देश बृहत् संक्रमणको संघारमा आइपुगेको छ । अहिले देश अगाडिको बाटो निर्माण गर्ने अवसरको प्रतीक्षामा छ । केही दिनको जेनजी पुस्ताको आन्दोलनले निकै ठूला त्याग र सहादतबाट देशमा पृत्रीवादी, दलतन्त्रको अन्त्य गर्न सकिने अवस्थामा प्राप्त भएको छ ।
यस्तो अवस्थामा हामी देशको पतनको साक्षी हुन सक्दैनौँ । त्यसैले हामीले यो संक्रमणलाई ‘राष्ट्रको समृद्धिको मार्ग’तर्फ मुखरित गर्नुपर्छ । त्यसका निमित् हामीसँग दुईटा मार्ग छन् । तर, मार्ग निश्चित गर्न हामीले दिशा निश्चित गर्नुपर्छ । हाम्रो दिशा परिष्कृत लोकतन्त्र र समृद्धिको प्राप्ति हो ।
पहिलो ‘रेडिकल वा पुरानो सबै नष्ट’को मार्ग हो । यसले हामीलाई हाम्रो लोकतान्त्रिक इतिहासबाट हटाएर अनौठो व्यवस्थाको स्थापनातर्फ मुखरित गर्दछ । प्रथम तर हिँड्नु नहुने मार्ग भनेको अहिलेको संविधान पूर्णतः खारेज गर्नु हो । अनि अन्तरिम सरकार बनाउनु हो । भनाइको अर्थ, सैनिक शासन लागु गर्नु हो । तर, यो महँगो भुल हुनेछ । हाम्रो भूराजनीतिका कारणले यसको उत्कर्ष आउने दिनमा हाम्रा छिमेकी र हाम्रा शक्तिशाली मित्रहरूको आफ्नो चाहनाको ‘कमान्डर इन चिफ’ बनाउने खेलमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।
त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो सेनाको ‘कमान्डर इन चिफ’ले आफ्नो देशको होइन, अरूकै देश सेवा गर्न बाध्य हुनुपर्ने छ । हाम्रो सेनाको गौरवमय व्यावसायिक इतिहास र चरित्र समाप्त हुनेछ । देशमा लोकतन्त्र सदाका लागि धराशायी हुनेछ, जुन कुरा विदेशीका लागि खोजेजस्तै हुनेछ । अतः यो मार्ग सुरक्षित छैन ।
यस्तै, दोस्रो मार्ग देशलाई नेताको देवत्वकरण, एउटै व्यक्तिको सत्ता वर्चस्व, सत्ताका लागी अपवित्र गठबन्धन र भ्रष्टाचार जस्ता महारोगबाट मुक्त गरी, समृद्धि र परिष्कृत लोकतन्त्रको बाटो समात्नु हो । अतः परिवर्तनलाई संवैधानिक जटिलताबाट मुक्त गर्दै, वैधानिकता निर्माण गर्नु हो । यसका लागि पहिलो पाइला प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिई निर्वासित भएको अवस्थामा आन्दोलनकारी समूह र सरोकारवाला समूहसँग छलफल गरी, मागहरु सुनिश्चित गर्नु हो ।
तत्पश्चात् वर्तमान प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठक बसी पारित गरेको रिजोलुसन अनुसार संविधानको धारा ७६ मा संशोधन गरी प्रतिनिधि सभाको सदस्य बाहेकका जनमानसले स्वीकार गरेको व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने अध्यादेश सरहको रिजोलुसनलाई अनुमोदन गर्नु हो ।
यो आवश्यकताको सिद्धान्तअनुरूप वैधानिक मानिन्छ । यसै रिजोलुसनले गैरराजनीतिक न्यायिक आयोग स्थापन गरी अपराधमा संलग्न नेता तथा कर्मचारीमाथि जाँचबुझ गर्ने र सजाय दिने व्यवस्था पनि गर्नेछ र देशका नियायहरुमा आगो लगाउनेलाई सजाय पनि गर्नेछ ।
यति काम गरेपछि संविधानको धारा ८४ बमोजिम संसद् आफ्नै निर्णय बमोजिम भंग हुनेछ । रिजोलुसन बमोजिम आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार राष्ट्रपतिले नेपाली सैनिक सर्वोच्च कमान्डको सिफारिसमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको नियुक्त गर्ने छन् ।
नियुक्त मन्त्री परिषदले वर्तमान संविधानको संशोधन तयार पारी राष्ट्रपतिबाट अध्यादेशद्वारा संविधान संशोधन गर्ने छ । संशोधित संविधान अनुसार निर्वाचन ऐन जारी गरी आम निर्वाचन २०८४मा सप्रन्न गर्ने छ र यसरी लोकतन्त्र संस्थापित हुने छ ।
योबाहेक अन्य अन्यथा मनसायलाई मान्यता दिनेगरी संविधानको खारेज गर्ने अधिकार कसैलाई छैन । यो देश एउटा पुस्ताको मात्र होइन । यो नै सही र सजिलो बाटो हो । जनताले निर्वाचन गरेको संविधान सभाले बनाएको संविधान झटारो फ्याँके झैँ फ्याँक्न सकिन्न । यसको संशोधन वैधानिक ढङ्गले गर्नु पर्छ । राष्ट्रका हरेक गतिविधि वैधानिक हुनुपर्छ ।
-लेखक संग्रौला वरिष्ठ अधिवक्ता हुन् ।
