भदौ ९ गते मंगलबार अपराह्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखमा कुलमान घिसिङलाई नै आगामी चार वर्षका लागि निरन्तरता दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भनेर सामाजिक सञ्जालमा हल्ला पिटियो । जबकि, त्यस दिन बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा कुलमानको प्रस्ताव नै गएको थिएन । मन्त्रिपरिषद्ले कुलमानलाई प्राधिकरणमा पुनःनियुक्ति दिएको हल्ला यतिमा मात्र सीमित भएन । कुलमानकै फोटो राखिएको एउटा ‘ट्वीट’बाट समेत त्यस्तै आशयको सन्देश प्रचार प्रसार भयो । धेरैले कुलमानलाई फोन गरेर बधाई दिन खोजे, तर उनको मोबाइल स्वीचअफ थियो । उनी गलत सूचनाका शिकारका कारण हैरान भएका थिए । कतिपय कर्मचारी गलत सूचनाका आधारमा घिसिङलाई बधाई दिन प्राधिकरण पुगेका थिए । तर, त्यहाँ पनि घिसिङ थिएनन् । आफूबारे विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा गलत सूचना आएकोले बुधबार बिहानै घिसिङले ती सबै सूचना, समाचार गलत भएको जानकारी गराए । त्यसको भोलिपल्ट नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता युवराज खतिवडाले ‘घिसिङलाई सरकारले होइन, सामाजिक सञ्जालले प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखमा पुनः नियुक्ति गरेको’ जानकारी दिए ।
पक्कै पनि राजनीतिक इच्छाशक्तिले मात्र देश बन्दैन । देश बनाउनका लागि कुलमानजस्ता इमान्दार कर्मचारीको खाँचो पर्छ । कुलमानले प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख पद सम्हाल्दा प्राधिकरण ३४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी घाटामा थियो । उनी आएपछि देशमा भइरहेको १६ घण्टा ‘लोडसेडिङ’ अन्त्य मात्र भएन, त्यो घाटा पूर्ति गर्दै आज ११ अर्ब मुनाफा कमाउन प्राधिकरण सफल भएको छ । प्राधिकरणमा घिसिङले शून्य सहनशीलता कायम गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले भन्ने गरेको ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ बनाउन उनले देश विकासको खाका कोरेका छन् ।
सरकारका प्रवक्ता खतिवडाको यो शब्द अर्थपूर्ण छ । उनले घिसिङको नियुक्तिका विषयमा आएका हल्ला निराधार हुन्, भन्न सक्थे । तर, उनले घिसिङको नियुक्ति सरकारले होइन, सामाजिक सञ्जालले गरेको भनेर जुन जवाफ फर्काए यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली घिसिङको निरन्तरता चाहँदैनन् । यदि चाहेको भए उनले प्रवक्तामार्फत त्यस्तो शब्द प्रयोग गर्न लगाउँदैन थिए । किनभने, बालुवाटार एकथरि जलमाफियाको घेरामा छ । त्यो माफियाले कुनै पनि हालतमा घिसिङलाई निरन्तरता दिन चाहेको छैन । यो कुरा प्रधानमन्त्री ओली स्वयंलाई पनि थाहा छ, तर उनी बाध्यतामा छन् । त्यसैले उनले यस विषयमा ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनसँग समेत परामर्श गर्न आवश्यक ठानेका छैनन् । प्राधिकरणमा दोस्रो कार्यकाल नियुक्ति पाउने आशा स्वयं घिसिङले समेत मारिसकेका छन् । उनले आफ्नो सचिवालयमार्फत एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर लोडसेडिङको अन्त्य गर्न आफ्नो एकल प्रयासभन्दा पनि सबैको सहयोग खासगरी प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीको मार्गनिर्देशन प्रमुख रहेको बताएका छन् ।
पक्कै पनि राजनीतिक इच्छाशक्तिले मात्र देश बन्दैन । देश बनाउनका लागि कुलमानजस्ता इमान्दार कर्मचारीको खाँचो पर्छ । कुलमानले प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख पद सम्हाल्दा प्राधिकरण ३४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी घाटामा थियो । उनी आएपछि देशमा भइरहेको १६ घण्टा ‘लोडसेडिङ’ अन्त्य मात्र भएन, त्यो घाटा पूर्ति गर्दै आज ११ अर्ब मुनाफा कमाउन प्राधिकरण सफल भएको छ । प्राधिकरणमा घिसिङले शून्य सहनशीलता कायम गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले भन्ने गरेको ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ बनाउन उनले देश विकासको खाका कोरेका छन् । तर, दुर्भाग्य ‘सतीले सरापेको’देशमा इमान्दार हुनुको केही अर्थ छैन । आफूलाई राष्ट्रसेवक भन्न रुचाउने कर्मचारीतन्त्र भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेकै कारण मुलुक १६ घण्टा लोडसेडिङमा डुब्नु परेको हो । त्यो नियतिबाट घिसिङले सिंगो नेपाली जनता र देशलाई उज्यालोतर्फ डोहो¥याएकै कारण आम जनता उनको निरन्तरता चाहन्छन् । जुन स्वभाविक पनि हो । तर, तिनै जनताले दुईतिहाइ दिएर सत्तामा पु¥याएका नेताहरु ‘घुम्ने मेचमाथि अन्धो मान्छे’ बनेपछि कसको के लाग्छ ?
