- शंकरमान सिंह
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण फैलिँदै गएपछि गत साउन ३ गतेदेखि सरकारले पुनः दोस्रोपटक उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । निषेधाज्ञा सुरु भएसँगै बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ । विशेषगरी हरियो तरकारी, फलफूलमा दोब्बरभन्दा बढी मूल्य बढेको छ । व्यवसायीले अभाव देखाएर दोव्बर–तेब्बर मूल्य लिँदा उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष असर परेको छ । सरकारले अत्यावश्यक वस्तुको ढुवानी र वितरण नियमितरूपमा भइरहेको बताए पनि बजारमा आपूर्ति पर्याप्त नहुँदा मूल्य बढ्न गएको व्यवसायीको भनाइ छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा गरिएको निषेधाज्ञा र चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा कालोबजारीमा वृद्धि हुने भएकाले विभागका दैनिक ६ टोलीले बजार अनुगमन गर्दै आएका छन् । वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐनको कार्यान्वयन गर्दछ । खाद्य ऐनले खाद्य अनुसन्धान विभागले हेर्छ । औषधि ऐनसम्बन्धी औषधि व्यवस्था विभाग र औषधि व्यवस्था प्राधिकरणले हेर्छ । त्यसैगरी नापतौलसम्बन्धी काम नापतौल विभागले हेर्ने हुँदा र यी निकायहरुको आफ्नै निरीक्षकसमेत हुने हुँदा आपसी सम्बन्ध र निरीक्षण प्रणाली प्रभावकारी नभइरहेको हुनसक्ने भएकाले छुट्टै छाता ऐनको आवश्यकतातर्फ समेत ध्यान जानु आवश्यक छ ।
करिब दुई हप्ता अगाडिदेखि आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको संयोजकत्वमा सरकारको नियमनकारी निकायले बजार अनुगमन कार्य प्रारम्भ गरेको छ । बजारलाई स्वच्छ, पारदर्शी, उपभोक्तामैत्री र विधिसम्मत पार्नका लागि सरकारी निकायबाट सञ्चालित यस्ता कार्यको निजी क्षेत्रलगायत सबैले स्वागत गरकै छन् । हालै वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले बजार अनुगमनबाट रु ४० लाख राजश्व संकलन गरेको छ । विभागले यही भदौ १ देखि १५ गतेसम्म बजार अनुगमनका क्रममा जथाभावी मूल्य लिने पसललाई कारावाहीस्वरुप जरिवाना गर्दा १५ दिनको अवधिमा रु ४० लाख ३५ हजार राजश्व संकलन गरेको कुरा सार्वजनिक भएको छ । सो अवधिमा ६८ फर्मलाई कारवाही गर्दा उक्त रकम संकलन भएको हो । २७३ फर्म अनुगमन गरिएकोमा १४ फर्म सामान्य अवस्थाका र १५६ फर्ममा सामान्य कैफियत देखिएर तत्काल सुधार गर्न निर्देशन दिइएको छ । यसैगरी नौ फर्मबाट परीक्षणका लागि वस्तुको नमूना संकलन लिइएको, २३ फर्मलाई स्पष्टीकरण सोधिएको, १६ फर्मको कारोवार रोक्का तथा सिलबन्दी गरिएको छ भने रु १५ हजार ३५७ बराबरका म्याद सकिएका सामग्री नष्ट गरिएको समेत सार्वजनिक भएको छ ।
विभागको तथ्यांकानुसार अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गर्ने अनलाइन पसलबाट रु तीन लाख, औषधि पसलबाट रु तीन लाख ९५ हजार, खाद्य तथा किराना पसलबाट रु पाँच लाख ८० हजार, गार्मेन्टबाट रु ५० हजार जरिवानाबाट राजश्व संकलन भएको देखिन्छ । यसैगरी डिपार्टमेन्टल स्टोरबाट रु दुई लाख ६० हजार, तरकारी पसलबाट रु १० हजार, निर्माण सामग्रीबाट रु ५० हजार र पानी उद्योगबाट रु नौ लाख राजश्व संकलन भएको छ । पार्टी प्यालेसबाट रु तीन लाख, फलफूल पसलबाट रु ५५ हजार, मार्टबाट रु ७० हजार, मासु पसलबाट रु तीन लाख, मास्क उत्पादनबाट रु एक लाख ५० हजार, औषधि पसलबाट रु ५५ हजार र सर्जिकलबाट रु ५० हजार जरिवाना उठाइएको थियो ।
यसका लागि यी कार्यका सरोकारवाला जस्तै भन्सार, स्थानीय प्रशासन, उद्योगी–व्यवसायीहरूका छाता संगठनहरूको समेत उत्तिकै संवेदनशीलता र सक्रियता आवश्यक पर्छ । स्थानीय उत्पादन १३ प्रतिशत मात्र छ भने ८७ प्रतिशत आयातबाटै धानेको छ । आयात पनि पूर्णरूपमा हुन नसकेको र स्थानीय उत्पादनले पनि पर्याप्त मात्रामा उत्पादन गर्न नसकेको अवस्था छ । त्यसले आपूर्तिलाई असर पारेको छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा गरिएको निषेधाज्ञा र चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा कालोबजारीमा वृद्धि हुने भएकाले विभागका दैनिक ६ टोलीले बजार अनुगमन गर्दै आएका छन् । वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐनको कार्यान्वयन गर्दछ । खाद्य ऐनले खाद्य अनुसन्धान विभागले हेर्छ । औषधि ऐनसम्बन्धी औषधि व्यवस्था विभाग र औषधि व्यवस्था प्राधिकरणले हेर्छ । त्यसैगरी नापतौलसम्बन्धी काम नापतौल विभागले हेर्ने हुँदा र यी निकायहरुको आफ्नै निरीक्षकसमेत हुने हुँदा आपसी सम्बन्ध र निरीक्षण प्रणाली प्रभावकारी नभइरहेको हुनसक्ने भएकाले छुट्टै छाता ऐनको आवश्यकतातर्फ समेत ध्यान जानु आवश्यक छ ।
उत्पादक र उपभोक्ताबीच अन्यायोन्याश्रित सम्बन्ध रहेको हुन्छ । उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राख्ने क्रममा उत्पादकको अधिकारलाई कुण्ठित गरिने कार्य गर्नु हुँदैन । हाल विश्व व्यापीरुपमा देखिएको खाद्यान्न र अन्य वस्तुको संकटले खाद्यवस्तुको चर्को मूल्य भइरहेको परिस्थिति छ । यस्तो अवस्थामा निमुखा जनताको हितका लागि तत्काल राहत पु¥याउनुपर्ने देखिन्छ । प्रतिकूल परिस्थितिको मौका छोपी केही व्यापारीहरु अनधिकृत ढंगले समेत कार्य गर्न सक्ने भएकाल सम्बन्धित सरोकारवालाहरु यसतर्फ सचेत भई आफ्ना गतिविधि बढाउँदै आएको छ । गलत कार्यहरु निरुत्साहित गर्न नियमन निकायसमेत पारदर्शी हुन जरुरी छ ।
उपभोक्ताको हक हित संरक्षणका क्षेत्रमा हाल भइरहेको प्रयास प्रर्याप्त देखिएको छैन । आपूर्ति व्यवस्थामा आएको व्यवधानले अर्थतन्त्रको लागतमा वृद्धि गरेको त छँदैछ साथै, उपभोक्ताले निकै हैरानी व्यहोर्नु परिरहेको परिस्थिति हाम्रासामु छन् । उपभोक्ताहरुले चाहेको माल वस्तुहरु सहज, सरल एंव उचित मूल्यमा तोकिएको गुणस्तरको सामान प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण बन्नुपर्दछ । विकसित मुलुकहरुमा क्रेताले धेरै छनोटको अवसर प्राप्त गर्ने हुँदा जागरुग हुन्छन् । तर, नेपालजस्तो मुलुकमा उपभोक्तालाई जागरुक बनाई सम्बन्धित ऐन कानून एवं आफ्नो हकहितबारे सूचना प्रवाह गर्नु अत्यन्त जरुरी हुन्छ । अति आवश्यकिय वस्तुको आपूर्ती व्यवस्थालाई सरल सुलभ बनाई मुलुकको समग्र वितरण प्रणालीमा सुधार गर्न राष्ट्रियस्तरमा युनिफाइड रष्ट्रिय आपूर्ति एक्सन समिति र उपत्यकामा युनिफाइड उपत्यका आपूर्ति एक्सन समिति गठन गरिनुपर्ने देखिन्छ ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले भनेका छन् कि सरकारले शुरू गरेको नगद जरिवानामा केही त्रुटि रहेका छन् र व्यापारीप्रति पक्षपात र उदारता नदेखईएको गुनासो छ । उनीहरूको भनाइ अनुसार पुरानो उपभोक्ता संरक्षण कानून सरकारले यस वर्ष सेप्टेम्बरमा लागू गरेको नयाँ उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०१८ भन्दा धेरै राम्रो थियो । उदाहरणका लागि, उपभोक्ता संरक्षण र आपूर्ति व्यवस्थापन विभागले भर्खर गोठाटारको भद्रकाली तेल स्टोरलाई आफ्नो ग्राहकहरुलाई छोटो समयको लागि पक्राउ गरेको थियो र घटनास्थलमा रु दुई लाख जरिवाना जरिवाना गरिएको थियो । स्मरणीय छ कि, नयाँ कानूनअनुसार व्यावसायिक कम्पनीहरूले अपिल गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ र जरिवानामा ५० प्रतिशत छुट पाउने प्राबधान समेत रहेको छ । तदनुसार, तेल स्टोरले सरकारको खातामा रु एक लाख मात्र जम्मा गरेर व्यवसाय पुनः सुरु गर्न थाल्यो । राष्ट्रिय उपभोक्ता फोरमका पदाधिकारीका अनुसार नयाँ कानुन ‘दिनु र लिनु’ नीति जस्तो भयो । जसअन्तर्गत अनुगमन अधिकारीहरु अनुचित प्रभावमा परी मुद्दा सुल्झाउने सक्ने पर्याप्त ठाउँ दिइएको छ । पुरानो उपभोक्ता संरक्षण ऐन १९९८ अन्तर्गत पाँच वर्ष जेल सजाय र रु पाँच लाखसम्म जरिवाना वा दुवैको प्रावधान रहेको थियो । नयाँ कानूनले जेल कारागारलाई अधिकतम तीन वर्ष र कम नगद तीन लाखसम्म जरिवाना गर्नसक्ने बनाइएको छ ।
जे होस् नयाँ कानूनले उपभोक्ता अदालतको बारेमा कुरा गरे पनि यो स्थापना गर्न असफल भएको छ । यसबाट उपभोक्ताले गुणस्तरहीन उत्पादनहरूको हानिकारक प्रभावको विरूद्ध क्षतिपूर्ति खोज्ने अवस्थामा, सरकारको अधिकारले विशिष्ट अपराधलाई हेर्नको लागि अस्थायी अंग गठन गर्न सक्छ । नयाँ उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०१८ लागू भएदेखि भद्रकाली तेल स्टोर, दुई सुक्खा फल विक्रेता, एक किराना पसल र मासु विक्रेतालाई रु पाँच हजार रुपैयाँ जनही जरिवाना गरिएको छ । जरिवानाको रकम सरकारको खातामा जम्मा गर्नु पर्ने भएकाले जरिवाना तिरेको रकमको दुरुपयोग गर्ने सम्भावना कम छ । अनुगमन अधिकारीहरूले प्रत्यक्ष रूपमा नगद प्राप्त नगरेपछि पैसा को दुरुपयोग हुने सम्भावना कमहुने सरकारी भनाइ छ । उच्च मूल्य लिई कम गुणस्तरको उत्पादन बेच्न वा अपेक्षित मात्रा भन्दा कम बिक्री गरेर उपभोक्ताहरूलाई ठग्छन् । उनीहरूलाई रु दुई लाखदेखि तीन लाखसम्म जरिवाना लगाइन्छ भने बिल भरपाई गर्न नचाहनेलाइ रु दशदेखि बीस हजार जरिवाना लगाइन्छ ।
बेचिएको वस्तुमा उचित लेबलिङ नभएको वा मिति सकिएको म्याद समाप्त हुने उत्पादनहरूको मामलामा विभागले अदालतमा मुद्दा हाल्न सक्ने प्रावधानसमेत रहेको छ । यद्यपि नयाँ कानूनमा यदि कुनै व्यापारीले विभागको कार्यवाहीको समीक्षा गर्न चाहन्छ भने उनीहरूले दण्डित रकमको आधा पैसा जम्मा गरी विभागमा गुनासो गर्न सक्दछन् । नगद जरिवाना भोग्नुपरे पनि व्यापारीहरूले बारम्बार यस्तै अपराध गरिरहे भने विभागले जरिवाना रकमलाई दुई गुना गर्न सक्छ ।
