काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले लुम्बिनी प्रदेश कार्यसमितिका महामन्त्री विक्रम खनाललाई पार्टीबाट एक वर्षका लागि निष्कासन गरेको छ । २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवारलाई असहयोग गरेको प्रमाण फेला परेपछि खनालमाथि यो कारबाही गरिएको हो ।
केन्द्रीय अनुशासन समितिका संयोजक आनन्दप्रसाद ढुंगानाले लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनलाई लेखेको पत्रमा खनाललाई पार्टीको विधान २०१७ (संशोधनसहित) को धारा ३४, उपधारा १ (क), (ख), (घ) र उपधारा ८ (ङ) बमोजिम निष्कासन गरिएको उल्लेख छ । पत्रमा भनिएको छ, “विक्रम खनालले पेश गरेको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको र उपलब्ध प्रमाणका आधारमा उनलाई एक वर्षका लागि पार्टीको साधारण सदस्यताबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।” यो कारबाहीले पार्टीभित्र आन्तरिक अनुशासन कायम राख्ने कांग्रेसको नीतिलाई प्रष्ट पार्छ ।
विवादको केन्द्रमा २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नवलपरासी-१ बाट उम्मेदवार बनेका कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा उद्योगपति विनोद चौधरी छन् । चौधरी यसअघि समानुपातिक कोटाबाट सांसद बनेका थिए, तर २०७९ मा उनले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा भाग लिएका थिए । तर, खनालले चौधरीलाई ‘बाहिरी उम्मेदवार’ भन्दै विरोध गरेका थिए ।
उनले चौधरीले उक्त क्षेत्रमा लामो समयदेखि राजनीतिक सक्रियता नदेखाएको आरोप लगाएका थिए । खनालको असन्तुष्टिले निर्वाचनमा चौधरीलाई असहयोग भएको र अन्तर्घात भएको चौधरीको दाबी छ । चौधरीले कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा डा। शेखर कोइराला पक्षलाई लक्षित गर्दै खनालमाथि गम्भीर आरोप लगाएका थिए ।
उनले खनाललाई “मलाई हराउन हर सम्भव प्रयास गर्ने लुम्बिनीको महामन्त्री” भन्दै आलोचना गरेका थिए । खनाल कोइराला निकट मानिन्छन्, र यो विवादले पार्टीभित्रको गुटगत राजनीतिलाई समेत सतहमा ल्याएको छ ।
