काठमाडौं । नेपाल सरकारले गत बिहीबार २६ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रमा ठूलो हलचल मच्चिएको छ । यो निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतको सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी आदेशको पालना गर्ने बहानामा लिइएको भन्दै सत्तारूढ नेकपा (एमाले) बाहेक सबै प्रमुख विपक्षी दलहरूले तीव्र विरोध जनाएका छन् ।
विशेष गरी जेनजी (सन् १९९७-२०१० सम्म जन्मिएको पुस्ता) ले रेडिट र डिस्कर्डमार्फत यो निर्णयविरुद्ध सङ्गठित आन्दोलन सुरु गरेको छ ।
सरकारी निर्णय र विवाद
नेपाल सरकारले सूचीकरण नभएका २६ सामाजिक सञ्जाल, जस्तै रेडिट र डिस्कर्ड, बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले यो कदमलाई अदालतको आदेश पालना गर्नुपर्ने आवश्यकताको रूपमा प्रस्तुत गरे पनि विपक्षी दलहरूले यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको अधिकारमाथिको आक्रमण मानेका छन् । नेपाली कांग्रेसले यो निर्णयलाई अलोकतान्त्रिक भन्दै विरोधको तयारी गरेको छ ।
कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि कानुन बनाउनुपर्नेमा सरकारले निर्देशिकाको आधारमा बन्द गरेको भन्दै यो कदमलाई गैरकानुनी र अलोकतान्त्रिक भनेका छन् । माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष अग्नि सापकोटाले सरकारको नियतमा खोट रहेको बताएका छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले यो निर्णयले डिजिटल अर्थतन्त्र, उद्यमशीलता र नागरिक अधिकारमाथि आघात पुगेको ठहर गरेको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले सरकार अधिनायकवादतिर उन्मुख भएको चेतावनी दिएको छ भने एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीले पनि यो कदमलाई लोकतन्त्रविरोधी भनेका छन् ।
जेनजीको आक्रोश
सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धले जेनजी पुस्तालाई विशेष रूपमा आक्रोशित बनाएको छ । प्रविधिको माध्यमबाट सामाजिक-राजनीतिक मुद्दामा आफ्नो आवाज उठाउँदै आएको यो पुस्ता अब सडक आन्दोलनमा उत्रिएको छ । रेडिट र डिस्कर्डजस्ता प्लेटफर्ममार्फत जेनजीले भ्रष्टाचार, नेताहरूको विलासी जीवनशैली र सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धविरुद्ध सङ्गठित रूपमा आवाज उठाइरहेको छ ।
इन्डोनेसिया र फिलिपिन्सका युवा आन्दोलनबाट प्रेरित यो पुस्ताले ‘नेपोबेबिज’ (नेताका सन्तानको विलासिता) को मुद्दालाई जोडतोडले उठाएको छ । रेडिटको गुमनाम कम्युनिटी र डिस्कर्डको एन.वाइ.आर.जी. ग्रुपमार्फत जेनजीले प्रदर्शनको योजना बनाएका छन् । सोमबार माइतीघर मण्डलामा हुने स्वतस्फूर्त प्रदर्शनले ठूलो सङ्ख्यामा युवालाई एकजुट गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
काठमाडौंका मेयर बालेन शाहले यो आन्दोलनप्रति समर्थन जनाएका छन् । यद्यपि, दुर्गा प्रसाईँजस्ता विवादास्पद व्यक्तिको समर्थनले आन्दोलनको सन्देश कमजोर हुने चिन्ता पनि जेनजीमाझ छ ।
सरकारको नियत
विपक्षी दलहरूले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेर सरकारले जनताको आवाज दबाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् । सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि संसद्मा विचाराधीन विधेयकलाई अघि नबढाई सरकारले हठात् बन्दको निर्णय लिनुले उसको नियतमा शङ्का उत्पन्न भएको छ । जनता समाजवादीका प्रवक्ता मनिष सुमनले सामाजिक सञ्जाल बन्द हुँदा इन्टरनेट डेटा प्रयोग घट्ने र सरकारी राजस्वमा नकारात्मक असर पर्ने बताएका छन् ।
शनिवार कोशी प्रदेशका मन्त्री रामबहादुर मगरको गाडीले एक बालिकालाई ठक्कर दिएर नरोकी हिँडेको घटनाले जेनजीको आक्रोशलाई थप बल दिएको छ । यो नेतृत्वहीन आन्दोलनले नेपाली समाजमा व्याप्त निराशा र असन्तुष्टिलाई सतहमा ल्याएको छ ।
सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धले युवाहरूलाई सडकमा उत्रन बाध्य बनाएको छ, जसले सरकारको कमजोर र अलोकतान्त्रिक नीतिलाई उजागर गरेको छ ।
नेपाल सरकारको सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धले लोकतान्त्रिक मूल्य, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको अधिकारमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । यो कदमले डिजिटल अर्थतन्त्रलाई समेत सङ्कुचित बनाएको छ ।
जेनजी पुस्ताको आन्दोलनले यो निर्णयविरुद्ध बलियो जनमत सिर्जना गरेको छ, जसले सरकारलाई आफ्नो नीति पुनर्विचार गर्न दबाब दिन सक्छ । यदि सरकारले यो आक्रोशलाई बेवास्ता ग¥यो भने, यो आन्दोलनले नेपाली समाज र राजनीतिमा ठूलो परिवर्तनको संकेत गर्न सक्छ ।
