काठमाडौं । सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरू लामो विवादपछि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट ल्याउने सहमतिमा पुगेका छन् । असार १० गतेभित्र ल्याउनुपर्ने बजेट ढिलाइले उपमहानगरपालिका बजेटविहीन बनेको थियो ।
नगर प्रमुख हर्कराज राई र उपप्रमुख ऐन्द्रकुमार बेघाबीचको खटपट, दलगत स्वार्थ, कोष विनियोजनको विवाद र घाटा बजेटको असहमतिका कारण यो अवस्था सिर्जना भएको हो । प्रारम्भमा मेयर र उपमेयरबीच गहिरो मतभेद देखियो ।
कांग्रेस, एमाले, माओवादी र राप्रपाका कार्यपालिका सदस्यहरू पनि दलगत अडानमा विभाजित भए । एमालेले मेयर–उपमेयर भिजन कोष र घाटा बजेटको प्रस्तावप्रति असहमति जनाएको थियो । मेयर–उपमेयर भिजन कोष हटाएर नगर भिजन कोष बनाउने, घाटा बजेट नल्याउने, कर नबढाउने र प्रत्येक शीर्षकमा १० प्रतिशत कटौती गर्ने सहमति भएको छ।
सहमतिपछि १ अर्ब ९८ करोडको बजेट ल्याउने तयारी छ । आइतबार कार्यपालिका बैठकले बजेट पास गरेपछि भदौ २६ मा प्रस्तुत गरिने जनाइएको छ । बजेट ढिलाइले सडक मर्मत, खानेपानी, सरसफाइ, फोहोर व्यवस्थापन, विद्यालय र स्वास्थ्य क्षेत्रका परियोजना प्रभावित भएका छन् ।
निर्माणाधीन सडक र ढल प्रणाली पनि अधुरै छन् । उपप्रमुख बेघाले विवाद समाधान भएको र बजेटले जनताको समस्या हल गर्ने बताए । तर, राजनीतिक खिचातानीले धरानको विकास पछाडि धकेलिएको स्थानीयको गुनासो छ ।
