काठमाडौं । नेकपा एमालेले मुलुकको राष्ट्राध्यक्ष भइसकेको व्यक्ति अवकाशपछि राजनीतिमा फर्किनु संविधानले परिकल्पना नगरेको जिकिर गरेको छ ।
पार्टीको आठौं केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न च्यासलस्थित पार्टी कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एमालेले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण र राजनीतिक सक्रियताबारे लामो व्याख्या गर्दै यो कदम राजनीतिक मान्यताविपरीत रहेको बताएको छ।
पार्टीले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “संवैधानिक राष्ट्राध्यक्षको व्यवस्था रहेको हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणाली कार्यकारी प्रमुखका रूपमा राष्ट्रपति रहने मुलुकको प्रबन्धभन्दा भिन्न छ। यस्तो गरिमामय भूमिकामा रहेको राष्ट्राध्यक्षले पदीय जिम्मेवारीमा रहँदा र अवकाशपछि पनि दलीय आबद्धतामा फर्किनु नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको देखिँदैन ।”
विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय एकताको प्रतीक, संविधानको संरक्षक, पालक र नेपाली सेनाको परमाधिपतिको गुरुत्वपूर्ण जिम्मेवारी सुम्पिएको उल्लेख छ।
“राष्ट्रपति संस्थाको गरिमामय ओहदालाई ध्यानमा राखी यो जिम्मेवारीमा निर्वाचित व्यक्ति दलीय वा अन्य संस्थागत आबद्धताबाट पूर्णरूपमा मुक्त भएर निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
एमालेले यस्तो कदमले राष्ट्रपतिले पदीय जिम्मेवारीमा रहँदा गरेका कामहरू विवादित हुन सक्नेतर्फ पनि सचेत गराएको छ।एमालेले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको योगदानको प्रशंसा गर्दै उनलाई नेपाली राजनीतिमा सम्मानित व्यक्तित्व र लैङ्गिक समानता तथा समावेशिताको ‘आइकन’का रूपमा उल्लेख गरेको छ।
“पार्टी नेतृत्व, उपाध्यक्ष वा राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीमा रहँदा उहाँले गरिमामय ढंगले उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्नुभएको छ। गत वर्ष नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको हीरक वर्ष समारोहमा उहाँलाई गणतन्त्र गौरवका रूपमा सम्मान गरिएको थियो,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
तर, यिनै पृष्ठभूमि र संवैधानिक मान्यतालाई ध्यानमा राख्दै एमालेको केन्द्रीय कमिटीले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जस्ता उच्च संवैधानिक ओहदामा पुगिसकेको व्यक्ति दलीय राजनीतिमा फर्किनु संविधानको मर्मविपरीत हुने र यसले पदमा रहँदा गरेका कामको संवैधानिकता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
