काठमाडौं । बिचौलिया व्यापारीसँगको सेटिङमा भन्सार विभागका महानिर्देशक महेश भट्टराईले दुई साता अगाडिदेखि रसुवा र तातोपानी नाकाबाट आयात हुने चिनियाँ इभी गाडीको आयात रोकेको सूचना पाएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चीनबाट आयात हुने इभी गाडी रोक्नुको कारण एक हप्ताभित्र लिखित रुपमा मागेको छ ।
समाचार स्रोतका अनुसार महानिर्देशक भट्टराईले दुई साता अगाडि बेल्जियम जानु अगाडि तातोपानी र रसुवा भन्सारका प्रमुखहरूलाई फोन गरेर चीनबाट आयात हुने इभी गाडी रोक्न मौखिक आदेश दिएका थिए । महानिर्देशक भट्टराईले यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेललाई समेत आफू बेल्जियमबाट नफर्किएसम्म रसुवा र तातोपानीबाट आयात हुने चिनियाँ इभीको कुनै पनि कागजात नबनाउन आग्रह गरेका थिए ।
यस विषयमा अख्तियारले पोखरेलसँग स्पष्टीकरण लिइसकेको बताइन्छ । जसका कारण नाडा अटो शोका लागि आयात गरिएका सयौं चिनियाँ इभी रसुवा र तातोपानी नाकामा अलपत्र परेका छन् । गत असार २४ गते आएको बाढीले इभी गाडीहरूमा क्षति पुगेको छ ।
यसरी अचानक चीनबाट आयात गरिएका इभी गाडी उत्तरी नाकामा रोकिएपछि नेपालस्थित चिनियाँ राजदूत छन् सोङले समेत चासो राख्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग भेट गरेका थिए । दुई देशबीचको सम्बन्धमा नै शंका उत्पन्न हुने खालको गतिविधि महानिर्देशक भट्टराईले गरेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले समेत उनीमाथि निगरानी गरेको छ ।
यस विषयमा ‘दृष्टि’ले महानिर्देशक भट्टराईसँग सम्पर्क राख्दा उनले चिनियाँ गाडीको जाँचपास रोकेको स्वीकार्दै भने– ‘महालेखा परीक्षकले चीनबाट आयात हुने इलेक्ट्रिक भेइकलले किलोवाट छली गरेर ल्याएका कारण भन्सारका नाममा २ अर्ब ७४ करोड १८ लाख ९८ हजार ८०५ रुपैयाँ बेरुजु देखाएको छ, किलोवाट नाप्ने प्रविधि हामीसँग छैन, त्यसैले रोकेको हुँ’ भने ।
महालेखाको प्रतिवेदनलाई दोष देखाएर चिनियाँ इभी रोक्न मौखिक आदेश दिने महानिर्देशक भट्टराईले रसुवा र तातोपानी नाकाबाट जतिसुकै किलोवाटको इभी आयात भए पनि प्रत्येक इभी छुटाउँदा १५० किलोवाटको भन्सार शुल्क लिने आदेश दिए, त्यसमा उनको नियत ठिक देखिँदैन ।
सरकारले बजेट भाषणमै किलोवाट छुट्याएर भन्सार दर तोकेको अवस्थामा सो कुरालाई इन्कार गर्दै जुनसुकै किलोवाटको इभी आयात गरे पनि १५० किलोवाटको भन्सार शुल्क लिने नीति गलत छ । यो नीतिका कारण आयातकर्ताहरु अन्योलमा परेका छन् । यस विषयमा नाडाका प्रतिनिधिहरूले अर्थमन्त्री पौडेलसँग भेट्दा लाचारी व्यक्त गरेका थिए ।
समाचार स्रोतका अनुसार महालेखा परीक्षकको कार्यालयले चीनबाट २०८०÷८१ म तातोपानी र रसुवाबाट आयात भएका चिनियाँ इभीमा किलोवाट छली गरेर ल्याएको आशंकामा बेरुजु निकाले पनि ती गाडीहरुको प्राविधिक परीक्षण गर्न भन्सार विभागलाई निर्देशन दिएको थियो । तर भन्सार विभागले महालेखाको निर्देशन लत्याउँदै चिनियाँ इभीमाथि अघोषित नाकाबन्दी लगाएका कारण उनी अहिले अप्ठेरोमा परेका छन् । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार प्राविधिक परीक्षण गर्न उनले कुनै चासो दिएका छैनन् ।
यातायात व्यवस्था विभागसँग पनि उनले समन्वय नगरेबाट चिनियाँ इभीको बजार ध्वस्त गर्न उनलाई कसैले प्रयोग गरेको पुष्टि हुन्छ । किनभने, उनले उत्तरी नाकाबाट आयात हुने इभीलाई १५० किलोवाटको भन्सार महसुल लिएर छाड्ने आदेश दिए पनि दक्षिण नाकाबाट आउने इभीलाई कुनै रोकतोक गरेका छैनन् । यसैबाट उनी ‘बिचौलिया’हरुको सेटिङमा सञ्चालन भएको पुष्टि हुन्छ ।
जबकि, २०८०÷०८१ मा चीनबाट ८ हजार विद्युतीय गाडी आयात हुँदा भारतबाट ३ हजार ८ सय गाडी आयात भएको थियो । चीनबाट आयात भएका इभीलाई मात्र बेरुजु राख्ने महालेखाको प्रतिवेदन भारतबाट आएका गाडीको विषयमा किन मौन छ, यसैबाट उक्त प्रतिवेदन ‘प्रायोजित’ हो भन्ने बुझिन्छ ।
अहिले पनि चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा (जेठसम्म) चीन र भारतबाट ११ हजार ४३८ वटा गाडी आयात भएको भन्सारको तथ्यांक छ । तर, भन्सारले चीनबाट आयात भएका इभीलाई मात्र असारमा रसुवा र तातोपानी नाकामा रोकेको छ भने भारतबाट अहिले पनि निर्वाध रुपमा इभी गाडीको आयात भइरहेको छ ।
यहाँनेर महालेखा परीक्षकको कार्यालय पनि चुकेको छ । उत्तरी नाकाबाट आयात भएका चिनियाँ इभीको किलोवाट छलीको आरोप लगाउने उक्त कार्यालयले दक्षिण नाकाबाट आयात हुने इभीलगायतका सवारी साधनमाथि केही बोलेको छैन ।
चीनलगायतका देशमा बनेका इभी उत्तरी र दक्षिणी नाकाबाट समेत आयात भइरहेको छ । ती देशबाट नेपालमा आयात हुने इभी गाडीहरूको प्राविधिक परीक्षण नै नभएको आधारमा बेरुजु लेख्नु त्रुटि हो । जबकि, भन्सारले यसअघि यातायात व्यवस्था विभागको पत्र र पिकआवरको आधारमा भन्सार जाँचपासका लागि सिफारिस गर्ने गथ्र्यो ।
त्यसमाथि टेकुस्थित प्राविधिक परीक्षणबाट पनि केही हदसम्म किलोवाटका विषयमा निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । त्यसैको आधारमा यातायात व्यवस्था विभागले सिफारिस गरेपछि भन्सारले कर निर्धारण गर्ने परम्परा थियो । तर, अहिले अचानक उत्तरी नाकाबाट आयात गरिएका इभीलाई मात्र किलोवाट छलीको आरोप लगाउनुले महालेखाको नियतमाथि पनि प्रश्न खडा भएको छ ।
यति गम्भीर विषयमा महालेखाले गहन अध्ययन, अनुसन्धान गरेर आयातकर्ताहरुसँग छलफल गर्नुपर्ने थियो । त्यसो नगर्दा महालेखाको प्रतिवेदन नै ‘हावादारी’ सावित भएको छ । यसले महालेखा परीक्षक तोयम रायको नैतिकतामाथि समेत प्रश्न उठेको छ ।
