काठमाडौं । नेकपा (एमाले) की सांसद विद्या भट्टराईले विद्यालय शिक्षा विधेयकले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनसँग बाझिन नहुने बताएकी छन् । उनले संविधानले अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै त्यसको कार्यान्वयनका लागि ऐन निर्माण भइरहेको बताइन् ।
बिहीबार प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि समितिको बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा उनले यस्तो धारणा राखेकी हुन् । पूर्वशिक्षामन्त्रीसमेत रहेकी भट्टराईले निजी विद्यालयको भूमिका र सम्पत्तिको हकबारे स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको बताइन् ।
‘संविधानले अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको ग्यारेन्टी गरेको छ। हामीले ऐन बनाउँदा यो व्यवस्थासँग बाझिनु हुँदैन,’ उनले भनिन् । ‘निजी विद्यालयको व्यवस्थापन र सम्पत्तिको हकबारे समिति स्पष्ट हुनुपर्छ। शिक्षा सेवा हो, र संविधानले यसलाई प्रस्ट्याएको छ ।’
उनले निजी विद्यालयमा अभिभावकले शुल्क तिर्ने र सामुदायिक विद्यालयमा सरकारले खर्च बेहोर्ने वर्तमान प्रणालीमाथि पनि छलफल जरुरी रहेको बताइन् । ‘संविधानले अभिभावकको आर्थिक भारलाई राज्यले बोक्ने उल्लेख गरेको छ । तर, कम्पनी ऐनअन्तर्गत सञ्चालित निजी विद्यालयलाई शिक्षा मन्त्रालयले नियमन गर्न सक्दैन, अहिले यो जिम्मेवारी उद्योग मन्त्रालयले लिइरहेको छ,’ उनले भनिन् ।
