काठमाडौं । धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठ यति बेला अख्तियारको कठघरामा छन् । उनले ऊर्जा उत्पादकहरूसँग करोडौं ‘बार्गेनिङ’ गरेको खबर बाहिर आयो । वास्तवमा उनलाई नियुक्ति दिलाउने बिचौलियाहरुले ठूलो चलखेल गरेका थिए । होटल हिल्टनका मालिक सुलभ अग्रवाल त्यसका नाइके भनेर चर्चामा पनि आयो । उनकै होटलमा ऊर्जा उत्पादकहरुलाई ‘बार्गेनिङ’ गरिएको कुराप्रति अख्तियारले चासो पनि राख्यो ।
अख्तियारमा बयानका लागि बोलाइएका ऊर्जा उत्पादकहरुले साँचो कुरा लुकाउँदा सन्तोषनारायण श्रेष्ठ जोगिने, अख्तियार अप्ठेरोमा पर्ने अवस्था सृजना भएको छ । ऊर्जा उत्पादकहरुको छाता संगठन इप्पानले कमिसन डिल गरेको आरोप लगाए पनि डिलको पुष्टि हुने कागजात अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बुझाउन सकेको छैन ।
ऊर्जा उत्पादकहरूसँग कम्पनीको आइपीओ निष्काशनका लागि श्रेष्ठ र उनको समूहले कमिसन मागेको विषय छताछुल्ल भएको थियो । यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले धितोपत्र बोर्डमा छापा मारेर कागजात अध्ययनका लागि उठाएको थियो ।
तर हालसम्म पनि अख्तियारको अनुसन्धानमा श्रेष्ठले कमिसन मागेको खुल्न सकेको छैन । यसका लागि अख्तियारले इप्पानका पदाधिकारीहरूसँग बयान र छलफल गरिरहेपनि कागजात हात पार्न सकेको छैन । इप्पानकै पदाधिकारीले कागजात दिन नसक्दा अनुसन्धान प्रभावित भएको अख्तियार स्रोतको दाबी छ ।
श्रेष्ठले एक सय भन्दा बढी कम्पनीहरूको आइपीओ निष्काशन प्रक्रिया रोकेर राखेका छन् । कमिसन मोहमा उनले कम्पनीहरूलाई दुःख दिएपछि कम्पनीहरूले अख्तियार गुहारेका थिए ।
इप्पानका पदाधिकारीहरुले धितोपत्र बोर्डले प्रवर्धकहरूसँग बिचौलिया लगाएर ५० करोडभन्दा कम चुक्ता पुँजी भएका लागि ७ प्रतिशत र ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएकालाई ७ प्रतिशतभन्दा बढी कमिसन मागेको विषय चर्चामा ल्याएपछि बैशाख २४ मा अख्तियारले छापा मारेर केही कागजात लगेको थियो । अहिले सोही कागजातमाथि अनुसन्धान भइरहेपनि इप्पानका पदाधिकारीहरूले प्रमाण बुझाउन नसकेको स्रोत बताउँछ ।
अख्तियारले इप्पानका पदाधिकारीहरूसँग बयान र छलफल गरिरहेपनि कागजात हात पार्न सकेको छैन । इप्पानकै पदाधिकारीले कागजात दिन नसक्दा अनुसन्धान प्रभावित भएको अख्तियार स्रोतको दाबी छ । श्रेष्ठले एक सय भन्दा बढी कम्पनीहरूको आइपीओ निष्काशन प्रक्रिया रोकेर राखेका छन् । कमिसन मोहमा उनले कम्पनीहरूलाई दुःख दिएपछि कम्पनीहरूले अख्तियार गुहारेका थिए ।
‘इप्पानले बाहिर हल्ला ठूलो गरे । पछि इप्पानले डकुमेन्ट दिन सकेन,’ अख्तियार स्रोतको दाबी छ । त्यसकारण उनलाई भ्रष्टाचारमा तत्काल मुद्दा चलाउन नसकेको ती स्रोत बताउँछ ।
खासमा, सन्तोषनारायणले आफूले भन्दा पनि व्यवसायी र विचौलियाको छवि बनाएका दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालको गिरोहले कमिसन मागेका हुन् । तर इप्पान पदाधिकारीले सो सम्बन्धी कागजात नदिँदा श्रेष्ठ जोगिएका हुन् ।
बोर्डमा अध्यक्ष बनेर २०८१ मंसिर १० मा बोर्ड प्रवेश गरेका श्रेष्ठलाई भट्ट र अग्रवालले नै अध्यक्ष बनाएको चर्चा छ । उनले आइपीओ निष्कासनमा ढिलाइ गरेर नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिलाउन लागिपरेका छन् । नयाँ स्टकको लाइसेन्समा अर्बौंको चलखेल छ । यसलाई रोक्नुपर्ने र नेप्सेलाई नै सुधार गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव सरोकारवालाहरुले दिएका छन् । तर सरकार भने जसरी भए पनि मिसन ८४ को चुनावी खर्च जुटाउने नियतमा लागेको हुँदा सबै कुरा छाडेर नयाँ स्टकको लाइसेन्स बाँड्ने प्रक्रियामा लागेको छ । यस विषयमा अर्थ समितिमा समेत व्यापक बहस भएको छ । अब अर्थ समितिले नै स्टकमा नयाँ लाइसेन्स रोक्नुपर्ने अर्थविद्हरुले बताएका छन् ।
अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले विभिन्न बाहना देखाएर आइपीओ रोक्दै आएकामा अर्थ समितिले त्यसबारे जवाफ माग गरेको थियो । जसमा पनि श्रेष्ठले गोलमोटोल जवाफ दिने गरेका छन् ।
बोर्डले प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनका आधारमा ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आइपीओ अनुमति नदिने निर्णय गरेको थियो । लामो समयदेखि आइपीओ अनुमति नपाएपछि ऊर्जा उद्यमीहरुले अर्थसमितिमा यसबारे अनुरोध गरेका थिए । लेखा समितिको निर्देशनले आइपीओ निष्कासनको अनुमति बोर्डले दिन नसकेको जवाफ पाएपछि उनीहरू अर्थ समिति पुगेका थिए । त्यसपछि बोर्डलाई सो बारेमा जवाफ माग गरिएकोमा गोलमोटोल जवाफ दिइएको हो ।
