काठमाडौं । नेपालको राजनीति यतिबेला हस्ताक्षर अभियानको रंगले रंगिएको छ । सहकारी ठगी आरोपमा मुद्दा खेपिरहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जेलमा रहेका नेकपा एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझीको पक्षमा समर्थकहरू सडकदेखि रेस्टुरेन्टसम्म पुगेर हस्ताक्षर सङ्कलनमा व्यस्त छन् ।
यो अभियानले राजनीतिक प्रतिशोधको दाबीलाई जनतामाझ पु¥याउने प्रयास गरेको छ, तर योसँगै विवाद र रोचकताले पनि बजार तताएको छ ।
रास्वपाले रवि लामिछानेमाथि ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ साँधिएको दाबी गर्दै हस्ताक्षर अभियानलाई तीव्र बनाएको छ । काठमाडौंको माइतीघर, चक्रपथका प्रमुख चोकहरू, पार्टी कार्यालय र यहाँसम्म कि रेस्टुरेन्टहरूमा समेत ‘ऐक्यबद्धता डेस्क’ राखेर हस्ताक्षर सङ्कलन भइरहेको छ । रवि लामिछानेको पक्षमा विभिन्न राजनीतिक पार्टीका नेता,कलाकार र अन्य व्यक्तिहरुले हस्ताक्षर गरिरहेका छन् ।
रास्वपाका कार्यकर्ताहरूले यो अभियानलाई ‘लुटतन्त्रको खारेजी र सुसंस्कृत राजनीतिको संवर्द्धन’ को संज्ञा दिँदै जनताको आवाज बुलन्द गर्ने प्रयास गरेको बताएका छन् ।
यो अभियानले सामाजिक सञ्जालमा पनि तहल्का मच्चाएको छ । कतिपयले रविको समर्थनमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नरेन्द्र मोदी, डोनल्ड ट्रम्पजस्ता चर्चित व्यक्तित्वले समेत हस्ताक्षर गरेको भन्दै भाइरल पोस्टहरू बनाए, जुन पछि भ्रामक साबित भए । यस्ता हल्लाहरूले अभियानलाई थप रोचक बनाएको छ । रास्वपाले भने यस्ता भ्रामक दाबीलाई खण्डन गर्दै जनताको स्वतःस्फूर्त समर्थन नै अभियानको मूल आधार भएको जिकिर गरेको छ ।
तर, यो अभियान सर्वोच्च अदालतको आदेशविरुद्ध गएको भन्दै विवादमा पनि तानिएको छ । नेकपा एमालेका सांसद सूर्यबहादुर थापाले रास्वपाको यो कदमले न्यायालयको गरिमामाथि प्रश्न उठाएको आरोप लगाएका छन् ।
सन्धिखर्कमा टोपबहादुरको पक्षमा
यता, अर्घाखाँचीको सन्धिखर्कमा पनि टोपबहादुर रायमाझीको समर्थनमा ‘जनताको हस्ताक्षर अभियान’ थालेका छन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जेलमा रहेका रायमाझीमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँधिएको दाबी गर्दै स्थानीय युवाहरूले यो अभियान थालेका छन् ।
उनीहरूको तर्क छ— कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँणलाई राहत दिएर रिहा गरिए पनि रायमाझीलाई भने नियतवश थुनामा राखिएको छ । स्थानीय पत्रकार दीपेन्द्र पौडेलका अनुसार यो अभियान कुनै दलको आधिकारिक पहल नभई स्वतन्त्र युवाहरूको स्वतःस्फूर्त प्रयास हो । तर, रोचक कुरा के छ भने, नेकपा एमालेको स्थानीय नेतृत्वले यस अभियानबारे अनभिज्ञता प्रकट गरेको छ । एमाले अर्घाखाँचीका अध्यक्ष पीताम्बर भुसालले यो अभियानसँग पार्टीको कुनै सम्बन्ध नरहेको र अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने कुनै पनि कदममा पार्टी नरहेको स्पष्ट पारेका बताएका छन् ।
