काठमाडौं । प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने शर्तमा नेपालका १० ठूला बैंकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षकबाट सम्पत्तिको गुणस्तर मूल्यांकन गर्न सुरू भएको छ । अन्तराष्ट्रिय लेखापरीक्षकहरूले केही दिनदेखि बैंकहरूको लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु गर्न थालेका हुन् ।
लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नहुने बैंकरहरूको प्रस्तावमा राष्ट्र बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) पनि सहमत भएपछि काम अघि बढेको हो । बैंकिङ क्षेत्रमाथिको विश्वास डगमगाउन थालेपछि राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय निकायले समेत नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमाथि गम्भीर प्रश्न उठाइरहेका छन् ।
करीब साढे ४ करोड रुपैयाँ खर्चिएर देशका १० ठूला वाणिज्य बैंकहरूले सम्पत्तिको अवस्थाबारे परीक्षण हुने प्रक्रिया सुरू गरिएको हो । राष्ट्र बैंकले बंगलादेशको हाउलादार युनुस एन्ड कम्पनीलाई यो कामको जिम्मेवारी दिएको छ ।
अब यो कम्पनीले तीन महिनाभित्र १० ठूला वाणिज्य बैंकहरूको सम्पत्तिको गुणस्तर परीक्षण सम्पन्न गर्नुपर्ने छ । सतही रूपमा हेर्दा यो एउटा सामान्य प्रक्रिया जस्तो देखिन्छ । तर यसको पृष्ठभूमि, अन्तर्राष्ट्रिय दवाव र त्यसले ल्याउन सक्ने परिणामले यसलाई निकै संवेदनशील बनाएको छ ।
सन् २०२१ डिसेम्बरमा नेपालले अन्र्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)सँग विस्तारित कर्जा सुविधा मागेपश्चात यो प्रक्रियाका लागि दवाव परेको हो । सो समयमा आईएमएफले नेपाललाई विस्तारित कर्जा सुविधा दिनका लागि ठूला बैंकहरूको ऋण पोर्टफोलियो अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षकले परीक्षण गर्न सक्ने शर्त अगाडि सारेको थियो । सो समयमा अर्थमन्त्रीमा जनार्दन शर्मा थिए भने राष्ट्र बैंकका गभर्नरमा महाप्रसाद अधिकारी थिए । उनीहरू यसका लागि मञ्जुर भएपछि राष्ट्र बैंकले यसबारे प्रक्रिया अगाडि बढाएके थियो ।
३८ महिनाका लागि प्राप्त हुने ३९ करोड ८८ लाख डलरको यस्तो सहयोगको एउटा शर्तमा अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षक कम्पनीले नेपालका १० ठूला बैंकको स्थलगत निरीक्षण गर्ने उल्लेख छ । नेपालले सन् २०२३ मार्चभित्र १० ठूला बैंकको स्थलगत निरीक्षण गरिसक्ने भनेको थियो । तर, विस्तारित कर्जा सुविधा (इसिएफ) कार्यान्वयनमा गत वर्ष ढिलाइ भएपछि यो प्रक्रिया पनि केही पछाडि धकेलिँदै आएकोमा अब भने अगाडि बढ्ने भएको हो ।
आइएमएफले ऋण पोर्टफोलियो रिभ्युका लागि दवाव दिनुको मुख्य कारण नेपालका बैंकहरूप्रति उसले गरेको अविश्वास हो । नेपालका बैंकहरूले देखाइरहेको खराब कर्जाको अनुपात वास्तविक भन्दा कम भएको उनीहरूको बुझाइ छ ।
बैंकहरूले कोरोनापछि विस्तार गरेको कर्जा अहिलेसम्म पनि असुली हुन नसक्दा उनीहरूको कर्जा खराब हुने दर बढ्दै गइरहेको छ । तर पनि बैंकहरूले ठीकठाकै जस्तो देखिने वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेपछि सरोकारवाला निकायहरू शसंकित भइरहेका बेला आईएमएफले पनि यसमा प्रश्न उठाएको थियो ।
नेपालका बैंकहरूले खराब कर्जा वास्तविक भन्दा कम देखाएको र कर्जा ‘इभरग्रीनिङ’ अर्थात् नयाँ कर्जाले पूराना कर्जालाई छोप्ने प्रवृत्ति बढ्दै गइरहेको छ । यसैकाररण आइएमएफले नेपालको बैंकहरूको सम्पत्तिको गुणस्तरप्रति विश्वास गर्न सकेन । सोही कारण सरकारलाई अन्तराष्ट्रिय फर्ममार्फत ऋण पोर्टफोलियो रिभ्युका लागि बाध्य बनाएको हो । यसले नेपालको वित्तीय सार्वभौमिकता र नियामकीय क्षमतामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ ।
सम्पत्तिको गुणस्तर चेकजाँचका बंगलादेशको लेखा परीक्षण फर्म हाउलादार युनुस एन्ड कम्पनीसँग राष्ट्र बैंकले भदौ १२ गते सम्झौता समेत गरिसकेको छ । उक्त कम्पनीले मर्जर तथा प्राप्तिमा गएका ग्लोबल आईएमई बैंक, नबिल बैंक, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक, कुमारी बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, हिमालयन बैंक र प्रभु बैंक रहेका छन् ।
यस्तै एनआईसी एसिया, एनएमबि, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको पनि सम्पत्तिको गुणस्तर परीक्षण गर्ने छ । यसरी लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु गर्न थालेपछि बैंकरहरू भने शसंकित बनेका छन् । उनीहरूले यसको मौन विरोध गर्दै आइरहेका छन् ।
चैत २०८१ को तथ्यांकका आधारमा शीर्ष १० बैंकको ऋण पोर्टफोलियो रिभ्यु गरिने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
यसबाहेक चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन लागू गर्न समेत दवाव दिइरहेको सन्दर्भमा सरकारले १० ठूला वाणिज्य बैंकको पूर्ण लेखा परीक्षण गर्छु भनेको थियो । सोही अनुसार राष्ट्र बैंकले सम्पत्तिको आकार ठूलो भएका वाणिज्य बैंकहरूको लेखा परीक्षण प्रक्रिया सुरू गरेको हो ।
लेखा परीक्षणका लागि कुल २२ जना जनशक्ति संलग्न छन् । जसमा राष्ट्र बैंकको २ जना र फर्मका २० जना सहभागी छन् । हरेक बैंकमा फर्मका २ जना र केन्द्रीय बैंकका २ जना गरी ४ जनाले काम गर्नेछन् ।
लेखा परीक्षणका क्रममा सम्पत्तिको गुणस्तर कमजोर भएका, प्रुडेन्ट बैंकिङ अभ्यास अनुशरण नगर्ने जस्ता बैंकलाई प्राथमिकतामा राखिने बताइएको छ । आईएमएफसँगको शर्तअनुसार बैंकहरूले कुन क्षेत्रमा कति कर्जा प्रवाह गरेका छन् र लोन पोर्टफोलियो रिभ्यू गर्न लागिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
आईएमएफले १२ जनवरी २०२२ मा नेपालका लागि विस्तारित कर्जा सुविधा स्वीकृत गरेको थियो । यसअन्तर्गत नेपालले विभिन्न आर्थिक सुधारका प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो भने ३९ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलर (करिब ५४ अर्ब रुपैयाँ) निब्र्याजी ऋण लिने सम्झौता भएको थियो ।
छैटौं किस्ताबापत ४ करोड २७ लाख डलर लिएपछि नेपालले त्यसमध्ये ३३ करोड १८ लाख डलर अर्थात् ४५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरिसक्ने छ । बैंकहरूको लेखा परीक्षणको काम सुरु नभएपछि छैटौं किस्ता ढिलाइ गरेको थियो ।
