काठमाडौं । रुसले अफगानिस्तानमा तालिबान शासनलाई औपचारिक रूपमा मान्यता दिएको छ । योसँगै तालिबान शासनलाई मान्यता दिने पहिलो देश बनेको छ रुस ।
अफगानका विदेशमन्त्री अमिर खान मुक्ताकीले यसलाई ‘साहसी’ निर्णय भनेका छन् । बीबीसीका अनुसार रुसी राजदूत दिमित्री झिरनोभले बिहीबार काबुलमा अफगान विदेशमन्त्रीलाई भेट्दै अफगानिस्तानको इस्लामिक इमिरेट्सलाई मान्यता दिने आफ्नो सरकारको निर्णय आधिकारिक रूपमा जानकारी गराएका थिए ।
मुक्ताकीले बीबीसीसँग भनेका छन्, ‘यो सकारात्मक सम्बन्ध, पारस्परिक सम्मान र रचनात्मक साझेदारीको नयाँ चरण हो र यो परिवर्तन अन्य देशका लागि उदाहरण बन्नेछ ।’ अगस्ट २०२१ मा सत्तामा फर्केदेखि तालिबानले बढ्दो मानव अधिकार उल्लंघनबारे रिपोर्टका बाबजुद अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र लगानी खोजेको छ ।
रुसको विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरी भनेको छ, ‘हामी विश्वास गर्छौं– अफगानिस्तानको इस्लामिक इमिरेट्सको सरकारलाई आधिकारिक रूपमा मान्यता दिनाले हाम्रा देशबीच द्विपक्षीय सहयोगको विकासलाई प्रवद्र्धन गर्नेछ ।’
साथै, रुसले ऊर्जा, यातायात, कृषि र पूर्वाधारमा व्यापार र आर्थिक सहयोगको सम्भावना देखिएको र आतंकवाद तथा लागुपदार्थ तस्करीको खतरासँग लड्न काबुललाई मद्दत गर्न पनि जनाएको छ ।
२०२१ मा अफगानिस्तानमा आफ्नो दूतावास बन्द नगर्ने धेरै कम देशमध्ये रुस एक थियो । २०२२ मा तालिबानसँग अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने पहिलो देश पनि रुस थियो ।
रुसी विदेश मन्त्रालयका अनुसार यसवर्ष अप्रिलमा तालिबानलाई रुसको आतंकवादी संगठनको सूचीबाट हटाइएको थियो । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले गत वर्ष जुलाईमा आतंकवादसँग लड्न तालिबानलाई ‘सहयोगी’ भनेका थिए ।
यद्यपि, १९७९ मा सोभियत संघले अफगानिस्तानमा आक्रमण गरेको थियो । उक्त युद्ध नौ वर्षसम्म युद्ध चलेको थियो । यस युद्धमा १५ हजार सोभियत संघका सैनिक मारिएका थिए ।
