– एमपी सुब्बा
सरकार प्रतिवद्धता जनाउँछ, पूरा गर्दैन । सत्तामा बस्नेहरुको भाषण सुन्दा लाग्छ, ‘उनीहरुमा ‘नो’ भन्ने शब्द नै छैन ।’ प्रधानमन्त्रीमात्र होइन, मन्त्रीहरुसमेत ‘हुन्छ बहादुर’ भइदिएपछि जनतामा आक्रोश बढ्दै गएको छ । तर, सरकार जनताको न पीडा सुन्छ, न त आक्रोश बुझ्छ । यसैको एउटा उदाहरण हुन्, डा. गोविन्द केसी ।
सरकार बोल्छ, काम गर्दैन । प्रतिवद्धता जनाउँछ, पूरा गर्दैन । सत्याग्रही डा. केसीको सन्दर्भमा सरकार यस्तै देखिएको छ । पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएकै बेला ओलीले ‘डा. केसीका माग सम्बोधन गर्ने’ प्रतिवद्धता जनाएका थिए । तर, जब फेरि ओली प्रधानमन्त्री भए, तब सबैभन्दा ठूलो शत्रुझैँ ठानिरहेका छन् । ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदका सदस्य र दुईतिहाईको सरकार एकजनाले ‘अनसन बस्दैमा फरक पर्दैन’ भन्ने सोचले तानाशाही प्रवृत्ति देखाइरहेका छन् ।
डा. केसी यतिखेर जुम्लाको रानिचौरस्थित बाबिरामष्ट मन्दिर परिसरमा सत्याग्रहमा बसेका छन् । तर, सरकार बेखबरझैँ छ । डा. केसीको सत्याग्रह व्यक्तिगत होइन । त्यो देशको एउटा राष्ट्रिय आवश्यकतासँग सम्बन्धित छ । तैपनि सरकारले कुनै चासो देखाएको छैन । सरकारले डा. केसीको सत्याग्रहलाई ‘भुराभुरीको खेल’जस्तै ठान्छ । जब डा. केसी सत्याग्रहमा बस्छ, तब सरकारले माग पूरा गर्ने प्रतिवद्धता त जनाउँछ । तर, पूरा गर्दैन । एक किसिमले भन्ने हो भने सरकार र डा. केसीबीच ‘लुकामारी’ चलिरहेको छ ।
डा. केसीको माग छ, ‘चिकित्सा क्षेत्रमा सुधार ल्याउँ, विकृति हटाउँ ।’ सस्तोमा गुणस्तरिय चिकित्सा शिक्षा र सर्वसुलभ चिकित्सा सेवा डा. केसीको अटल माग हो । उनी गरिबकै मुद्दा बोलिरहेका छन् । सर्वहारा वर्गको पार्टीकै मुद्दा बोलिरहेका छन् । तर विडम्वना, त्यही सर्वहारा श्रमजीवी वर्गको पार्टीले भने डा केसीलाई शत्रु जस्तै ठानिरहेको छ ।
डा. केसीले समतामूलक, भ्रष्टाचाररहित र न्यायपूर्ण समाजका लागि राखेका मागहरु आफूलाई समाजवादी भन्ने दुईतिहाइ कम्युनिस्ट सरकारको आफ्नै एजेण्डा हुनुपर्ने हो । तर, विडम्वना सामान्य अवस्था होस् या अहिले कोभिड–१९ को असामान्य अवस्थामै किन नहोस्, सरकार भ्रष्टाचार, नातावाद र कृपावादमा मात्र होइन लोकतन्त्र र संविधानकै धज्जी उडाउनेगरी चोर बाटोबाट नियुक्ति र मनोनयन गर्नमा व्यस्त छ ।
यो डा. केसीको पछिल्लो सत्याग्रह हो । पटक–पटक सत्याग्रह बस्दै आएका डा. केसी पछिल्लो समय सत्याग्रह बस्ने स्थानसमेत नपाएर मन्दिरमा बसेका छन् । उनको अवस्था गम्भीर बन्दै गएको छ । तर, सरकार गम्भीर बन्न सकेको छैन । सरकारले डा. केसीको सत्याग्रहलाई अत्यन्त हल्कारुपमा लिएको स्पष्ट देखिन्छ ।
कुनै राजनैतिक दल वा संगठनले चुनावमा अत्यधिक बहुमत प्राप्त गरेरमात्र स्थायित्व आउँदैन । कुनै सरकारले सही नीति अपनाउँदै गयो भने त्यसको लोकप्रियता र जनआधार बलियो हुन्छ । त्यसका विपरीत कुनै सरकारले गलत प्रकारका नीति र कार्यशैली अपनाउँदै गयो भने त्यसको आधार कमजोर हुन्छ । र, अस्तित्वसमेत खतरामा पर्दछ ।
वर्तमान सरकारले यतिखरै हो जग बसाल्ने अवसर । तर, जनता कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९)को संक्रमणबाट आक्रान्त छन् । सरकारले कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न झण्डै ६ महिना देश लकडाउन गर्दा गरिब, मजदूर तथा श्रमिक वर्ग भोकभोकै भएका छन् । सरकारले जनताका लागि यो विपतमा केही गर्न सकेको छैन । न जनताको स्वास्थ्यमा निःशुल्क पिसीआर परीक्षणमा ध्यान दिएको पाइन्छ, न त सडकका श्रमिकको लागि राहतमै ।
रोजगारी तथा ज्यालादारी गुमाएर सडकमा भोकभाकै भएका श्रमिक÷मजदूरहरु खानाका लागि घण्टौंसम्म लाइनमा बस्न बाध्य छन् । यसै साता सैनिक मञ्चमा सरकारले हर्षोल्लासका साथ संविधान दिवश मनाइरहँदा अर्कोतिर भोका मजदूरहरु खाली थाल बोकेर खानाको पर्खाइमा रहेको दृश्यले धेरैको मन चिढिएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बारम्बार भन्दै आएका छन्, ‘अब यहाँ भोक र रोगले कोही मर्न पर्दैनन् ।’ तर, प्रधानमन्त्रीले यसो भनिरहँदा मजदूर तथा श्रमिक वर्ग भने भोका पेट मिचिरहेका छन् । संविधान दिवशको दिन टुँडिखेलमा देखिएको हृदयविदारक दृश्य नेपालीका लागि दुखद कुरा हो ।
प्रधानन्त्री सधैँ सुशासन र पारदर्शिताको कुरा गर्छन् । छैटौँ संविधान दिवशको असवरमा जनतालाई सम्बोधन गर्नेक्रममा पनि प्रधानमन्त्री त्यही दोहो¥याए । उनले सम्बोधनमा भने, ‘मैले पटकपटक भन्दै आएको छु, ‘भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न दिन्नँ र भ्रष्टाचारीका बिरुद्ध बोल्दा मुखमा पानी हालेर बोल्दिनँ ।’ भ्रष्टाचारबिरुद्ध सरकारको अभियानमा सरकारका नियामक निकायहरुले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको समेत उनले दावी गर्दै आएकाछन् । तर, यो कोरोना महामारीकै अवस्थामा पनि सरकारका भ्रष्टाचार र अनियमितताका थुप्रै समाचार बाहिरिए ।
त्यसैले सरकार बोल्छ, काम गर्दैन । प्रतिवद्धता जनाउँछ, पूरा गर्दैन । सत्याग्रही डा. केसीको सन्दर्भमा सरकार यस्तै देखिएको छ । पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएकै बेला ओलीले ‘डा. केसीका माग सम्बोधन गर्ने’ प्रतिवद्धता जनाएका थिए । तर, जब फेरि ओली प्रधानमन्त्री भए, तब सबैभन्दा ठूलो शत्रुझैँ ठानिरहेका छन् । ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदका सदस्य र दुईतिहाईको सरकार एकजनाले ‘अनसन बस्दैमा फरक पर्दैन’ भन्ने सोचले तानाशाही प्रवृत्ति देखाइरहेका छन् ।
पछिल्लोपटक सत्याग्रही डा. केसी र सरकारबीच राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकका २२ बुँदामा संसोधन गर्नेगरी ९ बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । सरकारले डा.केसीका माग पूरा गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । उक्त सहमति पत्रमा हस्ताक्षर हुँदा नेकपाको संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ र महासचिव विष्णु पौडेल पनि सहभागी थिए । दुवै सांसदले संसदबाटै ती मागहरु पूरा गराउने प्रतिवद्धता जनाएका छन्÷थिए । प्राडा केदारभक्त माथेमा कार्यदलले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनअनुसार चिकित्सा शिक्षा विधेयक ल्याउन माग गरेका डा. केसीको मागमा त्यसबेला सरकार नाटकीयरुपमा लचक बनेको थियो । त्यसपछि डा. केसीले अनसन तोडेका थिए । डा. केसी २० दिनसम्म जुम्लामा र बाँकी काठमाडौं ल्याएपछि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा सत्याग्रहमा बसेका बेला प्राडा केदारभक्त माथेमा र नेता सुवास नेम्वाङले संयुक्तरुपमा अनसन तोडाएका थिए । त्योबेला नेता नेम्बाङले डा. केसीसँग आफूलाई प्रधानमन्त्रीले नै भूमिका खेल्न आग्रह गरेअनुसार समझदारी गरेको बताएका थिए ।
शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा डा. केसीले परिवर्तनका लागि गर्नुपर्ने सकारात्मक प्रयासका लागि खेलेको भूमिका सराहनीय भन्दै गरिएका प्रतिवद्धताहरु संसदमार्फत टुंगोमा पुग्ने बताइएको थियो । र, नेता नेम्वाङले आफूहरु डा. केसीको विरोधी नभएको र प्रधानमन्त्रीबाट माग पूरा गर्ने प्रतिवद्धता आएको बताएका थिए । तर, ती प्रतिवद्धता कागजमै समिति हुने देखिएपनि पुनः डा. केसी सत्याग्रह बस्न जुम्ला पुगेका हुन् ।
डा. केसीको चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधारको आन्दोलन नयाँ होइन, २०६६ सालदेखिकै हो । चिकित्सा क्षेत्रमा बेथितीको जगजगी रहेकाले ती हटाउँदै मेडिकल शिक्षामा थिती बसाउनुपर्छ भन्नेलगायतका माग पूरा गराउन २०६९ सालदेखि डा. केसीले अनसन सुरु गरेका हुन् । यहाँसम्म आउँदा २०औँपटक सत्याग्रह बसिसकेका छन् । तर, सरकारको डा. केसीको माग पूरा गर्ने प्रतिवद्धता कागजको खेस्रामा मात्र सिमित हुँदैआएको छ । तर, यसले डा. केसीलाई होइन, नेकपा नेतृत्वको सरकारलाई धक्का भइरहेको छ । मजदूर तथा श्रमिक वर्गको पार्टी मानिने नेकपाको सरकारलाई अहिले कुलमान घिसिङदेखि डा. केसीसम्म चुनौती बनेको छ । यस्तो अवस्थामा डा. केसीको माग पूरा गरेर सरकारले आफ्नो साखः बचाउने प्रयास गर्नुपर्छ ।
