काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय गुप्तचर (इन्टेलिजेन्स) तथा अनुसन्धानका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदमा ल्याउने तयारी गरेको भए पनि त्यसमा रहेको सर्वसाधारणको फोन ट्याप सम्बन्धी व्यवस्थाको विरोध भएको छ ।
विगतमा पनि यस्तै व्यवस्था राखेर नेपाल विशेष सेवा विधेयक २०७६ सालमा राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको थियो । व्यापक विरोध पछि राष्ट्रियसभाले परिमार्जन सहित पारित गरेको विधेयकमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्न वा राष्ट्रिय सुरक्षाको निमित्त त्यससम्बन्धी सूचना संकलन गर्न मात्र कल ट्याप (इन्टरसेप्सन) गर्न सकिने व्यवस्था राखेको थियो ।
पारित विधेयकको यस व्यवस्थाले मुख्य अनुसन्धान निर्देशकले र उसले खटाएको अधिकारीले बाहेक अन्य कसैले पनि कल ट्याप गर्न पाउने छैन भने जुनसुकै व्यक्तिको कल ट्याप गर्ने अवस्थालाई पनि विधेयकमा हटाइएको थियो ।
जसबाट अब राष्ट्र विरोधी गतिविधि गर्नेबाहेक अन्यको कल ट्याप गर्न पाइने छैन भन्ने व्यवस्थालाई स्पष्ट गरेको थियो । २०७७ जेठ सात गते पारित भएको यो विधेयक प्रतिनिधिसभामा सन्देश गएको थियो । तर प्रतिनिधिसभामा अघि बढ्न नसकेपछि २०७९ सालमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएकाले यो विधेयक निष्क्रिय भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सर्वसाधारणको रायका लागि प्रकाशन गरेको विधेयकमा गुप्तचर निकायको क्षेत्राधिकार विस्तार गरेर नागरिकको फोन र अन्य सञ्चार सञ्जाललाई समेत निगरानी र अनुगमन गर्न सक्ने लगायतका अधिकार दिने व्यवस्था गर्न लागेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार पारेको प्रस्तावित विधेयकको दफा १५ मा अन्य माध्यमबाट सूचना संकलन गर्न कठिन भएमा फोन ट्याप गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयक मस्यौदामा भनिएको छ, ‘अन्य माध्यमबाट सूचना संकलन गर्न सम्भव नभएमा र त्यस्तो सूचना तत्काल संकलन नगरेमा मुलुकलाई गम्भीर हानि नोक्सानी हुने कुरामा अनुसन्धान महानिरीक्षक विश्वस्त भएमा निजले कुनै सन्दिग्ध व्यक्ति, संघ, संस्थाबाट सञ्चारमाध्यम वा अन्य माध्यमबाट भएका कुराकानी, श्रव्य, दृश्य वा विद्युतीय संकेत वा विवरणलाई निगरानी वा अनुगमन गर्न वा इन्टरसेप्सन गरी त्यस्तो अभिलेखीकरण गर्न आफ्नो प्रत्यक्ष निगरानीमा मातहतको कुनै अधिकारीलाई लिखित रूपमा आदेश दिन सक्नेछ ।’
‘इन्टरसेप्सन’ भन्नाले जुनसुकै प्रकारको सञ्चार सञ्जाललाई अनुगमन वा निगरानी गरी आवश्यकताअनुसार सूचना प्राप्त गर्ने कार्यलाई भनिएको छ । यस कार्य गर्नका लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले अन्य सरकारी निकाय वा सार्वजनिक निकायमा रहेका कम्प्युटर डाटाबेस प्रणालीलाई विभागको कम्प्युटर डाटाबेस प्रणालीमा आबद्ध गरी पढ्न मात्र सकिने गरी (रिड वन्ली) पहुँच प्राप्त गर्न सक्नेछ, विधेयक मस्यौदामा भनिएको छ ।
विधेयक मस्यौदा बमोजिम अनुसन्धान महानिरीक्षकबाट भएको आदेशबमोजिम सम्बन्धित अधिकारीले सञ्चार अभिलेखीकरण गर्न सक्छ । तर यस अघिको राष्ट्रियसभाले पारित गरेको विधेयकमा अनुसन्धान प्रमुख र उसले तोकेको कुनै अधिकारीले मात्रै कल ट्याप गर्न पाउनेछ र अनुसन्धानका क्रममा जुनसुकै कर्मचारीले कल ट्याप गर्न पाउने छैनन् भन्ने कुरा उल्लेख थियो ।
विधेयकले जुन कुरामा कल ट्याप भएको हो, सो प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । ‘अन्य कुरामा प्रयोग गर्नका लागि त्यो प्रमाण मानिँदैन भन्ने विधेयकको व्यवस्था थियो । पारित विधेयकमा कुनै व्यक्तिको कल ट्यापिङ गरेको पुष्टि भएमा अनुसन्धान अधिकारीलाई सात वर्षसम्म जेल सजाय तोकिएको थियो । यस अघि पनि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले यो विधेयक ल्याएको थियो भने अहिले पनि प्रधानमन्त्री ओलीकै पालामा यस सम्बन्धी विधेयक ल्याउन लागिएको हो ।
