काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई लिएर तीव्र मतभेद देखिएको छ । बिहीबार साँझ सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा निजी विद्यालयको व्यवस्थापन र प्रारम्भिक बाल विकास (ईसीडी) जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा सहमति जुट्न नसकेपछि शुक्रवार बिहान पुनः परामर्श तथा समन्वय उपसमितिको बैठक बोलाइएको छ ।
समितिका सभापति अम्मर बहादुर थापाले शुक्रवार बिहान ९ बजे उपसमितिको बैठक र ११:३० बजे समितिको पूर्ण बैठक बसी विधेयक पारित गर्ने योजना रहेको बताए ।
बिहीबार दिनभर चलेको उपसमितिको बैठक निष्कर्षविहीन बनेको थियो । समितिका सदस्यहरूले निजी विद्यालयको व्यवस्थापन र संविधानले सुनिश्चित गरेको निःशुल्क शिक्षाको कार्यान्वयनलाई लिएर फरक-फरक धारणा राखेका छन् । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले निजी विद्यालयलाई पूर्ण रूपमा निषेध गर्न नसकिने भन्दै आगामी १५ वर्षसम्म पनि निजी विद्यालयको आवश्यकता रहने तर्क गरे । उनले नयाँ निजी विद्यालय खोल्न दिनुपर्ने तर प्रभावकारी नियमनको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
यता, नेकपा एमाले सांसद तथा पूर्वशिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले संविधानले अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको ग्यारेन्टी गरेको उल्लेख गर्दै नयाँ ऐनले संवैधानिक व्यवस्थालाई बाधा पु¥याउन नहुने अडान राखिन् । उनले निःशुल्क शिक्षा ऐनको कार्यान्वयनमा कुनै अवरोध सिर्जना हुन नहुने बताइन् ।
त्यस्तै, माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्माले निजी विद्यालयलाई खुला छोड्न नहुने भन्दै कडा नियमनको आवश्यकता रहेको बताइन् । उनले संविधानले तोकेको निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न नसकिए संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएकी छन् ।
प्रारम्भिक बाल विकास (ईसीडी) सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि समितिमा सहमति जुट्न सकेको छैन । यी विवादका बीच समितिले शुक्रवार विधेयक पारित गरी शनिवारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस गर्ने तयारी गरेको छ । यसअघि गत वैशाखमा आन्दोलनरत शिक्षक महासङ्घसँग १५ असारभित्र विधेयक जारी गर्ने सहमति भएको थियो । तर, समितिमा देखिएको गहिरो मतभेदले उक्त समयसीमा भित्रै विधेयक पारित हुनेमा शङ्का उब्जिएको छ ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकमा देखिएको विवादले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा दीर्घकालीन नीतिगत अस्पष्टता र राजनीतिक ध्रुवीकरण देखिएको छ । निजी र सार्वजनिक शिक्षाको सन्तुलन, संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन र नियमनको प्रभावकारिता जस्ता मुद्दाहरूमा समितिको असमर्थताले विधेयकको गुणस्तर र कार्यान्वयनमा प्रश्न उठाएको छ । समयसीमा नजिकिँदै गर्दा हतारमा विधेयक पारित गरिएमा यसले दीर्घकालीन रूपमा शिक्षा क्षेत्रमा थप जटिलता निम्त्याउन सक्छ
