काठमाडौं । लागूऔषध खैरो हिरोइन बिक्रीबितरण र कारोबार मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले ५ बर्ष कैद र ५ हजार जरिवाना संजाय सुनाइएका अखिल नेपाल फुटबल संघ(एन्फा)का उपाध्यक्ष दावा लामालाई जोगाउनका लागि एमाले नेता महेश बस्नेत र कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाका निकट बद्री भट्टराईसमेत लागेका छन् ।
सर्लाही जिल्ला सासापुर गाविस वडा नम्बर १ बस्ने दावा लामा ५ बर्ष कैद संजाय सुनाइएका लामा फरार रहेकै अवस्थामा छलछाम गरी खेलकुद विकास ऐन विपरीत हालसम्म पनि अखिल नेपाल फुटबल संघको उपाध्यक्ष पदमा बहाल रहेको पाइएपछि खेलप्रेमी कोपिल श्रीमालले २०८१ माघ २० गते उच्च अदालत पाटनमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद, अखिल नेपाल फुटबल संघ, एन्फा अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्बाङ, दावा लामा समेतलाई विपक्षी बनाई उनलाई उक्त जिम्मेवारीबाट हटाउन माग गर्दै उत्प्रेषण र परमादेशसमेत माग दावी गरी दायर रिटमा अनौठो अभ्यास भएको पाइएको छ ।
५ बर्ष कैद र ५ हजार जरिवानाको फैसला कार्यान्वयन गर्न र एन्फाको उपाध्यक्षबाट हटाउन परमादेश माग गर्दै दर्ता गरेको मुद्दामा उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयका प्रमुख शंकर खत्रीले पटक पटक मुद्दाको पेशी सारेका छन् । यो मुद्दामा दावालाई ५ बर्ष कैद र ५ हजार जरिवाना नतिराउनका लागि महेश बस्नेतनिकट नवीन बस्नेतले जिम्मा लिएका छन् ।
उनैले दावाको मुद्दामा पटक पटका पेशी सार्न र अनुकूल अवस्थामा कैद संजाय नै नहुनेगरी उन्मुक्ति दिलाउनका लागि चलखेल गर्दैआएको स्रोतको दाबी छ । जसमा गगन थापाको निकट दाबी गर्दैआएका बद्री भट्टराईले समेत साथ दिएको स्रोत बताउँछ । भट्टराई कांग्रेस महामन्त्री थापा निकट भए पनि लागूऔषध मुद्दामा जेल संजाय तोकिएका र एमाले नेता महेश बस्नेतका निकट लामालाई उन्मुक्ति दिलाउन सक्रिय रुपमा लागेको आरोप छ ।
पोखरा, भैरहवा र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका अरबौंका ठेक्कापट्टामा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसँग सेटिङ गर्ने नवीन बस्नेत २०७७ बैशाख १० गते तत्कालीन जसपा सांसद डा.सुरेन्द्र यादवलाई ‘अपहरण’ गर्नेमध्येका एक हुन् ।
भट्टराई र बस्नेतमार्फत् दाबाले उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख शंकर खत्रीलाई प्रभावमा पारी सरकारवादी मुद्दामा पटक पटक पेशी सार्न लगाएका छन् । सरकारवादी त्यो पनि लागूऔषध मुद्दामा ५ बर्ष कैद संजाय तोकिएका दावाको मुद्दा सरकारी वकिलले नै सार्नुलाई न्यायिक दृष्टिकोणले समेत अनौठो अभ्यासका रुपमा लिइएको छ ।
अहिलेसम्म १९ दावाबिरुद्धको यो मुद्दाको आंै पटक पेशी चढिसकेको छ । जस मध्ये ४ वटा विपक्षीको कानुन व्यवसायीबाट स्थगित भइसकेको छ भने ३ पटक उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनबाट स्थगित गरिएको थियो ।
२०८२ असार २५ वारेस पूर्जीमा पेशी तोकिएकोमा उच्च अदालतबाट भुलवस भनी पेशी नै नराखेको पाइएको छ ।
खत्री सरकारी वकिल समूहबाट अब हुने उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिको चर्चामा छन् । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र खत्रीको एउटै जिल्ला भएकाले पनि उनी न्यायाधीश हुने निश्चित छ ।
काठमाडांै जिल्ला अदालतले ६ महिना जेल संजाय तोेकेका दावा लामा फैसला आउनासाथ छुटे । तर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्लाको फैसलाबिरुद्ध उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको थियो । जिल्ला अदालतको फैसलामा चित्त नबुझी सरकारी वकिलको कार्यालयबाट तत्कालीन पुनरावेदन अदालत(हालको उच्च अदालत)मा पुनरावेदन गर्दा काठमाडांै जिल्ला अदालतको निर्णय उल्टी भई दावा लामालाई ५ वर्ष कैद र ५ हजार जरिवाना गर्ने फैसला भएको थियो ।
सरकारवादी मुद्दामा सरकारी वकिलको कार्यालयबाट मुद्दा स्थगित गरिनुलाई यसै पनि आश्चर्य मानिन्छ भने झनै उच्च अदालतबाट नै त्रुटि भयो भनी पेशी नतोकिनु कानुनी राज्यको उपहासका रुपमा लिइएको छ ।
