काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकास आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न नहुने र अनुमानित लागतभन्दा निकै बढी खर्च हुने प्रवृत्ति रोक्न निर्देशन दिएका छन् । यो अवस्थाले जनतालाई दुख दिने गरेको उनको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बिहीबार भएको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५४औँ बैठकमा अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले विकासलाई गति दिन नसक्नुका कारण पहिचान गरी ठोस कार्ययोजनासहित अगाडि बढ्न मातहतका निकायलाई आग्रह गरे । उनले सुनकोसी मरिन डाइभर्सन आयोजनाको सुरुङ निर्माण भए पनि बाँकी कामको ठेक्का समयमा नलागेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे ।
यस्तो कार्यशैलीले समयमै नतिजा दिन नसकिने उनले बताए । उनले भने, ‘मलमा अनुदान दिने नीति छ, तर मल समयमा उपलब्ध हुँदैन । जनतालाई अलमल्याउने यस्ता काम बन्द गरौँ । बरु अनुदान घटाएर भए पनि आपूर्ति सुनिश्चित गरौँ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले उदाहरण दिँदै भने, ‘१२ अर्बको अनुमानित लागतमा सुरु भएको आयोजना ५२ अर्बसम्म पुग्ने अवस्था कसरी आयो ? यस्तो लापरबाही गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?’
उनले ठेक्का सम्झौता अनुसार काम नहुने हो भने वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । विकासको गति बढाउन कार्यशैलीमा क्रान्तिकारी परिवर्तन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । बैठकमा उपप्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्रीहरू, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू, मुख्यसचिव र सचिवहरू सहभागी थिए ।
करिब चार घण्टा चलेको छलफलमा विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विकासका समस्याहरू, तिनका कारण र समाधानका उपायबारे चर्चा भएको थियो। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा.शिवराज अधिकारीले समष्टिगत आर्थिक परिसूचक, सार्वजनिक वित्त परिचालन, सामाजिक तथा पूर्वाधार विकास, दिगो विकास लक्ष्य, विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति र विगतका बैठकका निर्णयहरूको कार्यान्वयन अवस्थाबारे प्रस्तुति दिएका थिए ।
