उपेक्षामा प्रदेश आयुर्वेद औषधालय


Published On : 19 August, 2020

कर्णाली, ३ भदौ । सरकारी बेवास्ताका कारण वीरेन्द्रनगरस्थित प्रदेश आयुर्वेद औषधालयले जनशक्ति र भौतिक साधनस्रोतको अभाव झेल्नुपरेको छ । प्रदेश सरकारले गत वर्ष प्रशासनिक खर्च घटाउन भन्दै स्वास्थ्य कार्यालयसँगै गाभेपछि आयुर्वेद औषधालयहरु उपेक्षामा परेका हुन् ।

औषधालयका प्रमुख डा शङ्करप्रसाद रिजालले प्रदेशस्तरको औषधालयका लागि आवश्यक जनशक्ति नभएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार औषधालयमा हाल कार्यालय प्रमुखसमेत गरी एक चिकित्सक, एक कविराज, दुई वैद्य, एक लेखापाल, एक ल्याब असिस्टेन्ट र दुई सहयोगीको दरबन्दी छ । यद्यपि यो जनशक्ति औषधालय सञ्चालनका लागि पर्याप्त छैन । कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग थप जनशक्ति र स्रोतसाधनको माग गरिए पनि पूरा नभएको उहाँको भनाइ छ । “प्रशासन, फार्मेसीको एउटा पनि दरबन्दी छैन”, उनले भने, “प्रदेश सरकारले साविकको भेरी अञ्चल आयुर्वेद औषधालयलाई प्रदेश आयुर्वेद अस्पतालमा रूपान्तरण गरे पनि स्तरोन्नतिमा चासो दिएन, जसले गर्दा प्रदेशको सिङ्गो आयुर्वेद क्षेत्र ओझेलमा प¥यो ।”

जनशक्ति अभावले सबै मेशिन प्रयोगमा आउन सकेका छैनन् । विसं २०५४ मा स्वास्थ्य सेवा विभागले ट्याब्लेट बनाउन र औषधि प्याकिङमा उपयोगमा आउने केही मेशिन दिएको थियो । तीमध्ये एउटा मेशिन मात्र प्रयोगमा आउने गरेको छ । औषधालयमा दैनिक करिब १५० बिरामी उपचारका लागि आउने गरेका छन् । औषधालय प्रमुख डा रिजालले जनशक्ति र स्रोतसाधन अभावले स्थानीयस्तरमा उपलब्ध जडीबुटीको सङ्कलन, प्रशोधन गर्न नसकिएको बताए ।

औषधालयलाई कम्तीमा ५० श्ययाको अस्पतालका रूपमा स्तरोन्नति गर्नुपर्ने माग छ । “आयुर्वेद औषधि भरपर्दो र स्थानीयको पहिलो रोजाइ बन्ने गरेको छ, सरकारले उचित नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन”, व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष विनोद ढकालले भने, “अहिले नाममात्रको आयुर्वेद औषधालय भयो, सरकारले सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञको सुझावका आधारमा आयुर्वेदको विकास र विस्तारमा चासो दिनुपर्छ ।”

नेपाल आयुर्वेद स्वास्थ्यकर्मी समाज कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष दीपेन्द्र कँडेलले प्रदेश सरकारकै गलत नीतिका कारण आयुर्वेदिक संस्थाहरु प्रदेशभरि धरासायी बन्दै गएको आरोप लगाए । उनले भने, “एलोप्याथिक र आयुर्वेदलाई एउटैमा विलय गरेर चिकित्सा पद्धतिको सैद्धान्तिक विधिमाथि प्रहार गरिएको छ, आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा क्षेत्रका लागि छुट्टै नीति आवश्यक छ ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्