- शंकरमान सिंह
खुला र उदार व्यापार प्रणालीको कारण अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सञ्चालनमा नयाँ अवसरका साथै चुनौती पनि थपिएका छन् । विभिन्न मुलुक र व्यापारिक साझेदारहरुले भन्सार शुल्कमा कटौती गर्दै लगेका कारण परम्परागतरुपमा सहुलियतपूर्ण भन्सार सुविधा पाइरहेका मुलुकको सुविधाको स्खलन भइरहेको स्थिति छ । अर्कोतिर गैर भन्सार अवरोध र अप्रभावकारी उत्पादन लागतका कारण कतिपय कम विकसित मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रणालीबाट फाइदा प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । लगानी, उत्पादन प्रक्रिया र व्यापारबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र निकासी प्रवद्र्धन कार्यलाई छुट्टै प्रणालीको रुपमा हेर्न मिल्दैन । विभिन्न क्षेत्रीय व्यापार प्रणाली र विश्व व्यापार संगठनले मुलतः बजार पहुँचसम्बन्धी व्यवस्थालाई नियमबद्ध गर्ने भएता पनि आपूर्तिजन्य क्षमताको विकासबिना बजार पहुँचसम्बन्धी व्यवस्थाले खासै अर्थ नराख्ने हुन्छ । यसैले निकासी बढाई व्यापारघाटा कम गर्नका लागि राज्यले उल्लेखित दुईवटै पक्षमा सुधार गर्न आवश्यक हुन जान्छ ।
नेपाल सरकारले समय–समयमा वाणिज्य नीतिको घोषणा गरेको भएता पनि घोषित नीति कार्यान्वयनको अवस्था अत्यन्त फितलो छ । नीति बनाएर मात्रै पुग्दैन, यसको कार्यान्वयनको लागि आवश्यक स्रोत, साधन र जिम्मेवारीसहितको कार्ययोजना पनि सँगसँगै आउनुपर्दछ । भूपरिवेष्ठित मुलुक भएका कारणले नेपालको व्यापार सञ्चालनमा पारवहन प्रणालीको महत्वपूर्ण स्थान रहेको कुरा कसैमा छिपेको छैन । यसैले नेपाल सरकारले पारवहन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नका लागि छुट्टै नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्दछ ।
निर्यातयोग्य वस्तुको उत्पादन नै वस्तु व्यापारमा भइरहेको घाटालाई कम गर्ने आधारभूत आवश्यकता हो । बजारमा माग भएका वस्तुको परिमाण र गुणस्तरको पर्याप्तता एवं उत्पादन लागत र पारवहन खर्चको न्यूनतामा नै वस्तुको प्रतिस्पर्धी क्षमताको निर्धारण हुन्छ । उत्पादन गर्नका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकासको साथसाथै लगानीयोग्य वातावरणको सिर्जना गर्न आवश्यक हुन्छ । लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने किसिमका मौजुदा ऐन कानून र कार्यविधिमा शंसोधन गर्नुका साथै लगानी प्रोत्साहन गर्ने ढंगबाट नयाँ ऐन कानूनको निर्माण, नियमन र संस्थागत प्रबन्ध मिलाउन आवश्यक देखिन्छ । उत्पादनका क्षेत्रमा पर्ने कृषि औद्योगिक र सेवा क्षेत्रमध्ये नेपालले तत्काल मध्यावधि र दीर्घकालमा विकास र निकासी गर्न सक्ने तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धी वस्तु र क्षेत्रको पहिचान गरी कार्ययोजना बनाई लागू गरिनु पर्दछ ।
नेपाली वस्तुले गैर भन्सार अवरोधका कारण छिमेकी मुलुकलगायत अन्य विकासोन्मुख र विकसित मुलुकमा बजार प्रवेशको चुनौती झेलिरहेको अवस्था छ । यसमा पनि क्वारेन्टाइन, खाद्य परिक्षण र गुणस्तर परीक्षणसँग सम्बन्धित विषय प्रमुख अवरोधको रुपमा रहेका छन् । यसैले नेपाल सरकारले मुलुकभित्रै गुणस्तर परीक्षण गर्न सक्ने अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला र तत्सम्बन्धी सुविधाको विकास गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
भूपरिवेष्ठित मुलक भएको नाताले नेपालको समुद्रसम्मको पहुँच र पारवहन लागत निकै खर्चिलो छ । पारवहन व्यवस्थामा छिमेकी मुलुकसँग सुविधा लिने मात्रै नभई पारस्परिकताको आधारमा पारवहन प्रणलीलाई आत्मनिर्भर तुल्याई भूपरिवेष्ठित मुलुकले पनि स्थल पुल (ल्याण्ड ब्रिज) को काम गर्नुपर्ने अवधारणा विकास गर्नुपर्छ । चर्तुदेशीयस्तरमा सन् २०१५ मा भएको बिबीआईएन÷मोटर, भेहिकल एग्रिमेन्टले पनि यस सम्भावनालाई उजागर गरेकै छ । नेपालले सन् २०१६ मा चीनसँग सम्पन्न गरेको पारवहन यातायात सम्झौतालाई आवश्यक प्रोटोकलसहित कार्यान्वयनमा ल्याइनु पर्दछ । यसका लागि चीनसँग सडक र रेलमार्गबाट जोडिने यातायात पूर्वाधार पूर्वशर्त हो । यसैले उत्तर र दक्षिण नाका जोड्ने सडक (लोकमार्ग) को निर्माण साथै रेलमार्गको विकासमा ध्यान दिन जरुरी छ ।
नेपाल सरकारले समय–समयमा वाणिज्य नीतिको घोषणा गरेको भएता पनि घोषित नीति कार्यान्वयनको अवस्था अत्यन्त फितलो छ । नीति बनाएर मात्रै पुग्दैन, यसको कार्यान्वयनको लागि आवश्यक स्रोत, साधन र जिम्मेवारीसहितको कार्ययोजना पनि सँगसँगै आउनुपर्दछ । भूपरिवेष्ठित मुलुक भएका कारणले नेपालको व्यापार सञ्चालनमा पारवहन प्रणालीको महत्वपूर्ण स्थान रहेको कुरा कसैमा छिपेको छैन । यसैले नेपाल सरकारले पारवहन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नका लागि छुट्टै नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्दछ ।
नेपालले भारतसँग सम्पन्न गरेको व्यापार तथा पारवहन सन्धिका कतिपय व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भएका सम्मेलन, उपलब्धि र सहमतिका आधारमा असान्दर्भिक भइसकेका छन् । सूचना प्रविधिको विकास र सोको बढ्दो उपयोगले गर्दा उत्पादन, ढुवानी र वितरण व्यवस्थामा लागत घट्दै गएको पनि छ । नेपालको भारतसँग भइरहेको द्विपक्षीय व्यापार र भारत हुँदै तेस्रो मुलुकसँग हुने पारवहन व्यापारमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगका साथै बहुपक्षीयस्तरमा भएका सहमतिका आधारमा व्यापार लागत कम गर्न सकिन्छ । यसैले भारत सरकारसँग गरिएको व्यापार तथा पारवहन सम्झौतालाई यही आलोकमा पुनरावलोकन गरिनुपर्दछ ।
जनवादी गणतन्त्र चीन सरकारसँग सन् २०१० मा भएको सम्झौता बमोजिम नेपाली वस्तुले चिनियाँ बजारमा शून्य भन्सार दरको बजार प्रवेश सुविधा प्राप्त गर्ने भनिए तापनि व्यवहारमा नेपाली वस्तुको निर्यात बढ्न सकेको छैन । निर्यात प्रवद्र्धनका लागि मौजुदा नगद प्रोत्साहनको मात्रामा वृद्धि गरिनु पर्दछ । साथै निर्यातलाई प्रोत्साहन दिनका लागि नगद अनुदानको अलवा अन्य सहुलियतजस्तै अन्तर्राष्ट्रिय मेलामा सहभागिता, वस्तु प्रवद्र्धन र गुणस्तर वृद्धिमा सहयोग जस्ता कार्यक्रम ल्याइनुपर्दछ ।
नेपाली वस्तु र सेवा प्रवद्र्धनका लागि काठमाडौँमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनीस्थलको शीघ्र निर्माण गरिनुपर्दछ । यसैगरी प्रदेशस्तरमा कम्तीमा १÷१ वटा उच्चस्तरको प्रदर्शनीस्थलको विकास गर्नुपर्दछ । काठमाडौँको मुटुमा रहेको भृकुटीमण्डप प्रदर्शनीस्थल व्यापार र मेला प्रदर्शनीसँग सरोकार नभएको संस्थाको जिम्मामा राखिएको छ । त्यहाँ रहेको जमिनलाई एउटा उच्चकोटीको प्रदर्शनीस्थलको रुपमा विकास गर्न सकिएमा नेपाल सरकारलाई राजस्व पनि प्राप्त हुने र मुलुकका विभिन्न भागमा उत्पादित वस्तुको प्रवद्र्धनसमेत गर्न सकिने थियो । यसैले सो जमिनको सही उपयोग गर्नतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्दछ ।
व्यापार र पारवहन प्रणालीलाई सहयोग पु¥याउनका लागि गठन भएका व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्र, नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी र नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति जस्ता वाणिज्य मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरुको संस्थागत क्षमता सुधार गर्ने र सुदृढ तुल्याउने जस्ता कार्य गर्न जरुरी छ । निर्यात व्यापारलाई सघाउ पु¥याउनका लागि स्थापना हुने विशेष आर्थिक क्षेत्र र उपर्युक्त निकायहरु बीच उचित समन्वय कायम गर्नका लागि संस्थागत संरचनालाई पुनरावलोकन गर्न पनि आवश्यक देखिन्छ । विधिको शासन स्थापना र दण्डहीनताको अन्त्यका लागि राज्यका विभिन्न अंगलाई उनीहरुको कार्यक्षेत्रभित्र रहेर कानुनले तोकेको काम कर्तव्य र अधिकार निर्वाधरुपमा प्रयोग गर्न दिने वातावरण बनाउन ठूला राजनीतिक दलले स्थानीयस्तरका आफ्ना कार्यकर्ता तथा नेतालाई निर्देशन दिनुपर्छ ।
