– चम्फासिंह भण्डारी
नेपालका राजनीतिक दलहरुको लोकतान्त्रिकरणको प्रक्रियालाई व्यवहारिक रुपमा उतार्ने बहस बेलाबेला तात्छ र सेलाउँछ । अब राजनीतिमा ७० वर्षको उमेरहदको व्यवस्था, पार्टी तथा राजकीय निकायमा दुई कार्यकालको व्यवस्था, पार्र्टीका महाधिवेशनहरुमा नेपालको समृद्धिको ऐजण्डामाथि ३ महिना अघिबाटै ग्रामिण तहबाट छलफलको प्रक्रियाको थालनी, सबै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु तल्लो तहबाटै निर्वाचित भई आउने व्यवस्था, निर्वाचन प्रणालीमा सुधार ल्याउन निर्वाचन खर्च राज्यले ब्यहोर्नुपर्ने नीतिको कार्यान्वयन र निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको व्यवस्थापन अहिलेको आवश्यकता हो भन्ने मलाई लाग्छ ।
नेकपाको आगामी महाधिवेशनले आफनो पार्टी विधानमा पार्टीको कुनै पनि कमिटीहरुको प्रमुख पदमा लगातार दुई कार्यकाल भन्दा बढी बस्न नपाउने र संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहका तीनवटै सरकार प्रमुखहरु लगातार दुईकार्यकाल भन्दा बढी बस्न नपाउने व्यवस्था राख्नुपर्छ । यो वैधानिक व्यवस्थाले नेतृत्वका लागि पार्टीभित्रको अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा समाप्त हुने स्वतः छ । यसले लोकतान्त्रिक विधि प्रणालीहरुलाई संस्थागत विकासमा योगदान गर्नेछ । निरन्तर रुपमा पार्टी संगठनमा काम गर्ने युवा नेतृत्वले काम गर्ने मौका र अवसरहरु सिर्जना हुने हँुदा पार्टीभित्र हुर्किने अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा र गूटगत गतिविधिहरु स्वचालित रुपमा नियन्त्रण हुँदै जाने प्रणाली स्थापित हुनेछ । पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुमा देखापर्ने निराशा समाप्त भई आफनो सांगठनिक काम र राजकीय भूमिकाका आधारमा मूल्यांकन हुने विश्वास पलाउनेछ । कम्युनिष्ट आचरण, सादगी र अनुशासित नेता कार्यकर्ताको पंक्ति इमान्दारीपूर्वक मुलुकको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा सहभागी हुने कुरालाई यसले सुनिश्चित गर्दै जानेछ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको ‘एकता महाधिवेशन’ आगामी चैत्र महिनामा सम्पन्न हुँदैछ । ‘एकता महाधिवेशन’ले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई एकतावद्ध, अनुशासित र गतिशील पार्टीका रुपमा अघि बढाउनका लागि विशेष कामहरु सम्पन्न गर्नु आवश्यक छ । देश र नागरिकहरुको आशा भरोसाको केन्द्रका रूपमा स्थापित तथा अनुमोदित नेकपाको भविष्य अब युवापुस्ताको हातमा रुपान्तरण हुने चरणमा पुगेको छ । फेरि पनि शीर्ष नेताहरुको दौराको फेर समातेर एउटा गुटमा रमाउँदै बस्ने कि एउटा आदर्श, नैतिकवान, अनुशासित र गतिशील नेता, कार्यकर्ताको रुपमा बस्नेत ? श्रमजीवी सर्वहारा वर्गको मुक्ति आन्दोलनलाई उद्देश्य बनाउँदै राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डतालाई साँचो अर्थमा बोक्नु हरेक नेता र कार्यकर्ताको जिम्मेवारी हो । समाजवादी अर्थतन्त्रको विकासका माध्यमबाट समृद्धि नेपाल, सुखी नेपालीको चाहना पूरा गर्न नेकपामा संगठित रहेको युवा पुस्ताको दूरदर्शिता, साहस र विश्वासमा निर्भर रहेको छ ।
नेकपाभित्र धेरै आशलाग्दा क्षमतावान युवाहरुको ठूलो पंक्ति रहेको छ । विगतबाट शिक्षा लिँदै, विगतका संघर्षहरुको नेतृत्व गर्ने निष्ठावान आदरणीय श्रद्धेय नेताहरुप्रति उच्च सम्मान र आदरभावका साथ पार्टीको संरक्षकको रुपमा, सल्लाहकारका रुपमा उहाँहरुको स्थान सुरक्षित गर्दै गतिशील पार्टी निर्माण र परिचालनका लागि आगामी महाधिवेशन तयार हुनुपर्छ । यो काम अहिलेसम्मका अनुभवहरुलाई हेर्दा सहज भने देखिँदैन । कुनै पनि व्यक्तिको क्षमता भनेको संकटको बेला पहिचान हुन्छ । सिंगो कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई रुपान्तरणकारी र क्रान्तिकारी बनाइराख्नका लागि युवाहरुको हस्तक्षेपको समय भने घर्किन लागेको छ । आगामी महाधिवेशन र युवा नेतृत्व स्थापित गर्नका लागि देहाय बमोजिमका कामहरु तत्कालैदेखि शुरु गरिहाल्नु पर्नेछ ।
तीन महिनाअघि वैचारिक बहस खुला गर्ने
नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको इतिहास हेर्दा अहिलेसम्म नेपालको कृषि नीति कस्तो हुने ? परराष्ट्र नीति कस्तो हुने ? युवा नीति कस्तो हुने ? संस्कृति नीति कस्तो हुने ? औद्योगिक, शिक्षा, सञ्चार, विकास नीति कस्तो हुने भन्ने कुरामा भएको बहसले कम्युनिष्ट आन्दोलनमा विभाजन भएको देखिँदैन । नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन विश्वशक्ति राष्ट्रहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण, साम्राज्यवाद तथा विस्तारवादको बहसमा अझ सिँधैभन्दा अमेरिका, भारत र अन्य मुलुकका शासक वर्गहरुको विश्लेषणका नाममा विभाजित भएको पीडा हाम्रासामु छन् ।
नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन वीरता र संघर्षका इतिहासहरुले भरिपूर्ण र देशभक्तिपूर्ण आन्दोलन हो । यसो भनिरहँदा अबको बहस नेपाललाई कसरी समृद्ध बनाउन सकिन्छ ? नेपालको गरिब, भूमिहीन सर्वहारा श्रमजीवी वर्गको जीवन कसरी सहज बनाउन सकिन्छ ? नेपालको राजनीतिक प्रणाली, शासन प्रशासन प्रणालीलाई कसरी जनमुखी बनाउन सकिन्छ ? नेपालको निर्वाचन प्रणालीलाई एउटा गरिब सर्वहारा भूमिहीन वर्गमा जन्मेको युवालाई कसरी निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाएर लान सकिन्छ ? नेपाली पूँजीपतिहरुसँग भएको पूँजीलाई कसरी राष्ट्र निर्माणमा उपयोग गर्न सकिन्छ ? राज्यलाई कसरी अझ बढी सुशासित, जनउत्तरदायी बनाउन सकिन्छ ? युवाहरुलाई कसरी रोजगारी दिन सकिन्छ ? भन्ने विषयमा नेकपाको अवधारणाको खाका तयार गर्नुपर्छ ।
नेकपाको सिद्धान्त, विचार र कार्यनीतिहरु नेपाली समाजसँग, नेपाल राज्यसँग सम्वन्धित हुनुपर्छ । यद्यपि, विश्वको शक्ति संरचना, शासकीय अवस्था र विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनको चित्रण र त्यसको दिशामा छलफल हुनुलाई स्वभाविक मानिनेछ । अहिले जनताको बहुदलीय जनवाद नेपालमा पाँचौँ महाधिवेशनबाट अहिलेसम्म अनुमोदित हँुदै आएको विचार हो । जनताको जनवाद र जनताको बहुदलीय जनवादमा भाषिक भिन्नताहरु रहेका छन् । तर सारमा खोज्ने हो भने त्यसमा ठूलो विवाद आवश्यक छैन ।
आगामी एकता महाधिवेशनको मिति तोकिएको तीन महिनाअघिदेखि नै वैचारिक बहसलाई खुला गर्ने, हरेक कमिटीहरुमा त्यसलाई बहसको विषय बनाएर ती विचार, सुझाव र सल्लाहलाई आधार मानि एक महिनाअघि नै दस्तावेजहरु छलफलका लागि प्रकाशन गर्ने र फेरि त्यसमाथि सबै पार्टी सदस्यहरुसम्म कमिटीगतरूपमा छलफल थाल्नु पर्छ । महाधिवेशनमा तीन घण्टा एउटा समूहमा गरिने छलफल पर्याप्त हुँदैन, महाधिवेशनलाई धेरै लामो समयसम्म सञ्चालन गर्न पनि सकिँदैन । यसकारण तीन महिनाअघिदेखि नै यो बहसको प्रक्रियालाई थालनी गर्नु आवश्यक छ । यो प्रक्रियाले सबै पार्टी सदस्यहरुको स्वामित्वको भावनाको विकास हुनेछ र कार्यान्वयन तहमा लैजान पनि यो बहसले योगदान गर्नेछ ।
प्रतिनिधि छनोटको मापदण्डहरु
नेकपाको आगामी एकता महाधिवेशनका लागि छनोट गरिने प्रतिनिधिहरुको मापदण्ड निर्धारण गर्दा नेकपाको सिद्धान्त, विचार, कार्यनीति, कार्यशैली, ब्यक्तिगत आचरण, कम्युनिष्ट अनुशासन, नैतिकवान, र श्रमजीवी वर्गप्रति इमान्दारिताजस्ता कुराहरु बुझेको र अरुलाई सहजरूपमा बुझाउन सक्ने, उमेरहद बढीमा ७० वर्ष, तीनवटा महाधिवेशनपश्चात प्रतिनिधि हुन नपाउने, महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु छान्दा महिला र पुरुष बराबरी हुने, सामाजिक समावेशीकरणको सिद्धान्तअनुरुप छनोट भई आउनुपर्नेजस्ता कडाइ खालका मापदण्डहरु निर्धारण गरी त्यसको कार्यान्वयन भएमात्रै युवा नेतृत्वको सुनिश्चितता हुन्छ । पर्यवेक्षकका रुपमा शीर्षस्थ नेतृत्वलाई हरेक महाधिवेशनमा सहभागितालाई सुनिश्चता गर्ने र उहाँहरुको अनुभवले आन्दोलनलाई थप ऊर्जाशील बनाउने कुरामा विश्वास गर्नुपर्नेछ ।
महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा रहने सबै कमरेडहरु तोकिएको निर्वाचन क्षेत्रवाट निर्वाचित भई आउनुपर्ने प्रावधानसहित अघि बढ्न सक्यो भने नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई अझ बढी लोकतान्त्रिक संस्कारयुक्त बनाउन योगदान गर्नेछ । यो कामले अरु पार्टीहरुलाई पनि शिक्षा दिनेछ । ७० वर्षको उमेरपछि नेकपाको कुनै पनि कमिटीहरुमा रहनुभएका कमरेडहरुले स्वतः अवकाश पाउने वैधानिक व्यवस्था गरेर मात्रै कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई गतिशील बनाउन सकिन्छ ।
पार्टी र राजकीय पदमा दुईकालको व्यवस्था
नेकपाको आगामी महाधिवेशनले आफनो पार्टी विधानमा पार्टीको कुनै पनि कमिटीहरुको प्रमुख पदमा लगातार दुई कार्यकाल भन्दा बढी बस्न नपाउने र संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहका तीनवटै सरकार प्रमुखहरु लगातार दुईकार्यकाल भन्दा बढी बस्न नपाउने व्यवस्था राख्नुपर्छ । यो वैधानिक व्यवस्थाले नेतृत्वका लागि पार्टीभित्रको अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा समाप्त हुने स्वतः छ । यसले लोकतान्त्रिक विधि प्रणालीहरुलाई संस्थागत विकासमा योगदान गर्नेछ । निरन्तर रुपमा पार्टी संगठनमा काम गर्ने युवा नेतृत्वले काम गर्ने मौका र अवसरहरु सिर्जना हुने हँुदा पार्टीभित्र हुर्किने अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा र गूटगत गतिविधिहरु स्वचालित रुपमा नियन्त्रण हुँदै जाने प्रणाली स्थापित हुनेछ । पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुमा देखापर्ने निराशा समाप्त भई आफनो सांगठनिक काम र राजकीय भूमिकाका आधारमा मूल्यांकन हुने विश्वास पलाउनेछ । कम्युनिष्ट आचरण, सादगी र अनुशासित नेता कार्यकर्ताको पंक्ति इमान्दारीपूर्वक मुलुकको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा सहभागी हुने कुरालाई यसले सुनिश्चित गर्दै जानेछ ।
निर्वाचन खर्च राज्यले ब्यहोर्ने संवैधानिक व्यवस्था
नेकपाको आगामी महाधिवेशनले हाम्रो निर्वाचन प्रणाली र यसका असल र खराव पक्षहरुको वारेमा खुलेर बहसगर्ने कुरालाई विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ । हाम्रो निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो हुँदै गएको छ । यो अवस्थामा परिवर्तन नगर्ने हो भने आगामी निर्वाचनहरुमा श्रमजीवी सर्वहारा किसान मजदुर वर्गले निर्वाचन खर्च ब्यहोर्न सक्ने छैनन् । एउटा पालिकाको वडा अध्यक्ष जित्नका लागि घरखेत घरौटी राखेर निर्वाचन खर्च ब्यहोर्नुपरेका ज्यादै कष्टपूर्ण अनुभवहरु हामीसँग छन् ।
जब हामी हाम्रो घरखेत बैंकमा धरौटी राखेर निर्वाचनको खर्च ब्यहोर्दै जाने हो भने निर्वाचित भएको जनप्रतिनिधिहरु क्रमशः या त सकुम्वासी बनाउने वा भ्रष्टाचार गरेर पार्टीलाई जनतावाट टाढा लैजाने निश्चित छ । हाम्रो निर्वाचन प्रणालीलाई कसरी कम खर्चिलो बनाउन सकिन्छ भन्ने वारेमा बहस र निर्णयमा पुग्नु जरुरी छ । निर्वाचन खर्च बढ्दै जाँदा पार्टीभित्र हुनेखाने ब्यक्ति परिवारका मानिसहरु उम्मेदवार बन्ने तर, निरन्तर आन्दोलनमा लागिरहने श्रमजीवी मजदुर किसान वर्गका नेता कार्यकर्ताहरु पाखा लाग्दै जाने प्रक्रियाले भविष्यमा कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई क्षयिकरण गर्दै जाने कुरामा समयमै सजग हुनु जरुरी छ । निर्वाचनलाई सरल, सहज र कम खर्चिलो बनाउने विधि र प्रक्रियाबारे छलफल विश्लेषणका आधारमा अघि बढ्दै निर्वाचन खर्च राज्यले ब्यहोर्ने प्रणालीतिर जादा सहज हुनेछ । त्यसका लागि थप बहस र छलफलको आवश्यकता पर्छ ।
निर्वाचित निकायहरुको व्यवस्थापन
झण्डै साढेसात दशक लामो संघर्ष, त्याग र बलिदानवाट नेपाल राजनीतिक रुपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका रुपमा स्थापित भएकोछ । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली नागरिकहरुका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु समावेश भएको संविधानसभावाट प्राप्त नेपालको संविधानले नेपालको शासकीय स्वरुपलाई परिवर्तन गरेकोछ र राज्यको संरचनालाई पुर्नसंरचना गरी संघीय शासन प्रणाली स्थापित गरेकोछ ।
नेपालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका स्थापित गरी राज्यशक्तिको वांडफांड गरेकोछ । त्यही अनुरुपका निर्वाचनहरु सम्पन्न गरी तीनै तहलाई निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु मार्पmत शासन प्रशासन सञ्चालन गर्ने अभ्यास जारी रहेको छ । बितेको दुई अढाई वर्षमा गरिएको यो संघीय संरचना अनुरुप सञ्चालित सरकारका विकास प्रयासहरुलाई सरकारात्मक रुपमा बुझ्ने, ग्रहण गर्ने र भविष्यलाई सुनिश्चित, दीगो र प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गरी नेपाली नागरिकहरुको जीवन सहज बनाउदै मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको वाटोमा लैजाने दायित्व मूल रुपमा सरकारकै हो । तर त्यसलाई दिशानिर्देश गर्ने जिम्मेवारी पार्टीले बोक्नुपर्छ ।
सरकारका सकारात्मक प्रयासहरुको निरन्तरता र कमी कमजोरीहरुलाई सच्याउने गरी नागरिक समाजको जीवन्त आवाज अहिलेको आवश्यकता हो । निरन्तरको राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य गरी नेपालमा बसोवास गर्ने सवै वर्ग क्षेत्र र संस्कृतिको साझा देशका रुपमा नेपाललाई अघि बढाउन र विरोध वा असहमति प्रकट गर्ने तरिका वा माध्यमहरुलाई शान्तिपूर्ण बनाउन तथा सरकारलाई शान्तिपूर्ण रुपमा उठेका नागरिक आवाजलाई सम्वोधन गर्ने वातावरण निर्माण गरी सरकारलाई नागरिकप्रति जवाफदेही बनाउनका लागि निरन्तरको सकारात्मक सम्वाद आवश्यक रहेकोछ ।
अन्त्यमा, नयाँ संरचना, नयाँ शासन प्रणालीको अभ्यास गरिरहेको सन्दर्भमा हाम्रा सोचविचार, चिन्तन, कार्यशैली र व्यवहारमा रुपान्तरण आवश्यक छ । हामीले सञ्चालन गरिरहेका तीन तहका सरकारहरु, तीन तहकै कर्मचारी प्रशासनको व्यवस्थापन, कार्यसम्पादन जस्ता विषयहरुमा कसैले आपूmलाई विज्ञ ठान्ने मुर्खता गर्नु हुँदैन । संसारको संघीय शासन प्रणाली विकेन्द्रित राज्यहरुलाई जोडेर संघीय शासन प्रणाली लागु गरिएका हुन् । तर, हामी त्यसको उल्टो केन्द्रिकृत राज्यको शासकीय स्वरुपमा परिवर्तन वा विभाजन गरी संघीय शासन प्रणालीमा आवद्ध भएका छौ । यो नेपालको नयां अभ्यास पनि हो ।
नेपालको संघीय शासन प्रणालीलाई दीगो, प्रभावकारी बनाउन, सरकारलाई नागरिकप्रति जवाफदेही बनाउन, नागरिक सम्वादलाई घनिभूत र जीवन्त बनाउदै अवरोधका रुपमा देखा पर्ने विविध विषयहरुमाथि विषयविज्ञ नागरिकहरुको विचार सम्प्रेषण गरी राज्य र नागरिक समाज बीचको सम्वन्धलाई खदिलो र विश्वासिलो बनाउन नियमित विचारहरुको मन्थन गर्ने थलोको रुपमा आगामी पार्टीको एकता महाधिवेशन आवश्यक वातावरण निर्माण गर्नु आवश्यक छ ।
तीनै तहका सरकार र व्यवस्थापिकामा बहुमत प्राप्त गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई आवश्यक प्रशिक्षण,निर्देशन एवं सहकार्यका विधि प्रक्रियाहरु अवलम्वन गर्दै जनप्रतिनिधिहरुको कामलाई श्रमजीवी जनताको जीवन सहज बनाउने अभियानसंग जोड्नका लागि आवश्यक व्यवस्थापकीय प्रणाली स्थापित गर्ने कामलाई नेकपाको एकता महाधिवेशनले तय गर्नुपर्छ । कम्युनिष्ट कार्यकर्ताहरुको अनुशासन, सादगी र नैतिकतापूर्ण सरल जीवनशैली, नागरिकहरुका बीचको असल र घनिभूत सम्वन्ध निर्माणको कामलाई व्यवस्थित बनाउन सकेमात्रै पार्टीलाई माया गर्ने जनमतको वृद्धि हुनेछ ।
