काठमाडौं । विशेष अदालतले नेपाल वायुसेवा निगमलाई उच्च निगरानीमा राख्न र व्यवस्थापनलाई सक्षम बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । वाइडबडी विमान खरिद भ्रष्टाचार मुद्दाको फैसला सुनाउँदै अदालतले निगमलाई स्रोतसाधन र इमानदार, सक्षम जनशक्ति उपलब्ध गराउन आदेश दिएको हो । अदालतले आगामी दिनमा विमान खरिद प्रक्रियामा निगम व्यवस्थापनलाई पूर्ण जिम्मेवार बनाएर परियोजना अघि बढाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, सदस्यहरू तेजनारायण सिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले निगमभित्रको बेथिति र केही व्यक्तिका कारण संस्थालाई ठूलो नोक्सानी भएको ठहर गरेको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय ध्वजाबाहक निगमले अपेक्षित प्रतिष्ठा कमाउन नसक्नु र सधैँ घाटामा चल्नु दुखद छ ।’ अदालतले संस्थाभित्र हुने अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिले निगमको प्रगतिमा अवरोध पुगेको र यसले मुलुकलाई नै पछाडि पारेको उल्लेख गरेको छ ।
‘यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याएर कारबाही गर्नुपर्छ,’ फैसलामा भनिएको छ । अदालतले थाइ एयरलाइन्सजस्ता समकालीन संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति कमाएको उदाहरण दिँदै नेपाल वायुसेवा निगमभित्रको बेथितिप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
चैत २०८० मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वाइडबडी खरिदमा १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ हिनामिना भएको दाबी गर्दै ३२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेष अदालतले २१ मंसिर २०८२ मा १० जनालाई मात्र दोषी ठहर गर्दै बाँकीलाई सफाइ दिएको थियो । दोषी ठहर हुनेमा निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं तत्कालीन पर्यटन सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी, महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकार, सञ्चालक समिति सदस्यहरू शिशिरकुमार ढुंगाना र बुद्धिसागर लामिछाने तथा विमान आपूर्तिमा संलग्न कम्पनी र तिनका प्रतिनिधिहरू छन् ।
तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाही, सञ्चालक समितिका अधिकांश पदाधिकारी र १४ जना कर्मचारीलाई संलग्नता पुष्टि नभएको र बदनियत नदेखिएको आधारमा सफाइ दिइएको छ । अदालतले प्रारम्भिक प्रक्रियामा संलग्नताको आधारमा मात्र दोषी ठहर गर्न नहुने बताएको छ । फैसलाको पूर्ण पाठमा अख्तियारले निगममाथि कडा निगरानी गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
