ओलीको भारत भ्रमणमा सुपुर्दगी सन्धिको चर्चा

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणको तयारी भइरहँदा नेपालले सुपुर्दगी सन्धि पुनरावलोकन प्रस्तावमा सहमति जनाएको छ । लामो समयदेखि भारतले राखेको प्रस्तावमा असहमत हुँदै आएको नेपालले एक साताअघि सो प्रस्तावमा सहमति जनाएको गृह स्रोतले बताएको छ ।

आउँदो भदौ ३१बाट प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण हुने अनौपचारिक मितिको चर्चा भैरहेका बेला नेपाल सरकार सन्धि पुनरावलोकनको तहमा पुग्नुलाई कौतुहलताको रुपमा हेरिएको छ । भारत भ्रमणको कार्यसूची दुवै देशले एकसाता अघि प्रकाशन गर्ने भए पनि नेपालमा यसको चर्चा बढी नै भएको छ ।

परराष्ट्र, गृह, अर्थ, उद्योग र वाणिज्यजस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणका बेला तयार पार्ने विविध एजेण्डाबारे छलफल गरिरहेका बेला गृहमन्त्रालयले भने सुपुर्दगी सन्धि पुनरावलोकन गर्ने एजेण्डामा हस्ताक्षर गरेर आएको छ । त्यही सन्दर्भको आसपसमा ९ वर्षदेखि बस्न नसकेको गृहसचिवस्तरी बैठक गत साता भारतको नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न भएको छ ।

सो बैठकले नेपाल–भारत सुपुर्दगी सन्धिलाई पुनरावलोकन गर्ने महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । यतिमात्र होइन, नेपाल–भारतबीचको गृह सचिवस्तरीय बैठकले दुई देशबीच पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौताको मस्यौदामा सहमति जुटाएको छ । दुवै देशका सरकारले उक्त मस्यौदालाई स्विकार्ने निर्णय गरेपछि दुई सचिवबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि सरकारी तहमा यसको व्यापक चर्चा भएको छ ।

पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता नहुँदा आपराधिक क्रियाकलापमा रोक्नलाई दुवै देश कानुनी र औपचारिक रूपमा सहकार्य गर्न पाइरहेका छैनन् । सम्झौता भएपछि अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ । ‘यही बेला दुईमहत्वपूर्ण निर्णयमा हस्ताक्षर भएको छ, नेपालले २०६५ सालदेखि नै अस्वीकार गर्दै आएको विषयमा यही बेला किन सहमत भयो भन्ने केही खुलेको छैन’, गृहमन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
भारतको दिल्लीमा बुधबार सम्पन्न गृह सचिवस्तरीय बैठकले हस्ताक्षर भैसकेको छ ।

बैठकमा सहभागी गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव रामचन्द्र तिवारीले प्राविधिक तहमा मस्यौदामा सहमति जुटिसकेको बताए । पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौताको मस्यौदामा सहमति जुटाएको बैठकले सुपुर्दगीसम्बन्धी सन्धि पुनरावलोकनका लागि पनि सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ ।

भारतको प्रेस इन्फर्मेसन ब्युरोद्वारा जारी वक्तव्यमा बैठकले पारस्परिक कानुनी सहयाता सम्झौताको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन सकेकोमा स्वागत गरिएको छ । साथै, सुपुर्दगी सन्धिको कार्य पनि यथाशीघ्र पूरा गर्ने दिशामा काम गर्ने बैठकमा सहमति भएको जनाएको छ । ‘लामो समयदेखि भारतले चाहेको विषयमा सहमति भएको छ, सन्धि पुनरावलोकन हुन्छ’, गृहमन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

्गृह सचिवस्तरमा ९ वर्षपछि बैठक भएको हो । सीमा वारपार हुने अपराध नियन्त्रणकै दिशामा बैठक मुख्यरूमा केन्द्रित भएको थियो । त्यस्तै, सीमा क्षेत्रमा निगरानी बढाउने, भत्के बिग्रेका सीमा स्तम्भहरूको मर्मत सक्ने तथा जिल्ला तहमा रहेका ‘बोर्डर कोर्डिनेसन कमिटी’ बैठकहरू बढाउने विषयमा बैठक सहमत देखिएको छ ।

तेस्रो देशका नागरिकको अवैध आवागमन रोक्न, सिमानामा आवश्यकअनुसार संयुक्त सुरक्षा गस्ती गर्नेलगायतका विषयमा छलफल भएका छन् । नेपाल हुँदै तेस्रो देशका नागरिक अवैध तरिकाले भारत पस्ने गरेको तर्फ भारतीय अधिकारीको विशेष चासो थियो । भारतीय प्रेस इन्फर्मेसन ब्युरोद्वारा जारी वक्तव्यमा दुवै पक्षबीच सुरक्षा सहयोग, सीमा प्रबन्धसहित सबै खालका सहकार्यलाई थप बलियो बनाएर जाने सहमति भएको जनाइएको छ ।

सीमा स्तम्भको मर्मत रेखदेख, दुई देशबीच सडक र रेल नेटवर्कलाई बलियो बनाउने, सुरक्षा निकायको सशक्तिकरण र क्षमता विकास लगायतमा सहकार्य गर्ने मुद्दामा बैठकमा छलफल भएको जनाइएको छ । नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी र भारतीय पक्षको नेतृत्व त्यहाँका गृह सचिव गोविन्द मोहनले गरेका थिए ।

यसअघि २०७३ भदौ २५ मा भएको बैठकमा सुपुर्दगी सन्धि तथा पारस्परिक कानुनी सहायता (एमएलए) को मस्यौदा नेपालको कानुनअनुसार परिमार्जन गर्न भारत सहमत भएको थियो । नेपाल–भारत गृहसचिव स्तरीय दुईदिने बैठकमा भारत सुपुर्दगी र एमएलएको मस्यौदा परिमार्जन गर्न सहमत भएपनि लामो समय रोकिएको थियो । सुपुर्दगी सन्धि र एमएलएको मस्यौदामा भारतले राखेका केही बुँदा नेपालको कानुनसँग मेल नखाने भन्दै त्यसमा परिमार्जन गर्न नेपाली पक्षले प्रस्ताव गरेको थियो ।

भारतले प्रतिबद्धताअनुसार बर्दीधारी प्रहरी नेपाल प्रवेश गर्ने, तेस्रो मुलुकका नागरिकलाई सिधै भारतमा सुपुर्दगी गर्ने जस्ता विवादास्पद प्रावधान हटाएर ल्याए सुपुर्दगी र एमएलएमा लिखित समझदारी हुने जानकारी नेपाली अधिकारीले बताएका थिए । नेपाल र भारतबीच सन् २००५ मा सहसचिवस्तरमा सुपुर्दगी सन्धि र पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी विषयमा बुँदालाई अन्तिम रूप दिइएको थियो । तर ती बुँदा नेपालको कानुनमा मेल नखाएपछि पुनरावलोकनको विषयमा सहमति जुटाउन सकिएको थिएन ।