काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको छानबिनका लागि गठित जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको छ। विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष कार्कीले आन्दोलनका बेला सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक नेताहरूलाई लक्षित गरी कठोर टिप्पणी गरेका थिए ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाविरुद्ध उनले ुथुन्नुपर्ने, भाग्न नदिनेु जस्ता अभिव्यक्ति दिएका थिए, जसले आयोगको निष्पक्षतामाथि विवाद सिर्जना गरेको छ ।
यसैबीच, मानवअधिकार एलाइन्सले मंगलबार एक अपिल जारी गर्दै कार्कीका विगतका अभिव्यक्तिले छानबिन प्रक्रियाप्रति अविश्वास बढाएको जनाएको छ । एलाइन्सले सरकार र सरोकारवालालाई आयोगको निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ । आन्दोलनका क्रममा भएका भौतिक र मानवीय क्षतिको निष्पक्ष छानबिन अनिवार्य भएको र यो प्रक्रियालाई कुनै राजनीतिक वा व्यक्तिगत पूर्वाग्रहले प्रभावित गर्न नहुने एलाइन्सको जोड छ ।
एलाइन्सले २०८२ असोज ९ गते गृह मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिप्रति पनि आपत्ति जनाएको छ । उक्त विज्ञप्तिमा आयोगको प्रतिवेदन नआउँदासम्म नियमित संयन्त्रमार्फत कारबाही अगाडि नबढाउने उल्लेख छ, जुन फौजदारी न्याय प्रणालीविपरीत रहेको र दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन गर्न सक्ने एलाइन्सको ठहर छ ।
साथै, दोषी ठहर भई फरार रहेका व्यक्तिहरू अझै पक्राउ नपरेको र शान्ति–सुरक्षा बलियो नहुँदा मानवअधिकार उल्लंघनको जोखिम बढेको एलाइन्सले बताएको छ । राष्ट्र जटिल अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै एलाइन्सले जेन९जी पुस्ताले उठाएका परिवर्तनका मागहरू सम्बोधन गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ ।
