काठमाडौं । संघीय निजामती विधेयकबाट ‘कुलिङ अफ पिरियड’को प्रावधान हटाउन फेरि चलखेल सुरु भएको छ । राज्य व्यवस्था समितिले तयार पारेर प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’ निष्प्रभावी हुने गरी गडबडी गरिएको भन्दै संसदीय समिति बनाएर छानबिन भइरहेका वेला यो व्यवस्था नै हटाउने प्रयास कसरत भइरहेको छ । यो व्यवस्था हटाउन सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र कर्मचारीहरू एकमत भएको देखिन्छ ।
कुलिङ पिरियडमाथि गरिएको जालझेल प्रकरणको संसदीय विशेष छानबिन समितिमा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले दिएको अभिव्यक्ति र राष्ट्रियसभामा एमाले सांसदहरूले दर्ता गराएको संशोधनले यो व्यवस्था हटाउन हटाउन कसले जालसाजी गरेको रहेछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
समितिले मुख्यसचिव अर्यालसँग आइतबार सँग सोधपुछ गरेको थियो । त्यसक्रममा उनले विधेयक पारित नहुन्जेलसम्म कुलिङ पिरियड हटाउन आफूहरू लागिरहने बताएका थिए । सोही दिन अर्थात् आइतबार नै सत्तारुढ दल एमालेका सात सांसदले पनि यो व्यवस्था नै हटाउने गरी विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राष्ट्रियसभामा दर्ता गराएका छन् ।
राष्ट्रिय सभाका एमालेका प्रमुख सचेतक गोपाल भट्टराईको नेतृत्वमा सोनाम ग्याल्जेन शेर्पा, सुमित्रा बीसी, इन्दिरा गौतम, रूक्मिणी कोइराला, अञ्जान शाक्यलगायतले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् । उनीहरूले विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ मा रहेको कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था नै झिक्नुपर्ने गरी संशोधन हालेका छन् ।
विधेयकको उफदफा ४ मा ’निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति नपाउने उल्लेख छ । यो व्यवस्था नै खारेज गर्नेगरी एमाले सांसदहरूले संशोधन हालेका हुन् ।
सुरूमा कुलिङ अफ पिरियडको विपक्षमा रहेको एमाले कर्मचारीहरूको दबाबमा यो व्यवस्था नै नराख्ने पक्षमा थियो । विशेषगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यसको विपक्षमा थिए । चौतर्फी विरोध हुन थालेपछि अन्ततः दुई वर्ष कुलिङ अफ पिरियड राख्न एमाले सहमत भएको थियो ।
अहिले एमालेकै सांसदहरूले राष्ट्रियसभामा आएर नैतिक रूपमै प्रश्न उठ्नेगरी उक्त व्यवस्था नै हटाउने गरी संशोधन प्रस्ताव हालिएका छन् । सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसले भने प्रतिनिधिसभाबाट भएको त्रुटि सच्याउनुपर्ने भन्दै संशोधन हालेको छ । अन्य विपक्षी दलले पनि त्रुटि सच्याएर कुलिङ अफ पिरियडको अवधि अझ बढाउन संशोधन हालेका छन् ।
‘कुलिङ अफ पिरियड’को मुख्य उद्देश्य अवकाशप्राप्त वा राजीनामा दिएका कर्मचारीहरूलाई तुरुन्त संवैधानिक वा उच्च सरकारी पदमा नियुक्ति हुन नदिई सत्ता र प्रशासनबीचको दूरी कायम राख्नु हो । तर, कर्मचारीहरूले भने रिटायर्ड हुने बेलामा वा भइसकेपछि डिस्क्वालिफाईड गराएर रिटायर्ड गराउन उपयुक्त नहुने भन्दै यो प्रवधानको विरोध गर्दै आएका छन् ।
अहिले सत्तारुढ दल एमालेले पनि कर्मचारीहरूकै मागअनुसार ‘कुलिङ अफ पिरियड’को प्रावधान हटाउन लागिपरेको छ । यसलाई सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले एमालेले देश, जनता र गठबन्धनलाई धोका दिएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘एमालेका सांसदहरूले राष्ट्रिय सभामा संघीय निजामती विधेयकमा हालेको संशोधन आपत्तिजनक छ । गठबन्धनका दलबिच भएको सहमति र समितिमा भएको सर्वसम्मतीविपरीत यसरी आफ्ना सांसदहरूलाई संशोधन हाल्न लगाउनु एमालेको दोहोरो चरित्र मात्र नभई उसले देश, जनता, लोकतन्त्र र गठबन्धनलाई दिएको धोका हो ।’
यस विषयमा कांग्रेसले एमालेको आधिकारिक धारणा माग्नुपर्ने भन्दै सबै मिलेर उक्र प्रस्ताव रोक्नुपर्ने पनि कोइरालाको धारणा छ । ‘कांग्रेसले यस सम्बन्धमा एमालेको आधिकारिक धारणा माग गर्नुपर्छ साथै सबै मिलेर एमालेले हालेको संशोधन पास हुन दिनुहुन्न,’ उनले लेखेका छन्, ‘कुलिङ पिरियड रहन्छ, रहन्छ र रहन्छ । कोही दुविधामा नपरे हुन्छ ।’
त्यस्तै कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले कुलिङ पिरियडबारे संसदीय समितिबाट सर्वसम्मत भएको विषयमा कांग्रेसले कम्परमाइज गर्न नसक्ने बताएका छन् । बीपी स्मृति दिवसमा काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने– ‘कुलिङ पिरियडको बारेमा कुरा छ, यो समितिबाट सर्वसम्मत रुपमा अघि बढेको हो, यसमा नेपाली कांग्रेसले कम्परमाइज गर्न सक्दैन। कुलिङ पिरियड लागू हुनैपर्छ ।’
त्यसैगरी कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले नेकपा एमालेले राष्ट्रिय सभामा राखेको ‘कुलिङ अफ पिरियड’माथिको संशोधन फिर्ता नलिए गठबन्धनमा दरार आउने चेतावनी दिएका छन् ।
बीपी स्मृति दिवसमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने– ‘राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएको कुलिङ पिरियडको जुन विषय थियो, त्यो विषयको सन्दर्भमा सम्माननीय सभामुखमार्फत छानबिन समिति बनेको छ, जसको दोषको पाटो छ, उसलाई कारबाही गर्नुपर्छ। सँगै हामीले राज्य व्यवस्था समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा अपिल गरेका छौँ, आह्वान गरेका छौँ, राष्ट्रिय सभामार्फत यसलाई सच्याइनुपर्छ ।’
