- लक्ष्मण देवकोटा
काठमाडौँको खुला चौर र सुनसान बसपार्कहरुमा सामाजिक संस्थाहरुको पहलमा दैनिक मजदुरी गरेर पेट पाल्नेहरुलाई खाना खुवाउने पुण्य काम गरेका दृश्यहरुले गत साता धेरैको मन चिमोटियो । खुला आकाशमुनि आँशुका तपतप बूँदहरुसँगै उनीहरुका विवशताका गाँसको दृश्यले वास्तवमै दुईतिहाइको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारलाई कटू व्यंग्य गरिरहेको थियो ।
त्यस्तै चित्र अहिले जिल्ला जिल्लामा छ । कोरोनाको डर छँदाछँदै पनि ज्यान बाजीमा राखेर दुई चार किलो मल लिनका निम्ति दिनभरी लाइनमा उभिएर रित्तै हात फर्किएका मानिसको आक्रोश र गुनासो छ । साउन भदौमा मल चाहिन्छ भन्ने सरकारलाई थाहा छ । बिचौलियाहरुको कारण मलमा सधै बदमासी हुन्छ भन्ने पनि नयाँ कुरा होइन । अझ कृषि उत्पादन र क्रान्तिबारे असाध्यै धेरै जानकार घनश्याम भुसाल कृषिमन्त्री नै हुँदा पनि हामी किसानको यो कन्तविजोग किन भयो भन्ने सबैको प्रश्न छ ।
बिहान काँधमा नाम्लो राखेर दिनभर भारी बोकेर जहान परिवार पाल्ने मजदूरहरुको लागि यो सरकारले केही गर्यो ? कृषि प्रधान मुलुकमा किसानहरुको समस्यामा यो सरकार कत्तिको खरो उत्रियो ? ससाना पसलेहरु दुःखजिलो गरी सानातिना उद्योगधन्दा चलाएकाहरुलाई सरकारले कतिको सहयोग ग¥यो ? यी र यस्तै प्रश्नहरुको घेराबन्दीमा परिरहेको सरकारले आत्मसमीक्षा गरेर अगाडि बढेन भने त्यसपछिको बाटो झन् खतरा हुनेछ ।
कोरोनाले राम्रोसँग आफ्नो खेतबारीमाको उत्पादन बेच्न पाइएको छैन । अहिले मल हालेर राम्ररी धान उब्जाउन सके, परिवार बचाउन सकिन्थ्यो कि भन्ने चिन्तामा आम किसान परिवार छन् । अझ डरलाग्दो गरी समाजमा कोरोनाको भय, सन्त्रास र मानसिक अशान्तिले ठूला ठूला अपराधहरु निम्त्याइरहेको छ । कोरोना संक्रमणले नमरिए पनि भोकले मरिने हो कि भन्ने चिन्ता छ दैनिक ज्यालादारी गर्नेहरुको । त्यसैले सरकारको ध्यान उत्पादनमा जानु पथ्र्यो । उद्योगधन्दा गर्नेहरुको त कुरै नगरौँ । ससाना होटल, पसल, व्यवसाय गर्नेहरु ढोका बन्द गरेर बसेका बेला कसरी भाडा तिर्ने, कसरी कर तिर्ने ? कसरी परिवार पाल्ने जस्ता समस्यामै रन्थनिएका छन् । सरकारले कर तिराउनको लागि मात्र लकडाउन खोल्छ, अनि फेरि बिना कुनै तयारी लकडाउन थप्छ भनेर मानिसहरुले भनिरहेका छन् ।
हुँदा खाने लाखौं श्रमिक, मजदुरहरुलाई यस्तो आपत विपत परे पनि सरकारमा पहुँच हुनेहरुले नियुक्ति, ठेक्का पट्टा पाइरहेका खबरहरु पत्रपत्रिकामा आइरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीको सोझो स्तुतिगान गाएकै भरमा रेल विभागको प्रमुख हुन पाइने मुलुकमा पार्टी र देशमा विधि विधान न्यायका कुरा गर्ने झलनाथ खनालकै नाममा अरबौँ रुपियाँ ढुकुटीबाट निस्किएको खबरले जो कोही पनि खुशी हुने कुरै भएन । एकातिर बिहान बेलुकीको तनावमा गुज्रिरहेका जनताहरुबाट जबरजस्ती उठाइएको करमा केही मानिसहरुको मनपरी लूट कसैको निम्ति पनि ग्राह्य र सह्य कुरो हुँदै होइन ।
देशमा राष्ट्रिय योजना आयोग छ । योजना आयोगले बनाएका योजना भन्दा पनि सत्ताधारी निकट, अझ माथिल्ला पदका निकटका आग्रह र अनुकम्पाले बजेट विनियोजन भैरहेका छन् । त्यो बजेटको उचित उपयोग र फरफारकको कुरा त धेरै परको भयो । किसानलाई चाहिने मल समेत बेलामा आएन । मलका विचौलियाहरुको झगडाले प्रधानमन्त्रीले बंगलादेशसँग मल पैँचो माग्ने लाजको मर्नु अवस्थामा पु¥याइदिएका छन् । किसानहरु कुर्दाकुर्दै रुनु न हाँस्नु छन् । बेलामा एक बोरा मल पनि ल्याउन नसक्ने त्यस्ता ठेकेदारहरुलाई सरकारले पक्रेर थुन्नु त कता हो कता तिनै ठेकेदारसँग उठबस गरिरहेका र अरु ठेक्का हात पार्ने लाइनमै उनीहरु रहेको खबरले विधिको शासनमाथि व्यँग्य गरिरहेको छ । देशमा सुशासन र विधिको शासन हुन्थ्यो भने सरकारले तत्काल जिम्मा लिएर समयमा काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारवाही गथ्र्यो होला । आफैँले भोट दिएर जिताएको र बनाएको आफ्नै सरकार यति निकम्मा र लाचार होला भन्ने कुरा किसानहरुले अनुमान पनि गरेका थिएनन् ।
किसानहरु कुर्दाकुर्दै रुनु न हाँस्नु छन् । बेलामा एक बोरा मल पनि ल्याउन नसक्ने त्यस्ता ठेकेदारहरुलाई सरकारले पक्रेर थुन्नु त कता हो कता तिनै ठेकेदारसँग उठबस गरिरहेका र अरु ठेक्का हात पार्ने लाइनमै उनीहरु रहेको खबरले विधिको शासनमाथि व्यँग्य गरिरहेको छ । देशमा सुशासन र विधिको शासन हुन्थ्यो भने सरकारले तत्काल जिम्मा लिएर समयमा काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारवाही गथ्र्यो होला । आफैँले भोट दिएर जिताएको र बनाएको आफ्नै सरकार यति निकम्मा र लाचार होला भन्ने कुरा किसानहरुले अनुमान पनि गरेका थिएनन् ।
भर्खरै अलोकप्रिय अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा बिदा भए । प्रधानमन्त्रीको प्रिय हुँदैमा जनताको नजरमा करको भारी बोकाएर कोरोनाको कहालीलाग्दो अवस्थामा आसेपासेलाई ढुकुटी बाँडेर रित्याएको आरोप अर्थविद्हरुले उनलाई लगाएका छन् । विद्युतीय सवारी साधनमा चर्को कर लगाएर चकलेटमा कर छुट दिएको सानो उदाहरणले नै खतिवडा कसका निम्ति काम गरिरहेका छन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ । जीवनभर लाभदायक पदमा बसेका, प्रधानमन्त्रीका प्रिय यी पात्र जनताबाट अनुमोदन भएका, लोकतन्त्रको निम्ति लडेका मानिस भए पो जनताप्रति दया माया हुन्थ्यो । त्यसो भएन, तथापि, कम्युनिष्ट शासनका नाममा विवादास्पद र बदनियतपूर्ण कामहरुको फेहरिस्त बनाएर उनी गए पनि अघोषितरुपमा अर्थमन्त्री उनी आफैँ छन् । अर्थमन्त्री बन्ने वामदेवको रहर कहिले पूरा होला थाहा छैन ।
सम्भवतः उनका कामहरुको हिसाबकिताब पनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले नै चुक्ता गर्नुपर्ने छ ढिलोचाँडो । अहिलेको सन्दर्भमा अर्थमन्त्रीलाई जोडेर हेर्नुको तात्पर्य के हो भने अर्थमन्त्री सरकारको धुरी खाँबो हो । उसैले सरकारलाई लोकप्रिय र अलोकप्रिय बनाउने, जनताको ताली वा गाली के खुवाउने भन्ने निर्धारण गर्छ । दलाल पूँजीपति र विचौलियाहरु पोस्ने कर्ममा कुनै कसर बाँकी नराखेको अहिलेसम्मको इतिहासमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारको ग्राफ ओरालो लागिरहेको छ । यस्तो कठिन र अप्ठेरो परिस्थितिमा समेत प्रधानमन्त्री ओली स्वयंको हठ र अहंले गर्दा सधँै विवादबाहेक केही भएन । वामदेव गौतमलाई लानु नै थियो भने पहिल्यै लगेर पार्टीभित्रको एकमत लिएको भए के हुन्थ्यो ? नीतिप्रधान बनाउन पार्टीभित्र सरकारको समीक्षा गरौँ भन्नेहरुको अगाडि उभिएर बहस गरेको भए पार्टीभित्रको लोकतन्त्र अझ बलियो हुन्थ्यो ।
अहिले देश बडो संगीन घडीमा उभिएको छ । यो घडीमा दूरदर्शीपूर्ण काम भएनन् भने सदाको लागि नेपालबाट कम्युनिष्ट पार्टीमात्र हैन, वामपन्थीहरुको पनि विनाश हुनेछ । देशमा वामपन्थ जोगाउने र सिध्याउने कुराको निर्धारण भनेको निर्वाचनमा गरेका वाचाहरुमा आफू कति खरो उत्रिन सकियो भन्ने नै हो । घोषणापत्र राखेर आफूले गरेका कामहरुको सूची बनाएर हेरे सबै कुरा बुझिन्छ । नाप्न सकिन्छ ।
बिहान काँधमा नाम्लो राखेर दिनभर भारी बोकेर जहान परिवार पाल्ने मजदूरहरुको लागि यो सरकारले केही गर्यो ? कृषि प्रधान मुलुकमा किसानहरुको समस्यामा यो सरकार कत्तिको खरो उत्रियो ? ससाना पसलेहरु दुःखजिलो गरी सानातिना उद्योगधन्दा चलाएकाहरुलाई सरकारले कतिको सहयोग ग¥यो ? यी र यस्तै प्रश्नहरुको घेराबन्दीमा परिरहेको सरकारले आत्मसमीक्षा गरेर अगाडि बढेन भने त्यसपछिको बाटो झन् खतरा हुनेछ ।
के कमिशनको खेल र आफ्नाहरुको चिन्तामा रुमल्लिइरहेको सत्ताधारी वर्गसँग यस्ता कुरामा चिन्तनमनन गर्ने समय होला ? समय भएको भए केही संकेत त देखिन्थ्यो होला । जमिनको कोलाहल र सत्ताधारीहरुको काम गराइ हेर्दा त्यस्तो कहीँकतै देखिँदैन । बाँसुरी बजाइरहेका निरोहरुको शैलीमा सरकार अगाडि बढेको देखिन्छ । विद्रोहले मात्रै सुन्ने शासक भएको देशमा यो कुनै नौलो कुरा त भएन । तर जमिनबाटै उठेका कम्युनिष्ट नेताहरुमा आएको यो विचलन भने आफैँमा खतराको संकेत हो ।
