काठमाडौं । निजामती सेवा विधेयकमा कुलिङ पिरियडसम्बन्धी प्रावधानमा देखिएको विवादको छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिको म्याद ७ दिन थपिएको छ । शुक्रवार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले म्याद थपको प्रस्ताव पेश गरेका थिए, जुन सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ ।
गत असार २३ गते प्रतिनिधिसभाले कुलिङ पिरियड प्रावधानमा भएको हेरफेरको विषयमा छानबिन गर्न समिति गठन गरेको थियो । समितिमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बाट दुई–दुई जना तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट एक–एक जना सांसद छन् ।
समितिका सदस्यहरूमा नेपाली कांग्रेसबाट जीवन परियार र सुशीला थिङ, नेकपा (एमाले) बाट ईश्वरी घर्ती र नारायणप्रसाद आचार्य, नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट माधव सापकोटा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट गणेश पराजुली र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट रोशन कार्की रहेका छन् । समिति गठनको समयमा सभामुखले २१ दिनको म्याद तोकेका थिए, जुन साउन ११ गते सकिँदै छ ।
तर, छानबिनलाई प्रभावकारी बनाउन साउन १९ गतेसम्म म्याद थपिएको हो । उक्त म्यादभित्र समितिले आफ्नो प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश गर्नेछ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सरकारी कर्मचारीको राजीनामा वा अवकाशपछि दुई वर्षको कुलिङ पिरियड लागु हुने प्रावधानसहित विधेयक पारित गरेको थियो ।
तर, विधेयकमा कुलिङ पिरियड निष्क्रिय हुने खालको भाषा समावेश भएको भन्दै प्रश्न उठेपछि नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन भएको हो ।
