आक्रमण इतिहासमै पहिलोपटक हो । जसले सञ्चार जगत् भयभित हुन पुगेको छ ।
दृष्टिविरुद्धको आदेश पुनःविचार गरियोस् : पत्रकार महासंघ
प्रकाशित समाचारको विषयलाई लिएर दृष्टि साप्ताहिक र दृष्टिन्यूजका प्रकाशक, सम्पादकलगायतका पत्रकारविरुद्ध विशेष अदालतले गरेको आदेशप्रति नेपाल पत्रकार महासंघले विरोध गरेको छ ।
महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले विज्ञप्ति जाारी गर्दै समाचारलाई लिएर कर्मचारीबाट परेको अवहेलना मुद्दाका आधारमा अदालतले प्रतिवेदन बनाएर विशेष इजलासबाट पत्रकारविरुद्ध फौजदारी अभियोग लगाई आदेश जारी हुनु सुखद् विषय नभएको बताएका छन् ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘समाचारको विषयलाई अपराधीकरण गर्न नहुने दृष्टिकोण महासंघले राख्दै आएको छ । र, यस प्रकरणमा महासंघले कानुनी सहजीकरण गर्नेछ । सञ्चारमाध्यमलाई कुनै पनि सार्वजनिक विषयमा समाचार प्रकाशन/प्रसारण गर्ने अधिकार संविधानले सुनिश्चित गरेको छ । त्यही अधिकारको उपभोग गर्दा अदालतबाट पत्रकारविरुद्ध फौजदारी अभियोग लगाइनुले प्रेसको संविधानप्रदत्त अधिकारमाथि हस्तक्षेप हुनुका साथै प्रचलित कानुन र पत्रकारिताको लोकतान्त्रिक अभ्यास अनुकूल नभएको महासंघको बुझाइ रहेको महासंघले जनाएको छ ।’
महासंघले फौजदारी अभियोग तत्काल फिर्ता लिन र प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘महासंघ न्यायपालिकाको काम र कर्तव्यको सदैव सम्मान गर्दछ र गर्दै आएको छ । तर, न्यापालिकाबाट भएको पछिल्लो आदेशले प्रेस स्वतन्त्रताको सवालमा प्रश्न खडा गरेको देखिन्छ । प्रकाशित समाचारमा चित्त नबुझे त्यसविरुद्ध हेर्ने सम्पूर्ण क्षेत्राधिकार प्रेस काउन्सिल नेपालको भएकोले त्यसमार्फत प्रक्रिया अगाडि बढाउन र सो आदेशमा पुनर्विचार गर्न महासंघ सम्बन्धित निकायसँग विशेष आग्रह गर्दछ ।’
डर देखाएर पत्रकार थुनिँदैन– प्रेस युनियन
नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष शिव लम्सालले दृष्टि न्यूजका विषयमा विशेष अदालतको आदेश प्रेससँग असम्बन्धित कानुन आकर्षित गरेर पत्रकारमाथि फौजदारी कारबाही तथा डर–त्रास देखाउनु लोकतन्त्रविरोधी कार्य भएको बताएका छन् । उनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा आँच आउनेगरी राज्य होस् या जुनसुकै निकायले गरेका कामकारबाही र निर्णयहरु स्वीकार्न नसकिने पनि बताए ।
समाचार लेखेकै विषयलाई लिएर दृष्टि न्यूजडटकमलाई विशेष अदालतले तीन दिनभित्र जवाफ दिन र समाचार यथास्थितिमा राख्न दिएको आदेशप्रति आफ्नो धारणा सुनाउँदै अध्यक्ष लम्सालले भने, ‘प्रेस एवं अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी कार्यमात्र नभई नेपालको २०७२ को संविधानविरोधी कार्य हो, यो कदापि स्वीकार्न सकिन्न ।’ उनले अगाडी थप भने, ‘पत्रकारलाई डर देखाएर चुप लगाउने प्रयास विफल हुनेछ । यो प्रेसमाथिको हस्तक्षेप हो, जुन स्वीकार्य छैन ।’
अदालतको आदेश चिन्ताजनकः काठमाडौं शाखा
नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाले विशेष अदालतको आदेशलाई गैर–जिम्मेवारपूर्ण भनेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पत्रकारमाथि फौजदारी मुद्दा लगाउनु प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास हो। राज्यका सबै अंगले प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नुपर्छ ।’
अनुसन्धानमूलक पत्रकारितामाथि हमला : प्रेस प्रेस सेन्टर नेपाल
प्रेस प्रेस सेन्टर नेपालका अध्यक्ष कमल गिरीले प्रेसमाथि राज्यको नियन्त्रण स्वीकार्न नसकिने बताएका छन् । नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा नै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरिएको बताउँदै उनले पछिल्लो समय राज्य आमसञ्चार क्षेत्र नियन्त्रण गर्न उद्यत देखिएको बताए ।
अध्यक्ष गिरीले भने, ‘समाचार चित्त नबुझेमा उजुरी दिने निकाय प्रेस काउन्सिल नेपाल छ । तर, प्रेस काउन्सिलाई समेत थाहा नदिई प्रेससँग असम्बन्धित कानुन आकर्षित गरेर पत्रकारलाई डर–त्रास देखाउने राज्यबाट हुँदै आएको छ । यो निन्दनीय छ ।’
संविधानले नै सुरक्षित गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अदालत हावी हुन नहुने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘स्वतन्त्र प्रेस नियन्त्रण गर्नु भनेको संविधानकै विरोध गर्नु हो किनकि, नेपालको संविधानले नै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मौलिक हकका रुपमा ग्यारेन्टी गरेको छ ।’
समाचार लेखेकै भरमा पत्रकारलाई अदालतमा तान्न मिल्दैनः समाजवादी प्रेस संगठन
समाजवादी प्रेस सङ्गठन नेपालले समाचार लेखेकै भरमा पत्रकारलाई अदालतमा तान्नु, सामग्री हटाउन बाध्य पार्नु र पत्रकारको कलम बन्द गर्ने प्रयास गरिनु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्धको कदम भएको स्पष्ट पारेको छ ।
दृष्टि न्यूज अनलाइनमा प्रकाशित एक समाचारका सन्दर्भमा असन्तुष्टि जनाउँदै विशेष अदालतले सो सञ्चारमाध्यमका अध्यक्ष, कार्यकारी सम्पादक तथा सम्बन्धित पत्रकारलाई हाजिर हुन आदेश दिएको घटनाले नेपालको न्यायालयले नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रलाई शङ्का र प्रतिशोधको दृष्टिले हेर्छ भन्ने बुझाइलाई थप प्रष्ट पारेको सङ्गठनका महासचिव रोहित दाहालले बताए ।
समाचार सामग्री सच्याउने, परिमार्जन गर्ने वा सम्पादन गर्ने अधिकार पत्रकारिता पद्धतिको मूलआत्मा भएको उल्लेख गर्दै सो संगठनले भनेको छ, ‘अदालतले यस्ता स्वायत्त कार्यमा नियन्त्रण गर्ने शैली लोकतान्त्रिक व्यवस्थासँग मेल खान्न । समाचार लेखेकै भरमा पत्रकारलाई अदालतमा तान्नु, सामग्री हटाउन बाध्य पार्नु र पत्रकारको कलम बन्द गर्ने प्रयास हुनु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुठाराघात हो ।’
समाजवादी प्रेस सङ्गठन नेपालले अदालतका यस्ता आदेशप्रति गम्भीर असहमति प्रकट गर्दै प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न सबै सरोकारवाला निकाय र आम नागरिकसँग ऐक्यबद्धता प्रकट गर्न आह्वान गरेको छ ।
प्रेसको अधिकारमाथि अदालतको अतिक्रमणको सशक्त प्रतिवाद गरिनुपर्छ : पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्ट
नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्टले भने– ‘अदालतले अलि अगाडिदेखि नै प्रेसको अधिकारलाई संकुचित गर्ने गरी फैसला शृंखलाबद्ध ढंगबाट हुँदै आएको छ । दृष्टि न्यूजडटकमलाई तीन दिनभित्र जवाफ पेस गर्ने आदेश त्यसैको निरन्तरता हो ।’
उनले भने– ‘समयमा नै पत्रकारिता क्षेत्रबाट न्यायिक क्षेत्रले प्रेसको अधिकारमाथि गरेको अतिक्रमणको सशक्त प्रतिवाद हुन नसक्दा यस्तो परिस्थिति उत्पन्न भएको हो । एकपछि अर्को गर्दै अदालतले प्रेसको अधिकारमाथि आक्रमण गर्ने वा अतिक्रमण गर्ने तर प्रेससँग सम्बन्धित त्यस्ता अधिकारका लागि लड्नुपर्ने व्यक्तिहरुले सही ढंगबाट प्रतिवादमा एकीकृत ढंगले नलाग्दा निरन्तर यो शृंखला बढिरहेको छ ।’
