काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि लाग्ने आरोपमध्ये एक हो– उनी पहिचान विरोधी हुन् । यो आरोप विशेषगरी कोशी प्रदेशको नामकरण प्रक्रियापछि व्यापक बनेको हो ।
प्रदेश नम्बर १ को नाम कोशी राख्ने निर्णय २०७९ फागुन १७ गते भएको थियो, त्यसबेला एमाले नेतृत्वको सरकार थियो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको नेतृत्वमा दुईतिहाइ बहुमतले उक्त निर्णय पारित ग¥यो ।
१६ फागुन २०७९ सम्म नामकरण गर्ने भन्ने विषयमा राजधानी विराटनगरमा चालचुल थिएन । तर, नाम राख्ने विषयमा प्रदेशसभाका मुख्य दल र तिनका नेताहरूबीच गुपचुपमै प्रदेशको नामबारे सहमति भइसकेको थियो । सोही सहमतिअनुसार, १७ फागुन बिहान ११ बजेबाट प्रक्रिया सुरु भयो । अनि, राति साढे ९ बजे प्रदेशसभाको बहुमतले ’कोशी’ नामकरण पास ग¥यो ।
पहिचान पक्षधरले आन्दोलन गर्ने डरले १७ फागुनमा सुरु भएको नामकरण प्रक्रिया सोही दिन सकिएको थियो । नामकरण गर्दाको त्यो प्रक्रियालाई नेकपा एसका संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राईले ’छापामार संसदीय शैली’ भएको भन्दै आलोचनासमेत गरेका थिए ।
आन्दोलनकै डरका कारण तत्कालीन कार्की नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री रहेकी जसपाकी सांसद निर्मला लिम्बूलाई समेत १७ फागुनमा नामकरणको प्रक्रिया सुरु हुनुअघि सुइँकोसम्म दिइएको थिएन ।
जब–जब नामकरणको विषय चर्चामा आउन थाल्थ्यो, तब–तब पहिचानसहित नामकरण हुनुपर्ने माग राख्दै राजधानी विराटनगरमा प्रदर्शन हुन्थ्यो । यो प्रक्रियाको सुरु पहिलो कार्यकालकै प्रदेशसभादेखि निरन्तर थियो ।
सडकमा पहिचानको पक्षमा नामकरण हुनुपर्ने माग गरिरहेका हुन्थे । तर, दोस्रो कार्यकालको प्रदेशसभा आएपछि भने नामकरणको विषयमा सार्वजनिक बहस बाहिर आएको थिएन । बहुमत बोकेर बसेको सरकारले समेत नामकरणको छलफललाई बाहिर ल्याएको थिएन । एक्कासि १७ फागुनमा नामकरण हुने भयो ।
सञ्चारमाध्यमहरूमा कोशी प्रदेश नामकरण हुँदै छ भनेर समाचार आउन थालेपछि भने दिउँसो १ बजेदेखि पहिचान पक्षधरले प्रदर्शन सुरु गरेका थिए । त्यही दिन सुरु भएको सानो प्रदर्शनले कोशीमा ठूलो आन्दोलनको बीजारोपण भने ग¥यो ।
नामकरणको भोलिपल्टबाटै पहिचान पक्षधरले व्यापक आन्दोलन सुरु गरे । कोशी प्रदेश मात्रै होइन, काठमाडौंसम्म प्रदर्शनको लहर फैलियो । आन्दोलनले प्रदेशमा अस्थिरता ल्यायो । एमालेमाथि पहिचानविरोधीको आरोप गहिरिँदै गयो ।
त्यहि बेला एमाले अध्यक्ष ओलीले पहिचानवादीलाई चिढाउने गरी बारम्बार अभिव्यक्ति दिए ।आन्दोलन शान्त पार्नको सट्टा ओलीका अभिव्यक्तिहरू झन् उत्तेजक बन्दै गए । उनले “सडकमा उफ्रेर कोशी नाम फिर्ता हुँदैन, दुईतिहाइ ल्याएर संशोधन गर” भन्ने अभिव्यक्तिसहित पहिचानवादीलाई पूर्वराजा र विदेशी एजेन्टको संज्ञा दिए ।
यसले झनै आक्रोश चुलियो । पहिचानवादीको निशानामा ओली र एमाले परे । सुदूरपूर्वमा ओली र एमाले नेताहरू जहाँजहाँ पुगे, त्यहाँ त्यहाँ पहिचानवादीले कालो झन्डा देखायो । ओली र एमालेविरुद्ध नाराबाजी गर्यो । आफ्नै गृहजिल्ला झापा समेत ओलीको गाडीमाथि ढुंगा प्रहार भयो ।
एमालेको ‘समृद्धिका लागि संकल्प यात्रा’मा पहिचानवादीहरूले बाटो अवरोध पार्न रूख मात्रै ढालेनन्, ठाउँ–ठाउँमा आगजनीसम्म गर्न भ्याए । यही क्रममा धनकुटाको लेगुवामा त ओलीमाथि ‘मुक्का’ नै प्रहार भयो ।
पहिचानको आन्दोलन ताप्लेजुङको मुक्कुमलुङ अर्थात् पाथीभरामा केबलकार बनाउने विषयमा समेत जोडिन पुग्यो । केबलकार चाहिन्छ र चाहिँदै भन्ने बहसले सडक, सदन र सञ्जाल तातियो । पहिचानवादी र केही स्थानीय केबलकार बनाउनै नदिने पक्षमा छन् । त्यसका लागि उनीहरू प्रहरीको गोली समेत खाएका छन् ।
यता, अर्को पक्ष छ, जसले पाथीभरामा केबलकार पु¥याउन विकास देखिरहेका छन् । यसको पक्षमा एमाले नेताहरू खुलेरै लागिपरेका छन् । केबलकार बाउनुपर्ने पक्षमा दह्रो गरी उभिएका एमाले सचिव योगेश भट्टराई त आफ्नै गृहजिल्ला ताप्लेजुङ ट्वाइलेट थुनिनु परेको थियो ।
यिनै घटनाहरूको शृङ्खलाले ओली र एमालेलाई पहिचानविरोधीको गम्भीर आरोपको ट्याग ल्याएको छ । त्यही सन्दर्भमा अहिले एमालेको सक्रिय राजनीतिमा फर्किएकी पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पछिल्लो अभिव्यक्ति रणनीतिक रूपमा चर्चामा छ ।
मंगलबार दिउँसो भंगालस्थित निवासमा कुरा गर्दै भण्डारीले आफू माझकिरातको छोरी भएको बताइन् । उनले भनिन्– ‘म राजनीतिमा अघि बढेँ, माझकिरातको छोरी हुँ, खुट्टा कमाउँदिनँ ।’
भण्डारीको यो अभिव्यक्तिलाई पहिचानवादीसामु ओली र एमालेको कठोर छविलाई नरम बनाउने रणनीतिक कदमका रूपमा हेरिएको छ । भण्डारीको पहिचानवादी समूहहरूलाई रिझाउने प्रयासले एमालेको आन्तरिक र बाह्य रणनीतिमा नयाँ आयाम थपेको छ । तर, यो कदमले पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन र आगामी निर्वाचनमा एमालेको रणनीतिलाई कसरी प्रभाव पार्छ, त्यो भने समयले नै बताउनेछ ।
