काठमाडौं । पूँजीबजार सुधार सुझाव कार्यदलले एकल ग्राहक कर्जा सीमा र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले सूचीकृत कम्पनीको सेयर खरिद गरेपछि एक वर्षसम्म बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था हटाउन सुझाव दिएको छ ।
कार्यदलले बिहीबार अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउँदै सरकारलाई तत्काल, मध्यकाल र दीर्घकालीन सुझाव दिएको हो ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डका कामु कार्यकारी निर्देशक रुपेश केसीको संयोजकत्वमा गठित कायर्दलले प्रतिवेदन अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालललाइ बुझाएको हो ।
कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक सीमा २५ करोडलाई तत्काल हटाउनुपर्छ ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले सूचीकृत सङ्गठित संस्थाको सेयर तथा ऋणपत्रमा एक वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि मात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था तत्काल खारेज गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको २०८२ असोज मसान्तसम्म बुझाउनुपर्ने ब्याज पुस मसान्तसम्म बुझाएमा कुनै पनि थप जरिबाना नलाग्ने व्यवस्था तत्काल गर्नुपर्छ ।
धितोपत्र दलाल व्यवसायी मार्फत मार्जिन कारोबार मार्जिन टे«डिङ प्रणाली तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन कार्यदलले सुझाएको छ । साथै, सीडीएस तथा क्लियरिङ लिमिटेडबाट प्रदान गरिने कम्पनीको कोडको आईएसआईएन सम्बन्धमा एकरूपता कायम गर्न निश्चित मापदण्ड तय गरी तत्काल लागु गर्न सुझाएको छ ।
हाल चलनमा रहेको नेप्से सूचकांकलाई ‘अल इक्विटी इन्डेक्स’ का रूपमा कायम राखी कारोबारयोग्य सेयरका आधारमा नयाँ सूचकाङ्क विकास गरी त्यसलाई बेन्चमार्क सूचकांका रूपमा प्रयोग गर्ने र सोही आधारमा सर्किट ब्रेकरको नियम पुनरावलोकन तत्काल गर्न कार्यदलले सुझाएको छ ।
गैरव्यावसायिक सेयर बिक्री गर्दा नाफामा लाग्ने पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करका रूपमा तत्काल स्पष्ट पार्न समेत कार्यदलले सुझाएको छ । सेयर बिक्री कारोबारमा दाखिला गरेको करका आधारमा प्राप्त हुनुपर्ने करचुक्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई पनि तत्काल सहजीकरण गर्न कार्यदलले सुझाएको छ ।
सङ्गठित संस्थाले लगानीकर्तालाई प्रदान गर्ने बोनस सेयर वितरण गर्दा लाग्ने लाभांश कर सम्बन्धित सङ्गठित संस्थाले नै मिलान गरी भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत तत्काल गर्न कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।
धितोपत्र दलाल व्यवसायीले लगानीकर्ताले समयमै खरिद आदेश बमोजिम रकम भुक्तानी गर्न नसके वा धितोपत्र दलाल व्यवसायीले समयमा लगानीकर्तालाई भुक्तानी गर्न नसके उक्त रकमबाट सिर्जित दायित्व वा प्रतिफल भुक्तानी सम्बन्धी व्यवस्थामा एकरूपता तत्काल कायम गर्न आवश्यक रहेको कार्यदलले भनेको छ ।
लगानीकर्ताले दुई वा त्यसभन्दा बढी हितग्राही खाता खोल्न सक्ने व्यवस्था गर्ने तथा नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज ९नेप्से० ले सूचीकृत कम्पनीहरूको वित्तीय सबलता, तरलता तथा संस्थागत सुशासनको अवस्थाका आधारमा गर्ने वर्गीकरण वस्तुनिष्ठ बनाउने तथा उक्त वर्गीकरणपछि जेड समूहमा पर्ने कम्पनीका कारोबार गर्दा शतप्रतिशत नगद मार्जिन लिनुपर्ने व्यवस्था तत्काल गराउन कार्यदलले सुझाएको छ ।
